संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको थियो, गठबन्धन परिवर्तनलगत्तै कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो । अहिले कुन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
विभिन्न मन्त्रालयबाट कानुन निर्माणका निम्ति विधेयकका ड्राफ्ट आएका छन् । ती ड्राफ्टको अध्ययन गर्ने र छिटो सहमति दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कानुन निर्माणको कामलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनका ड्राफ्टलाई सहमति दिएर पठाउँदाखेरि क्याबिनेटमा जाने र संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । यी काममा ढिलाइ नहोस् भन्ने कुरामा मैले सम्बन्धित कर्मचारी, फाँटका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट ढंगले निर्देशन दिएको छु । कानुन निर्माणको प्रमुख पाटोलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाएका छौं ।
यसअघिका कानुनमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने कानुनको सूची पठाउन भनेर पत्राचार गरेको तर ती मन्त्रालयले काम गरेनन् भन्नुभएको थियो । कानुन निर्माणका लागि कर्मचारी संयन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिने रहेछ ?
मन्त्रालयहरूले ल्याएको ड्राफ्ट अध्ययन गरेर आवश्यक थपघट गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया हाम्रो तर्फबाट हुने हो । यस विषयमा ध्यान दिनुपर्यो भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ । कतिपय मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट आएर बसेका छन्, समयमा अध्ययन र आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढाउन ढिलाइ हुनु भएन । त्यसलाई सही समयमा अगाडि बढाउनुपर्यो । यसमा चुस्त काम हुनुपर्यो भन्ने निर्देशन छ ।
मुख्यतः हामी बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौं । आगामी वर्षका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेर जानुपर्ने बेला आएको छ । हामीले गर्नुपर्ने केही काम छन्, त्यसको तयारीको चरणमा छौं । न्याय प्रशासन सुधार गरी न्याय प्रक्रियालाई छिटो छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरेर, सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिएर त्यससँग सम्बन्धित आयोग वा समिति बनाउने सोचमा छौं । त्यसले सरकारलाई फिडब्याक देओस् । यसलाई हामी छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछौं । अहिले पनि सर्वोच्चमा हजारौं मुद्दा समयमा टुंग्याउन सकिएको छैन । प्रभावकारी ढंगले काम गर्दागर्दै फैसला त भइरहेकै छन् यद्यपि हाम्रा मौजुदा व्यवस्थाका कारण समयमा मुद्दा टुंगिन सकेका छैनन् ।
यी सबै विषयलाई विस्तृत रूपमा गम्भीर ढंगले अध्ययन गरेर कसरी समयमै न्याय दिन सकिने हो त ? के के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हो ? त्यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल, समिति वा आयोग बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने सोचिरहेका छौं । त्यस्तै, हाम्रा मौजुदा कानुनहरूमा कस्ता सुधारका आवश्यकता छन् ? कस्ता कानुन ल्याउनुपर्ने हो ? भएका कानुनलाई अलि बढी सरलीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउन सकिन्छ कि ।
सरकारमा एमाले, रास्वपा सहभागी भएपछिको गठबन्धनको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । तपाईंले अन्य आयोगको पनि आवश्यकता महसुस गर्नुभएको बुझियो । अहिलेको संरचनामै रहेर काम गर्न कठिन भयो भन्ने बुझाइ हो ?
