सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ६, २०८३ आइतबार
November 22, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

टर्की, पाकिस्तान र साउदी अरबको रक्षा सम्झौता

२०८३ कार्तिक ५, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

अङ्कारा, ५ कात्तिक (रासस/एएफपी): टर्की सरकारले साउदी अरब र पाकिस्तानसँग भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । सम्झौताअनुसार तीन देशमध्ये कुनै एकमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई सबैमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ ।

नेटोको सामूहिक रक्षा अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो यो सम्झौताको उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग र सैन्य क्षमता बढाउनु हो । टर्की र पाकिस्तानले सम्झौता इरान वा अन्य कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन् । टर्कीले यमनमा लड्न वा हुथी विद्रोहीमाथि आक्रमण गर्न सेना नपठाउने स्पष्ट पारेको छ ।

गत अगस्टमा इरान युद्धका कारण क्षेत्रीय अस्थिरता बढिरहेका बेला साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसले साउदी अरब, आणविक शक्ति पाकिस्तान र नेटोको दोस्रो ठूलो सेना भएको टर्कीलाई साझा सुरक्षा संरचनामा जोडेको छ ।

तीन देशले यसै महिनाको सुरुमा रियादमा भएको बैठकमा सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए । टर्की र पाकिस्तानले साउदी अरबलाई हवाई रक्षा, विद्युतीय युद्ध प्रणाली र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि, सैन्य परिचालनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पाकिस्तानले साउदी अरबमा ३० हजारदेखि ४० हजार सैनिक तैनाथ गरिसकेको भन्ने समाचारलाई अनुमानमा आधारित भन्दै अस्वीकार गरेको छ । सन् १९८० को दशकदेखि पाकिस्तानी सैनिकले साउदी सेनालाई तालिम र परामर्श दिँदै आएका छन् । पाकिस्तानका अधिकारीहरूले नयाँ सम्झौताअन्तर्गत पनि सहयोग रक्षात्मक हुने बताएका छन् ।

टर्कीको सरकारी प्रसारक टीआरटीले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे सम्झौतामा संयुक्त सैन्य तालिम, अभ्यास, हतियार उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र गुप्तचर सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था छ । सम्झौताअनुसार तीन देशले पहिलो १० वर्षसम्म यसबाट अलग हुन पाउने छैनन् । त्यसपछि बाहिरिन चाहेमा तीन महिनाअघि सूचना दिनुपर्नेछ ।

टर्कीको संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्नुअघि संसदीय समितिले त्यसको समीक्षा गर्नेछ । टर्कीका सैनिक परिचालन गर्नुपरेमा छुट्टै संसदीय स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । पाकिस्तानले भने सम्झौताका लागि संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन देशका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री र सेना प्रमुख सम्मिलित रणनीतिक राजनीतिक तथा रक्षा समितिले वर्षमा दुई पटक बैठक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको सचिवालय साउदी अरबमा रहनेछ भने सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल नौमान महमुदलाई पहिलो महासचिव चयन गरिएको छ । उहाँको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकाबाट निष्कासित २५ जना आप्रवासी लाइबेरियामा

भारतको मणिपुरमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या १६ पुग्यो, ६०० उपचाररत

अमेरिकी सेयर बजारमा १० प्रतिशत गिरावट, लगानीकर्तामा अनिश्चितता

नेटो इनोभेसन कोषमा क्यानडा आबद्ध, २५औँ सदस्य राष्ट्र बन्यो

इरानको आणविक नीतिमा परिवर्तनको पक्षमा छैनन् चीन र रुस : अराघची

यमन र आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनावप्रति राष्ट्रसंघको गहिरो चिन्ता

युरेनियम विवादले इरान–अमेरिका वार्ता ठप्प

जीवाश्म इन्धनमा विवादले जलवायु वार्ता लम्बियो

भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

हर्मुजमा पौडी खेलेर युद्धको असर उजागर

फिलिपिन्समा विमानको आपत्कालीन अवतरण, सबै सुरक्षित

इरानमाथि थप सैन्य कारबाही रोक्ने प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटबाट अस्वीकृत