सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ७, २०८३ बिहिबार
May 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

शैक्षिक ऋण लिन राष्ट्र बैंकको आग्रह

२०७५ कार्तिक २६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरे अनुसार व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन राष्ट्र बैंकले योग्य नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गदैँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको हो ।

आव २०७५÷७६ को बजेटमै ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘कृषि तथा पशुपक्षीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सहुलियतापूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ कायार्न्वयनमा आएसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने भएको हो ।

उच्च शिक्षाकालागि विदेश पढ्न जाने युवाले यो कर्जा प्राप्त गर्न आर्थिक रुपमा विपन्न सिमान्तकृत समुदाय वालक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वाहुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समावेश गनुपर्ने छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राखुपर्छ ।

यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ ।

यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेसँगै व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सीप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउने भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकः पूर्वन्यायाधीश प्रधानको योगदानको स्मरण

लुम्बिनी प्रदेशः उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार केन्द्रित बजेट प्राथमिकतामा

कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव

लोकतन्त्रको संरक्षणमा सञ्चारकर्मी चनाखो हुनुपर्छ : अध्यक्ष शर्मा

प्रतिपक्षीको विरोधका कारण बैठक अवरुद्ध भएपछि १५ मिनेटलाई स्थगित

आयोजना बैंकका योजना मात्र बजेटमा समेटिने : मुख्यमन्त्री आचार्य

कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त

प्रतिनिधिसभाः प्रविधि विकासका लागि बजेट निनियोजन गर्न माग

दश महिनामा पाँच लाख ७३ हजार बढी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिए

प्रतिनिधिसभाः हुम्ला र बाजुराको सीमा विवाद समाधान खोज्न सरकारसँग माग

चितवनमा मह उत्पादनमा कमी