सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १, २०८३ शुक्रबार
May 15, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाइ सरकारको एक महिने अल्टिमेटम

२०७६ असोज ६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौं: सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुले एक महिना भित्र पैसा फिर्ता गर्न अटेर गरे कडा कारवाही गरिने भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयसँगै एमबीबीएस अध्ययनमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुले एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा विद्यार्थीलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त निर्णयलाइ अटेरी गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । यसअघि सरकारले २०७२ सालमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका वाहिर ४२ लाख ५० हजार लिन पाउने सिमा तोकेको थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेल, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, चिकित्शा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, त्रिविका उपकुलपति प्राडा. सुधा त्रिपाठी, त्रिवि आइओएमका डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसीनका डिन राजेन्द्र कोजु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नेपाल–थाइल्यान्ड सम्बन्ध सुदृढ बनाउन द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारमा जोड

अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवस आज मनाइँदै

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा छानविन गर्न समिति गठन

राष्ट्रियसभाः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत

लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीले अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह भएनः सिबिफिन

सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि मार्गदर्शन हुनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले

पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत ‘अनुसन्धान र विकास’मा छुट्याउन आग्रह

‘संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सवलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ’

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको व्यावसायिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र रोजगारी वृद्धिका विषय समावेश गर्न आग्रह

मधेसमा पोषण सुधार हुनुपर्नेमा सभामुख यादवको जोड

विद्युत् नियमन आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै

सभामुखसमक्ष प्रतिनिधिसभा सचिवको शपथ