सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ६, २०८३ आइतबार
November 22, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

उपचारमा छुट नदिने अस्पताललाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृहको आदेश

२०८३ असार १८, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ
काठमाडौं: लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को यथार्थ अवस्था अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा आज जारी परिपत्रमा कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुट/सहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन र छुट/सहुलियत नदिने अस्पताललाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ।
विपन्न, असहाय र वेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको थियो।
कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, नीजी, सहकारी वा गैर नाफामुलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुट/सहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

त्रियुगा नगरभित्रै ११ प्रतिशतमा मोतियाबिन्दुको समस्या

स्तन क्यान्सर समयमै पहिचान भए उपचार प्रभावकारी

स्वस्थ रहन कुन उमेर समूहले कति समय सुत्नु पर्छ ? जान्नुहोस्

मनकामना धाममा सेनाको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ५०० जनाले लिए सेवा

एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न मन्त्री मेहताको जोड

नेपालगञ्जमा रगत अभाव

रोग लाग्नै नदिने स्वस्थ्य वातावरण आवश्यकः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

लुम्बिनीका १० जिल्ला कुष्ठरोगको जोखिममा

कपालमा चाया किन पर्छ ? जान्नुहोस् मुख्य कारण र बच्ने उपाय

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो

गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कुनै बहाना नगर्न आग्रह