सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ५, २०८१ बुधबार
June 19, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

मानव अधिकार आयोगले दियो सरकारलाई आठबुँदे सुझाव

२०७५ मंग्सिर ७, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई विभिन्न आठ बुँदे सुझाव दिँदै मानव अधिकारको रक्षा र सम्वद्र्धनमा जोड दिएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाह्र वर्ष’ विषयक संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले दीर्घकालीन शान्ति प्रवद्र्धन र समग्र मानव अधिकारको सम्बोधनका लागि आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश, सर्वोच्च अदालतको आदेश, संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सुझाव अनुकुल हुनेगरी पीडित रसरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी, आवश्यक परामर्श लिइ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलती कानूनको संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका यौनहिंसा तथा सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चिताका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधनमार्फत न्याय, परिपूरण तथा पुनःस्र्थापनाका आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागू गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

त्यस्तै द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाका र त्यसपछि घटेका आपराधिक घटनाकोअनुसन्धान तथा अभियोजनामा देखिएका कमजोरी पुनरावृत्ति भइरहेकाले अविलम्ब सुधारकाउपाय अवलम्बन गर्न, सशस्त्र फौज वा सशस्त्र समूहमा बालबालिकालाई जबर्जस्ती भर्नागराउन र युद्धमा भाग लिने कार्य निषेध गर्नेसम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रियमहासन्धिको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत आयोगले प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विगतमा सशस्त्र युद्धमा भएका बालबालिकाको प्रयोगलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायका संरचनासम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न, बर्हिगमित बाल सैन्यको शिक्षा, रोजगारीलगायत पुनःस्थापनाको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनस्र्थापनार परिपूरणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्न, दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नसशस्त्र द्वन्द्व र सो पछि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य किसिमका अपराधर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई व्यक्तिगत जवाफदेहिताका आधारमाकानूनी कारवाही गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सिधाकुरा अनलाइनको विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

इलाम- १ मा पुन निर्वाचन गर्न झलनाथले दायर गरेको रिट खारेज

सहकारीसम्बन्धि संसदीय छानबिन समिति कानुनी परामर्शमा

मनसुनजन्य घटनाका समयमा समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्नूस् : मन्त्री शर्मा

नेपाल स्काउट समय सापेक्ष रुपान्तरण हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

योगाभ्यासले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउँछ : गृहमन्त्री लामिछाने

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशील बन आग्रह

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

गृहमन्त्रीले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई ब्रेक गर्ने गम्भिर गल्ती गरे: अर्जुननरसिंह केसी

उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा भारतीय समकक्षीलाई बधाई

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा