काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र प्रशासनिक सेवा चुस्त बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विकेन्द्रीकरण नीतिलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । ससाना प्रशासनिक कामका लागि क्याम्पसहरूले केन्द्रीय कार्यालय नै धाउनुपर्ने विद्यमान झन्झट अन्त्य गर्न त्रिविले यो कदम चाल्न लागेको हो ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाका अनुसार शैक्षिक सुधारसँगै प्रशासनिक प्रभावकारिता, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । ‘विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५’ लाई समयानुकूल थप अध्ययन गर्दै हालसम्म यसमा सामेल नभएका क्याम्पसहरूलाई समेत समेट्ने त्रिविको तयारी छ ।
यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका अधिकांश अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरूले शैक्षिक गुणस्तरभन्दा पनि आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा मात्र बढी ध्यान दिएको त्रिविको निष्कर्ष छ । आफू अनुकूल आर्थिक निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयमा बेरुजुको चाङ बढेको भन्दै अब आर्थिक पाटोसँगै शैक्षिक सुधारलाई अनिवार्य प्राथमिकतामा राखेर नियम कार्यान्वयन गरिने उपकुलपति थापाले बताउनुभयो ।
प्रचलित विकेन्द्रीकरण नियमले अध्ययन संस्थान, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई अनुदान दिनुका साथै नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सामान्य कारबाही गर्नेसम्मको स्वायत्त अधिकार दिएको छ । यस्तै कार्यकारी परिषद्ले तोकेकोबाहेक अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्ने बाटो पनि नियमले खुला राखेको छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ सम्बन्धित निकायले आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । बाँकी ७० प्रतिशत रकम भने आफ्नै कोषमा जम्मा गरी व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गराएर खर्च गर्न पाइन्छ ।
त्रिविको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म आठ वटा क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसै गरी सात वटा अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ वटा आङ्गिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा गइसकेका छन् भने १२ वटा क्याम्पस मात्र यस प्रक्रियामा जोडिन बाँकी छन् ।गोरखपत्र दैनिकबाट
