काठमाडौंः नयाँ सरकारका लागि नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले नेपाल प्रहरीका चार अधिकारीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने खेल सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत ६ मन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए पनि राजीनामा दिएका छैनन्, उल्टै सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी हस्तक्षेप अघि बढाएका छन् ।
निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै कामचलाउ हुने सरकारलाई सामान्य प्रशासनिक कामकारबाही चलाउने मात्र अधिकार हुन्छ, अहिले त निर्वाचन सम्पन्न भएर जनादेश पनि प्राप्त भइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने यही बेला हतार–हतार चार पदमा एआईजी बढुवा गर्न लागेको छ ।
आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले साउन २ मा दिएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको थिएन, २० साउनमा भने उमेर हदका कारण उनी अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै मुकुन्द आचार्यले भदौ २३, अरुण बीसीले कात्तिक १५ र रवीन्द्रबहादुर धानुकले कात्तिक २२ मा अवकाश पाएका थिए । रिक्त चार पदमा चुनावअगावै बढुवाको प्रयास भए पनि आचारसंहिता र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब बढाएका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये १ सय ६१ सिटको परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि करिब ९७ प्रतिशत मतगणना भइसकेको छ । प्राप्त परिणामका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै स्रोत भन्छ, ‘आगामी सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक–फरक दलबाट हुन सक्ने भएकाले देउवा र खाँण अहिले नै आफूखुसी निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री खाँण आफैं आगामी सरकारमा नहुने निश्चित भएकाले अहिले नै एआईजीको सिट भर्न र त्यसैका आधारमा नयाँ आईजीपीको उम्मेदवार निश्चित गर्न लाग्नुभएको छ ।’
एआईजीमा तत्काल बढुवाका लागि चार डीआईजीलाई तयार पारिएको छ । मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मसुद आलम खाँ, लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्य स्वाभाविक दाबेदार हुन् । उनीहरूसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोका डीआईजी अशोक सिंहलाई पनि बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको दबाब छ । कान्तिपुर