न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च र अन्य सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शमा कार्यदल वा आयोग गठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागिराखेको छ । आयोग बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो । विभिन्न कारणले सर्वोच्च र न्यायालयहरूबाट हुने फैसलामा ढिलाइ भइरहेका छन् । ती समस्यालाई आयोग बनाएर सम्बोधन गरिए समयमै न्याय सम्पादन हुनेछ भन्ने ढंगले जाने हो ।
अहिले कानुनहरूमा कस्ता संशोधन आवश्यक छन् ? कस्ता ऐनको आवश्यकता छ ? तिनमा सरलीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । ती विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न हामीलाई आयोगको आवश्यकता महसुस भएको छ । जसमा यो क्षेत्रका विज्ञहरू, लामो अनुभव भएका र सबै हिसाबले स्वीकार्य व्यक्तिहरू राखेर आयोग गठन गर्ने भन्नेछ । त्यसले निश्चित समय तथा टीओआर दिएमा धेरै ऐनको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ । त्यसका आधारमा हामी भोलि ऐनहरूको संशोधन गर्न पहलकदमी लिन सक्छौं ।
यो कार्यदललाई पनि इन्पुट दिने हिसाबले मन्त्रालयभित्र डेस्क स्थापना गर्न चाहेका छौं । यो ऐनमा यस्तो संशोधन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहनेलाई यसले सजिलो बनाउँछ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेकाहरूले जे महसुस गरेका छन्, त्यसमा कानुनी सहयोग पुग्ने डिजिटल प्लाटफर्म हामी बनाउँछौं । त्यसमा आएका सुझाव कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् भनेर वर्गीकरण गर्ने युनिट विकास गर्छौं र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर कानुन निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छौं । मलाई के विश्वास छ भने भविष्यमा धेरै ऐन संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने, जनमैत्री ऐन निर्माण गर्नका लागि यो प्लाटफर्म कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्तिम चरणमा छ, बजेट अधिवेशनको सम्मुखमा हामी छौं । यो संसद् आएको वर्ष दिन हुँदा कानुन निर्माण नगण्य छ । दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पारित गर्न जोड दिँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक त्यसरी नै अड्किएको छ, यो विधेयक चालु अधिवेशनमा पारित हुन्छ कि हुन्न ?
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । यसलाई छिटो टुंग्याउन राजनीतिक नेतृत्व र समितिहरूमा छलफल चलिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा औपचारिक र अनौपचारिक संवाद जारी छ । यसलाई निकट भविष्यमा टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ । विधेयक विचाराधीन रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका दलहरूका प्रमुख सचेतकहरू नै सभामुख देवराज घिमिरेसहित विदेश भ्रमणमा गएका हुनाले समितिको बैठक नियमित रूपमा बसिरहेको स्थिति छैन । उहाँहरू फर्किइसकेपछि समितिको बैठक निरन्तर चल्छ र विधेयक छिटो टुंगिने गरी अगाडि बढ्छौं । कानुनमन्त्रीको हैसियतले यस विषयमा दलका नेताहरूसँग, अरू पदाधिकारीसँग नियमित सम्पर्कमा छु । जुनजुन बुँदामा सहमति बन्न सकिरहेको छैन, त्यसमा साझा धारणा बनाउन र सहमति निर्माण गर्न मेरो ठाउँबाट पहल भइराखेको छ । यसमा छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा आइपुग्छौं ।
यो विधेयकका विषयमा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा अडान थियो, प्रतिपक्षबाट सत्तातर्फ जाँदै गर्दा अडान बदल्नुभयो । त्यस्तै, यो विधेयकलाई प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले प्रतिपक्षको बेन्चमा जानुपर्ने भयो भन्ने संकेत पाएपछि दुई बुँदामा अडान लियो । यस्तो परिस्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक कसरी टुंगो लाग्छ ?
यसलाई सहमतिकै आधारमा टुंग्याएर जानुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमतियता सबै कुरा सहमतिकै आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आइरहेको स्थिति हो । अन्तिममा आएर बहुमत–अल्पमतको आधारमा जाने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन । अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । दुईवटा विषयमा सहमति हुन नसकेको हो । त्यसमा पनि छलफलबाट मिलनबिन्दुमा पुग्न सकिन्छ । यो विषयमा सबै दलको समान धारणा के छ भने पीडितलाई न्याय दिलाएर प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यससँग सम्बन्धित निर्णयमा पुग्ने क्रममा अलिकति छलफलको माग भइराखेको छ । यो विधेयकका सबै विषय टुंगो लागेर दुई विषयमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
यी दुई विषयमा राजनीतिक दलबीच फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । पीडितको स्वतन्त्र ढंगले सहमति नगराउँदा न्याय नपाएको गुनासो आउने र अर्को किसिमको बाइप्रडक्ट जन्मिन सक्ने जोखिम छ । अर्कोतर्फ, यस्ता विषयमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने खुला व्यवस्था गर्दाखेरि सबै मुद्दाकै प्रक्रियामा जाने र झन् अन्योलको स्थिति आउन सक्छ भन्नेछ । त्यसकारण, यो विषयमा मझधारको बाटो खोज्नुपर्छ । अबको छलफलबाट यो विधेयक टुंगिएला भन्ने म ठान्छु ।
विधेयकमा न्यूनतम सजाय कति भन्ने आधार राख्न सक्यौं भने भोलि त्यो कुरा पीडित पक्षले न्याय पाएको अनुभूति नगर्न सक्छ । एक दिन पनि सजाय हुन सक्ने भयो त्यो त सजाय नै पाएको हुने भयो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा त्यस्तो ढंगले सजाय दिएर यो विधेयक टुंग्याएर जान थाल्यौं भने पीडित पक्षले न्याय नपाएको गुनासो गर्न सक्छ । त्यसैले न्यूनतम रूपमा कति हो भन्ने यकिन गर्न छलफलका क्रममा छौं । समितिभित्र केही हदसम्म सहमति जुटेको छ, अलिकति छलफलको माग भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक लामो समय सत्ता लेनदेनसँग जोडियो । कांग्रेस सत्तामा हुँदा एमालेले बार्गेनिङ गर्यो भनियो । आज कांग्रेस प्रतिपक्षमा जाँदा संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा माओवादी–एमाले कुरा मिल्यो त्यसमा प्रस्ट जवाफ नपाएसम्म अगाडि बढाउन्नौं भनिरहेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएपछि एक पटक पनि छलफल भएको छैन, यसै अधिवेशनले पारित गर्ने गरी तपाईंले भनेजस्तो कसरी सहमति हुन्छ ?
