सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

लकडाउनसँगै संकटमा सञ्चारमाध्यम

२०७७ जेठ १५, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौंः लकडाउनसँगै व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव यहाँको सञ्चारमाध्यममा परेको छ। स्थानीय एफएम रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले लिँदै आएका व्यावसायिक विज्ञापन रोकिएसँगै सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा परेका छन्।

जिल्लामा २५ एफएम रेडियो, ४० अनलाइन, चार टेलिभिजन तथा चार दैनिक र १४ वटा साप्ताहिक पत्रिका छन्। लकडाउनसँगै केही दिन केही पत्रिका वन्द भए पनि अहिले सबै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आएका छन्। सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आए पनि भएका विज्ञापन हटिसकेका छन्। खाली नगराउन कतिपयले पुरानै विज्ञापन रकम नपाउने गरी प्रसारण प्रकाशन गरेको गुनासो गरेका छन्।

सामुदायिक रेडियो प्रसारण संघ चितवनका अध्यक्ष रमेश पौडेलले इन्टरनेटको भुक्तानी गर्नसमेत रेडियोले नसकेको गुनासो गरे। उनका अनुसार विज्ञापन दाताकामा बिल लैजान सक्ने अवस्था छैन। ती रेडियोमा २०० हाराहारी पत्रकार र कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।

नारायणी अनलाइनका सञ्चालक कृष्ण आचार्यले यहाँका सबै अनलाइन स्वरोजगारका लागि पत्रकारले चलाएको बताए। अनलाइनमा १०० भन्दा बढी पत्रकार कार्यरत रहेको भन्दै अनलाइन नवीकरणसमेत गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ। जिल्लाको पुरानो दैनिक पत्रिका चितवन पोष्टका सञ्चालक गोविन्द अर्यालले पत्रिकाको प्लेट, कागज किन्न पनि कठिन भएको बताए। उनका अनुसार जिल्लामा चार दैनिक पत्रिकामा १५० भन्दा बढी पत्रकार एवं कर्मचारी कार्यरत छन्।

राजधानी आस्था साप्ताहिकका प्रकाशक नवराज ढकालले दुई महिनादेखि पत्रिका बन्द हुँदा कसैले वास्ता नगरेको दुखेसो पोखे। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले राज्यले नहेर्ने हो भने मोफसलका सञ्चारमाध्यम बन्द हुने खतरामा रहेको बताए। प्रेस संगठन चितवनका संयोजक प्रकाशमणि ज्ञवालीले सरकारी र निजी क्षेत्रले सञ्चारमाध्यमलाई संकटबाट बचाउनुपर्ने धारणा राखे। लकडाउनसँगै सञ्चारमाध्यममा संकट देखिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न पहलकदमी थालेको छ।

महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यमलाई काम दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणमा छलफल गरिएको भन्दै उनले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान नभएर उनीहरुले गर्न सक्ने काम दिएमा सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पुग्ने बताए।

विज्ञापन समानुपातिक पद्धतिमा स्थानीय सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संकटको समयमा स्थानीय तहले मिडिया राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

महासंघले सबै कर्मचारीको बीमा र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गरेको छ। समयमा नै सहयोग नपाएमा सञ्चारमाध्यम धरासायी हुने र यहाँका पत्रकार एवं कर्मचारी बेरोजगार बन्ने देखिएको छ। केही स्थानीय तहले यहाँ दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गरिरहेको भए पनि सबैले गरेको पाइँदैन। रासस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

टेलिफोन पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुन्छः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

गोपनीयता उल्लंघनको आरोपमा फेसबुकलाई इटालीकाे ८८० मिलियन डलर जरिवाना

नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस फाइबर र मेस एपी अफरको अवधि थप्यो

विपद्पछिको सञ्चार पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ : मन्त्री तिमिल्सिना

नेपाल टेलिकमको खरिद प्रक्रियाबारे भ्रमपूर्ण समाचार नफैलाउन आग्रह

बाजुरामा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध

प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छः मन्त्री डा तिमिल्सिना

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला

सामाजिक सञ्जालबाटै करोडौँ आम्दानी

एनटी फाइबरको प्याकेजमा ग्राहकको आकर्षण, अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिने