तर, सेनाभित्र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अभाव, आधुनिक तालिम, उपकरण व्यवस्थापन, सैनिक कल्याण, सेवा–सुविधा तथा वृत्ति विकासका विषयमा ठोस कार्यक्रम उल्लेख नभएको भन्दै चासो व्यक्त हुन थालेको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना, सुरक्षा अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा नेपालको भूमिका विस्तार गर्ने विषय उठाइए पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको सुरक्षा चुनौती केवल परम्परागत सीमामा सीमित नरही साइबर सुरक्षा, डिजिटल युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक सैन्य संरचना निर्माण, दक्ष प्राविधिक उत्पादन तथा अत्याधुनिक उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट, तालिम र दीर्घकालीन रणनीतिबारे पर्याप्त स्पष्टता नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तै, सैनिक जनशक्तिको मनोबल उकास्ने, सेवा–सुविधा सुधार गर्ने तथा अवकाशपछिको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यसतर्फ खासै सम्बोधन नभएको गुनासो छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायभित्र देखिएको मनोवैज्ञानिक दबाब र वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षण बढिरहेका बेला सेनालाई उत्साहित बनाउने कुनै विशेष कार्यक्रम नआएको भन्दै कतिपय सैनिक अधिकारी निराश देखिएका छन् ।
सरकारले भने राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले पनि आगामी दिनमा नेपाली सेना र मन्त्रालयबीचको कार्यात्मक सम्बन्धलाई थप नतिजामुखी बनाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।