काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको शनिबार दुुई दशक पूरा हुँदै छ । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको थियो । योसँगै देशभर चलेको द्वन्द्व अन्त्य त भयो तर सम्झौताले परिकल्पना गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु र माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन हुनु शान्ति प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि द्वन्द्वपीडितका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै अधुरै रहेको द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारी बताउनुहुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर दुई दशक बित्दा उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।
राज्य जवाफदेही नहुने, दलका नेताहरूले द्वन्द्वप्रभावितलाई उपयोग गर्दै प्रभावितसँग बेइमानी गर्दा घाइते, बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वप्रभावितले न्याय पाउन नसकेको भण्डारी आरोप छ । यसबिचमा माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सो दलको नेतृत्वमा चार पटक सरकार गठन भएको छ । २०८२ भदौसम्म करिब १० पटक नेकपा माओवादी सरकारमा सहभागी भयो ।
माओवादी केन्द्रसहितका दल एकता भएर हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । सो दलका नेता देव गुरुङले शान्ति सम्झौता भएका दुई दशकमा सम्झौता पक्षधर दलहरू सुरुदेखि नै सत्तालाई प्राथमिकता दिँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अधुरै रहेको स्विकार्नुहुन्छ । एकले अर्कालाई सिध्याउने, फुटाउने खेलमा लाग्दा शान्ति सम्झौताको अर्को मुख्य मुद्दा ओझेलमा परेको उहाँ बताउनुहुन्छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो । सो क्रममा हजारौँ जनाको निधन भयो तर मृतक, घाइते, बेपत्ताको यथार्थ तथ्याङ्क अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
तीन पटक पदाधिकारी नियुक्त
२०७१ माघ २७ गते पहिलो पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भयो । त्यसपछि थप दुई पटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए । सो अवधिमा केही काम पनि भए तर दलहरूबिचको सत्ता मोलमोलाइ प्राथमिकतामा पर्दा न्याय निरूपण तथा पीडित र प्रभावित परिवारका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको भण्डारी बताउनुहुन्छ । मेलमिलाप आयोगका अनुसार पछिल्लो पटक उजुरी आह्वान हुँदा पीडित पक्षबाट करिब ८० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अनुसार तीन हजार २८८ उजुरी परेका छन् ।
पछिल्लो पटक २०८२ वैशाखमा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा चारबर्से रणनीति बनाइयो । लामो समयअघिका घटनाको बारेमा गरिने सत्य अन्वेषणलगायत कार्य सम्पन्न गरी ठुलो सङ्ख्यामा भएका निवेदनको छानबिन गरी निष्कर्षमा लगिने रणनीति तय गरिएको थियो । तर काम अघि नबढ्दै २०८३ वैशाख २२ गतेको अध्यादेशबाट आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भए ।
शान्ति सम्झौताले अधिकारको उपभोगमा बाधा पु¥याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुन अनुसार निस्पक्ष छानबिन तथा कारबाही हुने सुनिश्चितता गरेको छ । द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले ८० हजार द्वन्द्वपीडित नागरिक र तिनका हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका परिवारजनले सरकारको मुख ताकेर बसेको बताउँदै लामो समयको पर्खाइ उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । “आफन्तलाई मृत घोषणा गरी पाऊँ, रीतपूर्वक काजकिरिया गरी पाऊँ भन्ने माग राखेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभएन,” उहाँले आफ्नो निराशा व्यक्त गर्नुभयो ।
गुरुङले शान्ति सम्झौताबमोजिम सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सङ्कल्पसमेत पूरा हुन नसकेको बताउँदै सम्झौताको मार्गचित्रलाई मूर्त रूप दिन दलहरूबिच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भण्डारीले सरकार परिवर्तन हुँदैमा विगतमा गरिएको सम्झौताबाट विमुख हुन नसकिने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाट आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट
