सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

नयाँ संसद्‌मा नेतान्याहुलाई विपक्षीको चुनौती

२०८३ कार्तिक २४, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

जेरुसेलम, २४ कात्तिक (रासस÷एएफपी) ःइजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई नयाँ संसद्् गठनसँगै राजनीतिक दबाब बढ्ने देखिएको छ । संसद्मा उहाँको गठबन्धनको शक्ति घटेको र विपक्षी बलियो बनेकाले हमासको आक्रमणबारे छानबिन, विवादास्पद कानून खारेजी र संसद्ीय नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा चुनौती थपिन सक्छ ।

नयाँ १२० सदस्यीय संसद्ले मङ्गलबारदेखि काम सुरु गर्दैछ । राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्वसैनिक प्रमुख गदी आइसेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । तर उहाँ वा नेतान्याहु कसैसँग पनि बहुमत नभएकाले सरकार गठन सहज देखिएको छैन । नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहनुहुनेछ ।

नेतान्याहुको दलको सिट सङ्ख्या अघिल्लो संसद्को ६८ बाट घटेर ५३ मा झरेको छ । विपक्षीको मुख्य समूहसँग ४८ र सरकारको विरोध गर्ने अरब दलका १९ सांसद छन् । विपक्षीको प्रमुख माग सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको घातक आक्रमणबारे स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नु हो । नेतान्याहुले आफ्नो गल्ती अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ भने उहाँको सरकारले स्वतन्त्र आयोगको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिबाट छानबिन गराउने पक्ष लिएको छ ।

नयाँ संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गर्ने र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन सहज बनाउने विवादास्पद न्यायिक सुधारसम्बन्धी कानून खारेज गर्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ । ती कानूनले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै इजरायलमा व्यापक विरोध भएको थियो । अति–रूढिवादी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्था पनि विपक्षीको निशानामा पर्न सक्छ ।

संसद्को पहिलो प्रतिस्पर्धा सभामुख चयनमा हुने देखिएको छ । नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका अमिर ओहाना हाल सभामुख हुनुहुन्छ । आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूहका तीन दलले उद्घाटन सत्रमै नयाँ सभामुख चयन गर्न माग गरेका छन् । विपक्षी नेता नाफ्ताली बेनेटले संसद्को नियन्त्रण सकेसम्म चाँडो आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्लेषक असफ शापिराका अनुसार नयाँ कानून पारित गर्न समय लागे पनि अघिल्लो सरकारका केही निर्णय खारेज गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्न सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक आत्मनिर्भरता र पारिवारिक जीवन सुरु गर्न युवालाई चुनौती बढ्दै : राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन

रोहिङ्ग्याको न्यायको आशा, घर फर्कने प्रतीक्षा

जीवाश्म इन्धनमा विवादले जलवायु वार्ता अन्योलमा

मुद्रास्फीति बढेपछि श्रीलङ्काले ब्याजदर बढायो

इरानको चेतावनी : सर्त मान, नत्र युद्धको सामना गर

इरानमाथि सैन्य कारबाही अपरिहार्य भएको नेतान्याहुको दाबी

युक्रेनलाई नेटोसरह सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन रुस सहमत हुने कुशनरको विश्वास

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

रोहिङ्ग्यामाथि म्यान्माले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ठहर

चीन, अमेरिका र रुसद्वारा ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी

चीनद्वारा ‘शिजियान–२४’ भूउपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

इमरानको सुरक्षाका लागि छोराको विश्व समुदायसँग अपिल