कांग्रेसले यो विधेयक सहमतिकै साथ टुंगोमा पुर्याउन आफ्ना दृष्टिकोण सधैंभर मिटिङमा राखी नै रहेको छ । हिजोका दिनमा उसले जे खालका प्रतिबद्धता गरेको थियो, सरकारबाट बाहिरिएकै कारणले पछि हट्छ भन्ने लाग्दैन । कांग्रेस जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी भएकाले सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्न सुहाउँदैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि भएकाले कांग्रेसले गैरजिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । कुनै आवेग र उत्तेजनाबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । कांग्रेस यसअघिका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दैन बरु केही अगाडि बढेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेर सहमतिका साथ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंग्याउन योगदान गर्छ । त्यसकारण बढी आशंकाको भरमा टीकाटिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन ।
न्यायपालिकाको लाइन मन्त्रालयमा तपाईं हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यसअघिको सरकारले पनि सर्वोच्चमा रिक्त एक न्यायाधीशको सिट खाली राखेर सिफारिस गरेको थियो अहिले पनि ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवा निवृत्त हुनुभयो र सर्वोच्चमा न्यायाधीशका दुई कुर्सी खाली छन् । संविधान पालना सरकारबाटै किन भएन र अब ती पद कहिले पूर्ति हुन्छन् ?
संविधानमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । धेरै समस्या छन् । यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन । भविष्यमा यस्ता प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहने गरी समयमा नै संविधानको व्यवस्था, भावना र मर्मअनुकूल नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति मेरो ठाउँबाट गर्न सक्ने पहल र भूमिका रहन्छ । सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशको सिफारिसका लागि केही दिनभित्रै छलफलमा जान्छौं ।
संघीयतामाथि अहिले विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्, यसका पछि प्रदेशहरूले संविधानप्रदत अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्ने छ । प्रदेशलाई अधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय सरकारले किन आलटाल गरिरहेको छ ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन जति छन्, यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं । मन्त्रालयहरूलाई छिटो मस्यौदा गरेर पठाउनका लागि पत्राचार गरिएको छ । कतिपय मन्त्रालयबाट आउने क्रम सुरु भएको छ, कतिपयले पठाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् । अर्को, विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका जति विधेयक छन्, तिनलाई पनि छिटो समितिबाट पास गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
खासगरी संघीयतासँग जोडिएका संघीय प्रहरी ऐनसहित निजामती, शिक्षा लगायतका मुख्य विधेयकमा नै प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीको नेतृत्व नै तयार नभएको भन्ने छ नि ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सबैका पनि तत्काल नगर्दा धेरै किसिमका अन्योल बढेका छन् । प्रहरी र निजामती समायोजनका लागि आवश्यक कानुन अघि बढिरहेका छन् । निजामतीसम्बन्धी विधेयक पेस भइसकेको छ । अब समितिमा छलफल गराएर पारित गर्ने दिशामा कानुन मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ । प्रदेशसँग जोडिएका मुख्य कानुन नहुँदा तल्लो तहका काम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । एक खालको अन्योल सिर्जना भएको छ । कर्मचारीहरूमा पनि कस्तो ऐन आउने हो, संघ र प्रदेशको स्थिति के हुने भन्ने खालको चिन्ता र अनिश्चियको मनोविज्ञान देखिएको छ । जसले सिंगो सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि संघीय ऐन नआए पनि यसअघि पारित भएका दुईवटा ऐनका आधारमा गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको थियो । तर, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा तयार नभएको भनेर कुरा बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ?
संविधानको भावना जे छ, त्यसअनुसार जानुपर्छ । प्रहरीको हकमा पनि त्यही हो । प्रहरी समायोजन गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन । संघले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने हो भने सातवटा प्रदेश संरचना बनाउनुको औचित्व नै रहँदैन । समायोजन गर्दा सिंगो सुरक्षा प्रणालीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी समायोजन गर्दा देशको सुरक्षालाई समेत गम्भीर ढंगले हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लो गठबन्धन सरकारले संसद्मा लगेका शिक्षा, निजामती लगायतका विधेयक सरकारको समीकरण परिवर्तनसँगै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेका छन् नि ?
धेरै परिवर्तनको आवश्यकता भए पुनर्लेखन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने संसद्मा दर्ता गराएर समितिमा पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाबाटै पनि संशोधन गर्ने बाटो रहन्छ । त्यसमा सार्वभौम संसद् स्वतन्त्र छ । यस विषयमा अनुदार हुनुपर्ने कुरा, जुँगाको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छैन । अवधारणामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अरू संसद्बाट मिलाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म यो किसिमको छलफल मेरो तहमा भएको छैन ।
यही अधिवेशनमा सरकारले कतिवटा कानुन संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ?
पहिलो प्राथमिकतामा राखेका विधेयकको संख्या ६३ छ । दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयक ३९ वटा छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयक १५ गरी अहिले १ सय १७ विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । म आउनुअघि पनि यो किसिमले तयारी भइरहेको रहेछ । अहिले टीआरसी विधेयक मुख्य प्राथमिकतामा छ । संसद्को अवधि कति रहन्छ, एक/डेढ साताको बीचमा कति गर्न सकिन्छ, प्राथमिकतामा आधारमा हामी विधेयक अघि बढाउँछौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ । सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार देखिएको छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको दोहोरो अडानले संसद् नै बन्धक हुने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला तपाईंले भनेजस्तो विधेयक अघि बढ्ने अवस्था छ ?
गृहमन्त्रीले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनेर कांग्रेसले जुन खालको प्रश्न उठाउँदै आएको छ, राज्यका कुनै पनि निकायले मन्त्रीको संलग्नता पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएकै भरमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा कति तर्कसंगत हुन्छ ? यस्तो विषय उठिरहँदा कांग्रेसले केही तथ्य, प्रमाण र आधारलाई समात्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो देखिँदैन । भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको कुण्ठाले केही हदसम्म काम गरेको छ । यस्ता अप्रमाणित विषयलाई लिएर कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले संसद्मा लामो समय गतिरोध खडा गर्न मिल्दैन । मलाई विश्वास छ, अबको बैठकमा कांग्रेस यो मुद्दा छाडेर अघि बढ्छ । संसद्मा जति पनि विधेयक छन्, छलफल गरेर तिनलाई समितिमा पठाइहाल्नुपर्ने हुन्छ । समितिमा पठाउन सकियो भने हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि छलफलको बाटो खुल्छ । छलफल सकेर अर्को अधिवेशनबाट पारित गर्न सकिन्छ । यसमा प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
हिजो तपाईंहरूले यसैगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमै आएका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने माग राख्नुभएको थियो । यस पटक त सहकारीका पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमै उजुरीसमेत दिइसकेका छन् । यस्तो बेला गृहमन्त्रीको संलग्नता छ वा छैन भन्नका लागि छानबिन समिति बनाउन तपाईंहरूलाई के गाह्रो ?
छानबिन गर्न संसदीय समिति मात्र विकल्प होइन, राज्यका स्थायी निकाय पनि छन् । समिति बनाउनै हुँदैन, बनाउँदा ठूलै अपराध हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन । तर, पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नभएको विषयलाई लिएर समिति बनाउने हो भने भोलि सबै विषयमा छानबिन समिति र आयोग बनाउने शृंखला अघि बढ्न सक्छ । समिति मात्रै विकल्प होइन, राज्यले हेर्ने निकायहरू पनि छन् । ती निकायले छानबिन र अध्ययन गरिरहेकै छन् । उनीहरूले गरेका अनुसन्धानको निष्कर्ष आएपछि विश्वास लागेन भने छानबिन समिति बनाउँदा ठिकै हुन्छ, त्यहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षले धैर्य गर्दा राम्रो होला ।
हिजो तपाईंहरूले नै सुन काण्डलगायत विषयमा राज्यका निकायमाथि विश्वास नगरेरै छानबिन आयोग बनाउने कुरा गर्नुभएको हो । अन्ततः न्यायिक आयोग नै बन्यो । अहिले छानबिन गर्ने निकायकै नेतृत्वमा गृहमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ भने एउटा प्रतिपक्षलाई कसरी विश्वास हुन्छ त ?
प्रहरीको जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै सहकारीको बचत रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामीले त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि विभिन्न प्रकारले हुने छानबिनबाट संलग्नता देखियो भने प्रहरीले जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ, त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने हुन्छ । हल्का ढंगले प्रहरीको नेतृत्वले अभिव्यक्ति दिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । छानबिन गर्ने निकायबाट आएका निष्कर्षबाट पनि विश्वास लागेन भने छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष र आम नागरिकको अधिकार पनि हो । त्यतिबेला सरकारले पनि पनि सोच्न सक्छ ।
तपाईंले अहिले जे भनिरहनुभएको छ, यसले सत्ताको समीकरण तलमाथि पर्छ भनेर प्रतिरक्षा गरिरहनुभएको हो कि, साँच्चै गृहमन्त्री निर्दोष नै हुन् भन्ने लागेको हो ?
सुशासनको सवालमा जोकोही पनि जस्तोसुकै कठघरामा उभिन तयार हुनुपर्छ । यस सवालमा ममाथि छानबिन नै हुनु हुन्न, अनुसन्धान हुनु हुन्न, म गलत गर्न सक्दिनँ भनेर कोही कहीँ पनि प्रस्तुत हुनु राम्रो होइन । तर, आग्रह साध्ने हिसाबले तिललाई पहाड बनाउने, विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने र परसम्म गएर राजीनामा नै माग गर्ने कुरा उचित हुन्न । वस्तुवादी भएर सोच्नुपर्छ । राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सबैले सहयोग गरौं भन्ने आग्रह हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षकै नेतृत्व हुने र सत्तापक्षकै बहुमत हुने गरी छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्छ भनेपछि सरकारलाई किन अप्ठ्यारो परेको हो त ?
सत्तापक्षले समिति बनाउँदा केही तथ्य बाहिर आउने रहेछन् । जस्तो, सुन प्रकरणमा हेरौं । जाँचबुझ आयोग बने पनि आयोग बनाउने काम त सरकारले नै गरेको थियो । समाजले पत्याएका, राम्रो छवि भएका मान्छेहरू रहे भने त सरकारले बनाएकै समितिले पनि सरकारको पक्षपोषण गर्ने गरी प्रतिवेदन आउने रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि ।
संसदीय समिति बनाउँदा केही तथ्य बाहिर आयो भने सत्ता नै जान्छ भन्ने भय हो त ?
सुन प्रकरणजस्तो यो विषय आयोग नै गठन गर्नुपर्ने होइन । सुशासनका मामिलामा सरकार एकदमै कठोर बन्नुपर्छ । तत्कालीन सरकार ऐन निर्माण गर्नेदेखि बजेट कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक प्रकारले असफल भएको थियो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । आउने दिनमा सरकारलाई सफल बनाउन आवश्यक नीति, कानुनमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । भर्खरै हामी सरकारमा आएका छौं । मन्त्रालयका काम भर्खरै बुझ्दैछौं ।
तर पनि सुशासन र डेलिभरीका काममा भने यो पटक अत्यन्तै खरो ढंगले हामी उभिनुपर्छ, सरकार उभिन्छ । होइन भने जनतामा अरू ठूलो निराशा बढेर जान्छ । यसले दलप्रति मात्रै होइन, सिंगो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने तत्त्वलाई मलजल पुग्छ । यो सरकारले आम नागरिकले उठाएका प्रश्नमा संवेदनशील, जवाफदेही भएर सुशासन, समृद्धि र विकासका सवालमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । कान्तिपुर
