सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ५, २०८१ बुधबार
June 19, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाइ सरकारको एक महिने अल्टिमेटम

२०७६ असोज ६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौं: सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुले एक महिना भित्र पैसा फिर्ता गर्न अटेर गरे कडा कारवाही गरिने भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयसँगै एमबीबीएस अध्ययनमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुले एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा विद्यार्थीलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त निर्णयलाइ अटेरी गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । यसअघि सरकारले २०७२ सालमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका वाहिर ४२ लाख ५० हजार लिन पाउने सिमा तोकेको थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेल, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, चिकित्शा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, त्रिविका उपकुलपति प्राडा. सुधा त्रिपाठी, त्रिवि आइओएमका डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसीनका डिन राजेन्द्र कोजु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सिधाकुरा अनलाइनको विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

इलाम- १ मा पुन निर्वाचन गर्न झलनाथले दायर गरेको रिट खारेज

सहकारीसम्बन्धि संसदीय छानबिन समिति कानुनी परामर्शमा

मनसुनजन्य घटनाका समयमा समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्नूस् : मन्त्री शर्मा

नेपाल स्काउट समय सापेक्ष रुपान्तरण हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

योगाभ्यासले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउँछ : गृहमन्त्री लामिछाने

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशील बन आग्रह

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

गृहमन्त्रीले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई ब्रेक गर्ने गम्भिर गल्ती गरे: अर्जुननरसिंह केसी

उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा भारतीय समकक्षीलाई बधाई

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा