काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गठनको सुरुमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू एक वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा नजाने नीति लिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको त्यो अडान सात महिना पनि टिकेन । सुरुमा भारत भ्रमणलाई बेवास्ता गरेका शाह असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगे । त्यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो ।
शाहको दोस्रो विदेश भ्रमण भारतमा हुने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा शाह मंसिर ६ गते भारत जाँदै छन् । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणसँगै मन्त्री र सांसदहरूको विदेश यात्राको क्रम पनि बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो सात महिनाको झन्डै एकतिहाइ समय विदेशमा बिताएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि महिनामा एक–दुईपटक विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
सरकारको विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रारम्भिक अडान फेरिएसँगै एकातिर कूटनीतिक सक्रियता बढेको चर्चा छ भने अर्कोतिर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सरकार तथा सत्तारूढ दलका नेताहरू सक्रिय देखिएका छन् ।
भारत र चीनसँग नजिकिँदै
प्रधानमन्त्री एक वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने नीति लिएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारतसँग सम्बन्ध विस्तारमा सक्रिय भएका थिए । भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले उनलाई स्वागत गरेको थियो । दसैंका अवसरमा विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गर्ने क्रममा लामिछानेले भारतका विभिन्न प्रदेशको भ्रमणसमेत गरे । रास्वपाले उक्त भ्रमण व्यक्तिगत भएको दाबी गरे पनि त्यस क्रममा केही राजनीतिक भेटघाटसमेत भएका थिए ।
यता, चीन पनि नेपालको नयाँ सत्तापक्षसँग सम्बन्ध विस्तारको प्रयासमा छ । रास्वपा सभापति लामिछानेको गत भदौ पहिलो साता तय भएको चीन भ्रमण भने स्थगित भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भेटका लागि समय नदिने र विगतका विकास साझेदारीका विषयमा चीनप्रतिको रास्वपाको धारणा एकरूप नभएकाले भ्रमण रोकिएको रास्वपाकै नेताहरूले बताएका थिए ।
यसैबीच, आइतबार रास्वपाका २० सांसद चीन प्रस्थान गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी)को औपचारिक निमन्त्रणामा महामन्त्री विपीन आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल चीन गएको हो । टोलीमा सांसदहरू गणेश पराजुली, हरि ढकाल, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, लिमा अधिकारी, समीक्षा बास्कोटा, सागर ढकाल, सुशान्त वैदिक, रिमा विश्वकर्मा, रमेशकुमार सापकोटा, डा. धनञ्जय रेग्मी, गजला शमिम मिकरानी, श्रीराम न्यौपाने, डा. राम लामा, पुनमकुमारी अग्रवाल, डा. आनन्दबहादुर चन्द, डा. सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द शाह र रत्ना थापा सहभागी छन् । उनीहरूको भ्रमण ११ दिनको हुनेछ ।
चीन भ्रमणमा दुई देशको आपसी सम्बन्धका विषयमा मात्र केन्द्रित हुन सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । शनिबार सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भनेका थिए, ‘हाम्रा लागि चीन र भारत दुवै छिमेकी राष्ट्र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् । एउटा राष्ट्रसँग कुरा गर्दा अर्को छिमेकीका विषयमा छलफल नगर्नुहोला ।’
भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)लगायत विषयमा पनि सचेततापूर्वक धारणा राख्न पार्टी सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिएका छन् । सांसदहरूले संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा अपरिपक्व अभिव्यक्ति नदिऊन् भन्ने उद्देश्यले दुवै नेताले यस्तो निर्देशन दिएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
‘सरकार सच्चिएको छ’
परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले सरकारको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार छिमेकी मुलुकहरू महत्त्वपूर्ण मित्र भएकाले उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । ‘छिमेकीसँगको सम्बन्ध संवाद सुरुबाटै हुनुपर्ने हो,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘तर पहिला अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न खोजेजस्तो थियो । अहिले सरकार सच्चिएको छ ।’
नेपालको विकासका लागि चीन र भारत दुवैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने सरकारको प्रारम्भिक निर्णय नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । छिमेकी मुलुकहरूले पनि सत्तापक्षीय दल र नेताहरूसँग नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नु तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले उनीहरूको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नु सकारात्मक भएको उनले बताए । ‘हाम्रो मुलुकको विकासका लागि सत्तापक्षले दुवै छिमेकीको विश्वास जित्न सक्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय हितका लागि दुवै देशसँग आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ ।’
रास्वपा सरकारमा आएपछि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुरुमा छिमेकीसँग दूरी राख्न खोजेको देखिए पनि अहिले सभापति लामिछानेसहित सत्तापक्षका नेताहरू सम्बन्ध विस्तारमा सक्रिय भएका छन् । यद्यपि, सरकारको सात महिनाको कूटनीतिक उपलब्धि सन्तोषजनक नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
भूगोलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग नेपालले विभिन्न विकास परियोजनामा सहकार्य गर्दै आएको छ । ती परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजनाको मार्गचित्र तयार गर्नु वर्तमान सरकार र सत्तारूढ दलको दायित्व रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘भूराजनीति भन्ने भूगोलबाट सुरु हुन्छ,’ डा. भट्टराईले मध्यान्हसँग भने, ‘आन्तरिक राजनीति सम्हाल्ने र छिमेकी शक्तिराष्ट्रसँग विश्वास आर्जन गर्ने सरकारले उत्तर र दक्षिण दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । सुरुमा सरकारले कूटनीतिक मामिलामा दूरी राख्न खोजेको देखिए पनि पछिल्लो पटक सच्चिन खोजेको देखिन्छ ।’मध्यान्ह दैनिकबाट
