सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

महाभियोग उन्मुख रास्वपा

२०८३ कार्तिक १५, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोगको तयारी भएको छ ।

बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र संवादका विवरण सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सक्रिय छ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ सांसद महाभियोगको प्रक्रिया र प्रमाण संकलनमा लागेका छन् ।

‘सुनवाइ समिति समितिको बैठक १६ गते छ । कानुन समितिको १८ गते छ’ रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘संसद्को कानुन समितिबाट एउटा निर्णय निकाल्छौ । १९ गते थप छलफल गर्छौं र तिहार अगाडी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय दिन्छौं ।’

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले पनि बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र संवादका विवरण सार्वजनिक भएपछि पार्टीले न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नको निरुपण संसदीय प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विषयमा संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीले न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ ।

रास्वपा सांसद चौलागाईंका अनुसार कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ सांसद न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने र लगाए कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलमा छन् ।

‘सदनमा कम्तीमा पनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट गएका १४ जना साथीहरू हुनुहुन्छ । १४ जना साथीहरू हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।

विगतमा महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिँदा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समीक्षा गर्दै यसपटक प्रमाणका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘हामी वास्तवमा न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्ने गरेर महाभियोग लगाउनको लागि पहिला सबै प्रमाणहरूलाई यथोचित रूपमा हेरौं, मूल्यांकन गरौं र समिति गठन गरौं भन्ने लाइनमा हामी छौं,’ चौलागाईंले भने ।

उनका अनुसार सार्वजनिक भएका विवरणको अध्ययन गर्ने, आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसपछि छानबिन तथा महाभियोग सिफारिस समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सांसदहरू छलफलमा छन् ।

यही बेला रास्वपाले न्यायाधीशमाथि तत्काल महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्नेभन्दा पहिले संसदीय समितिमार्फत सार्वजनिक भएका विवरणको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक आगामी मंगलबारका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशबारे छलफल हुने सांसद चौलागाईंले जानकारी दिएका छन् ।

‘हामीले तत्काल कानुन समितिको मिटिङ कल गरेका छौं । कानुन समितिमार्फत अहिले अनुसन्धानको घेरामा जे–जे चिजहरू आएका छन्, ती चिजहरूलाई हेर्ने । त्यसको अध्ययनपछि मात्रै यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने हो,’ उनले भनेका छन् ।

अहिले नै महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेका विवरण सार्वजनिक हुनुको कारणबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै भएको बताएका छन् । महाभियोग लगाउने वा अन्य संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय प्रक्रियामा गएपछि स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँगको संवाद तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको हो ।

प्रकाशित गरेका विवरणअनुसार सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालबीच सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबारे ह्वाट्सएप संवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

सापकोटाले रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै आदेश प्रभावित पार्न खोजेको आशयका सन्देश पठाएको विवरणमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गर्दै आफूले कुनै सेटिङ नगरेको र मुद्दा प्रभावित नपारेको जिकिर गरेका छन् । उनले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मानिसका रूपमा चिनाएको र मुद्दामा दबाब दिन खोजेको दाबी गरेका छन् । शंका बढेपछि आफूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको पनि उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गरेको भनिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ । तर, सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको दोष प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशले सापकोटासँग सामूहिक भेट गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । घटनाले न्यायिक आचरण, अदालतको निष्पक्षता र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । महाभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । तर, ती प्रक्रियाले अपेक्षित निष्कर्ष हासिल गर्न नसकेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले यसपटक प्रमाण र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रश्न उठेका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि कुन न्यायाधीशविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसको औपचारिक प्रक्रिया कहिले सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन । रास्वपाले अब संसदीय समितिमा हुने छलफल र प्रमाणको अध्ययनपछि थप कदम चाल्ने संकेत दिएको छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल