सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

२०८३ मंग्सिर ५, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको शनिबार दुुई दशक पूरा हुँदै छ । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको थियो । योसँगै देशभर चलेको द्वन्द्व अन्त्य त भयो तर सम्झौताले परिकल्पना गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु र माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन हुनु शान्ति प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि द्वन्द्वपीडितका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै अधुरै रहेको द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारी बताउनुहुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर दुई दशक बित्दा उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।

राज्य जवाफदेही नहुने, दलका नेताहरूले द्वन्द्वप्रभावितलाई उपयोग गर्दै प्रभावितसँग बेइमानी गर्दा घाइते, बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वप्रभावितले न्याय पाउन नसकेको भण्डारी आरोप छ । यसबिचमा माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सो दलको नेतृत्वमा चार पटक सरकार गठन भएको छ । २०८२ भदौसम्म करिब १० पटक नेकपा माओवादी सरकारमा सहभागी भयो ।

माओवादी केन्द्रसहितका दल एकता भएर हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । सो दलका नेता देव गुरुङले शान्ति सम्झौता भएका दुई दशकमा सम्झौता पक्षधर दलहरू सुरुदेखि नै सत्तालाई प्राथमिकता दिँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अधुरै रहेको स्विकार्नुहुन्छ । एकले अर्कालाई सिध्याउने, फुटाउने खेलमा लाग्दा शान्ति सम्झौताको अर्को मुख्य मुद्दा ओझेलमा परेको उहाँ बताउनुहुन्छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो । सो क्रममा हजारौँ जनाको निधन भयो तर मृतक, घाइते, बेपत्ताको यथार्थ तथ्याङ्क अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

तीन पटक पदाधिकारी नियुक्त

२०७१ माघ २७ गते पहिलो पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भयो । त्यसपछि थप दुई पटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए । सो अवधिमा केही काम पनि भए तर दलहरूबिचको सत्ता मोलमोलाइ प्राथमिकतामा पर्दा न्याय निरूपण तथा पीडित र प्रभावित परिवारका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको भण्डारी बताउनुहुन्छ । मेलमिलाप आयोगका अनुसार पछिल्लो पटक उजुरी आह्वान हुँदा पीडित पक्षबाट करिब ८० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अनुसार तीन हजार २८८ उजुरी परेका छन् ।

पछिल्लो पटक २०८२ वैशाखमा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा चारबर्से रणनीति बनाइयो । लामो समयअघिका घटनाको बारेमा गरिने सत्य अन्वेषणलगायत कार्य सम्पन्न गरी ठुलो सङ्ख्यामा भएका निवेदनको छानबिन गरी निष्कर्षमा लगिने रणनीति तय गरिएको थियो । तर काम अघि नबढ्दै २०८३ वैशाख २२ गतेको अध्यादेशबाट आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भए ।

शान्ति सम्झौताले अधिकारको उपभोगमा बाधा पु¥याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुन अनुसार निस्पक्ष छानबिन तथा कारबाही हुने सुनिश्चितता गरेको छ । द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले ८० हजार द्वन्द्वपीडित नागरिक र तिनका हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका परिवारजनले सरकारको मुख ताकेर बसेको बताउँदै लामो समयको पर्खाइ उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । “आफन्तलाई मृत घोषणा गरी पाऊँ, रीतपूर्वक काजकिरिया गरी पाऊँ भन्ने माग राखेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभएन,” उहाँले आफ्नो निराशा व्यक्त गर्नुभयो ।

गुरुङले शान्ति सम्झौताबमोजिम सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सङ्कल्पसमेत पूरा हुन नसकेको बताउँदै सम्झौताको मार्गचित्रलाई मूर्त रूप दिन दलहरूबिच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  भण्डारीले सरकार परिवर्तन हुँदैमा विगतमा गरिएको सम्झौताबाट विमुख हुन नसकिने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाट आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना