सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

एनसेललाई प्राधिकरणको स्पष्टीकरण : ग्राहकले डाटा नचलाउँदा पनि ब्यालेन्स किन काटेको ?

२०८३ भाद्र ३, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, ३ भदौः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीले डाटा अफ गरेको बेला पनि ‘मेन ब्यालेन्स’बाट रकम काटिएको विषयमा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आज प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले एनसेलले ग्राहकहरूले डाटा नचलाउँदा वा डाटा अफ गरेको अवस्थामा ‘पे’ जी डाटा चार्ज शीर्षकमा स्वचालित रूपमा रकम कटाएको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिनुभयो ।

“ग्राहकहरूले डाटा नचलाउँदा वा डाटा अफ गरेर राखेको अवस्थामा समेत ग्राहकहरूको मेन व्यालेन्सबाट स्वचालित रूपमा रकमहरू कटौती हुने समस्या पूर्ण रूपमा तत्काल समाधान गरी स्वचालित रूपमा रकम काटिन नहुने व्यवस्था गरी प्राधिकरणलाई तत्काल जानकारी गराउने निर्देशन दिएका छौँ,” प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) अनुसार क्षतिपूर्तिको रूपमा काटिएको रकम ग्राहकलाई फिर्ता लगाउने र हाल त्यस्ता ग्राहक फेला नपरेमा त्यस्तो रकम राज्य कोषमा दाखिला गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता अर्यालले एनसेलले लामो समयदेखि ग्राहकको ब्यालेन्स रकम अनधिकृत रूपमा कटौती हुन दिएको तथा गुनासो समयमै समाधान गर्न चासो दिएको नदेखिएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा (१) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले एनसेलले ‘पे एस यु गो’ डाटा चार्जिङको लगिक/एल्गोरिदमलगायत सम्पूर्ण बिलिङ/चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अटिड गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले साउन महिनामा पाँच वटा इन्टरनेट(इ–मेल)सहितको सेवाप्रदायक कम्पनीको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेमा डिजी लिङ्क नेटवर्क प्रालि, जिशान नेटवर्क प्रालि, वाईफाई नेपाल प्रालि, शिखर नेट प्रालि र युनाइट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् ।

टेलिपोर्ट सेवाको नियम सम्बन्धमा अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तोकी स्याटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे टेलिपोर्ट सेवा खुला गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम वर्तिस स्पेश प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता अर्यालले साउन महिनामा ५३ वटा निर्णयमध्ये १४ वटा मुख्य निर्णय भएको बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

टेलिफोन पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुन्छः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

गोपनीयता उल्लंघनको आरोपमा फेसबुकलाई इटालीकाे ८८० मिलियन डलर जरिवाना

नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस फाइबर र मेस एपी अफरको अवधि थप्यो

विपद्पछिको सञ्चार पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ : मन्त्री तिमिल्सिना

नेपाल टेलिकमको खरिद प्रक्रियाबारे भ्रमपूर्ण समाचार नफैलाउन आग्रह

बाजुरामा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध

प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छः मन्त्री डा तिमिल्सिना

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला

सामाजिक सञ्जालबाटै करोडौँ आम्दानी

एनटी फाइबरको प्याकेजमा ग्राहकको आकर्षण, अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिने