सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख २७, २०८३ आइतबार
May 10, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन

२०७६ भाद्र ३१, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौ: सरकार र भारतीय निजी कम्पनी जिएमआरबीच भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले) लगायतका ११ राजनितिक दल तथा सरोकारवाला विभिन्न संघ संस्थाहरूले नेपालले सरकारले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजना तत्काल खारेजीको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सम्झौता खारेजीको माग गर्ने दलहरूमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले),  देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, पुष्पलाल अध्ययन समाज, माथिल्लो कर्णाली बचाउँ राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल, राष्ट्रिय पूनर्जागरण अभियान, नेपाल र राष्ट्रिय सरोकार अभियान, नेपाल रहेका छन् ।

उनीहरूले भारतीय कम्पनि जि. एम. आर.सँग भएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना देशको हितमा नभएकोले उक्त सम्झौता राष्टघाती भन्दै मंगलबार माईतिघर मण्डलामा भेला भई बबरमहल, बिजुलीबजार, हुदै बानेश्वरमा पुगि कोणसभा समेत गरेका थिए । सभामा बोल्ने बक्ताहरूले नेपालकै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी जीएमआरसँग गरिएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

ट्राफिक प्रहरीद्वारा चैत मसान्तसम्म छब्बिस करोड बढी राजस्व सङ्कलन

हराएका ६५ वटा मोटरसाइकलर र स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा रास्वपाको ‘नीति मन्थन’

अन्तरराष्ट्रिय आर्गानिया दिवस मनाइँदै

नेपाली श्रमिकलाई श्रम सचेतना तथा सुरक्षित रोजगारीबारे जानकारी

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको छः प्रदेश प्रमुख मियाँ

पूर्वकर्मचारीको अनुभवले संस्थागत क्षमता थप सुदृढ हुन्छः महानिरीक्षक पौडेल

विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्परा पालना हुनुपर्छ: राष्ट्रपति

बजार सुशासनका लागि सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’

विधिको शासनको कार्यान्वयनप्रति न्यायपालिका प्रतिबद्ध छः कामु प्रधानन्यायाधीश

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रहरी तयारी अवस्थामा

सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान