सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने हसिनाको अडान

२०८३ कार्तिक १९, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

ढाका, १९ कात्तिक (रासस/एपी) : बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने अडान दोहोर्‍याउनुभएको छ । सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि भारतमा निर्वासनमा रहनुभएकी उहाँले गिरफ्तारी, जेल र यातनाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्णय परिवर्तन नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रदर्शनकारीमाथि भएको घातक दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । हसिनाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बङ्गलादेशले पटकपटक सुपुर्दगी मागे पनि भारतले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई इमेलमार्फत जवाफ दिँदै उहाँले आफ्नै देशको माटोमा र जनताबीच मर्न चाहेको बताउनुभएको छ । स्वदेश फर्किएपछि आफू गिरफ्तार, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

हसिना सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो । गत फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनबाट खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आउनुभएको थियो । उक्त निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको तथा हजारौँ पक्राउ, यातना र विस्थापनमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले देशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले भने पक्राउका घटनामा कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ ।

विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै हसिनाले बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र अल्पसङ्ख्यकमाथिको धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन् । युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गरेको थियो । वर्तमान सरकारले बिग्रँदो कानून तथा व्यवस्थाको अवस्थालाई लिएर आलोचना खेपिरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक आत्मनिर्भरता र पारिवारिक जीवन सुरु गर्न युवालाई चुनौती बढ्दै : राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन

रोहिङ्ग्याको न्यायको आशा, घर फर्कने प्रतीक्षा

जीवाश्म इन्धनमा विवादले जलवायु वार्ता अन्योलमा

मुद्रास्फीति बढेपछि श्रीलङ्काले ब्याजदर बढायो

इरानको चेतावनी : सर्त मान, नत्र युद्धको सामना गर

इरानमाथि सैन्य कारबाही अपरिहार्य भएको नेतान्याहुको दाबी

युक्रेनलाई नेटोसरह सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन रुस सहमत हुने कुशनरको विश्वास

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

रोहिङ्ग्यामाथि म्यान्माले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ठहर

चीन, अमेरिका र रुसद्वारा ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी

चीनद्वारा ‘शिजियान–२४’ भूउपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

इमरानको सुरक्षाका लागि छोराको विश्व समुदायसँग अपिल