सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

सीजीलाई टेलिकम कम्पनी सञ्चालन अनुमति नदिएकोमा कांग्रेसको आपत्ती

२०७६ पुष २६, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौं: चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेशनलाई टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति नदिएकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ती जनाएको छ।

‘सरकारले नै गतवर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ,’ नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ।’ नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महंगो रहिआएको बताउँदै शर्माले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नैपर्ने बताएका छन्।

‘तर सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद् रुपमा लिएको छ,’ उनले भनेका छन्।
उनले यस्तो गतिबिधिलाई वेथितिको नमूना र भ्रस्टाचार नभए के हो त भनि प्रश्न समेत गरेका छन्। ‘निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमती रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई संवर्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकृया, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको आरोप उनले लगाएका छन्।

‘सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्रबारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनुपर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी हाल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद् छन। पहिलो संविधान सभामा उनी तत्कालिन नेकपा–एमालेबाट सभासद् थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

टेलिफोन पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुन्छः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

गोपनीयता उल्लंघनको आरोपमा फेसबुकलाई इटालीकाे ८८० मिलियन डलर जरिवाना

नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस फाइबर र मेस एपी अफरको अवधि थप्यो

विपद्पछिको सञ्चार पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ : मन्त्री तिमिल्सिना

नेपाल टेलिकमको खरिद प्रक्रियाबारे भ्रमपूर्ण समाचार नफैलाउन आग्रह

बाजुरामा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध

प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छः मन्त्री डा तिमिल्सिना

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला

सामाजिक सञ्जालबाटै करोडौँ आम्दानी

एनटी फाइबरको प्याकेजमा ग्राहकको आकर्षण, अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिने