सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

नेतान्याहुका नीति उल्टाउने इसेनकोटको तयारी

२०८३ कार्तिक २५, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

तेल अभिभ, २५ कात्तिक (रासस/एपी) : इजरायलको नयाँ संसद्ले शपथ लिएसँगै सरकार गठनको जिम्मेवारी पाउनुभएका पूर्वसैनिक प्रमुख गदी इसेनकोटले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका प्रमुख नीतिहरू उल्टाउने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले हमासको आक्रमणबारे सरकारी अनुसन्धान, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा निर्धारण र न्यायपालिकाको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्नेलगायत विधेयक अघि सार्नुभएको छ ।

इसेनकोटलाई सरकार गठनका लागि छ हप्ताको समय दिइएको छ । गठबन्धन सरकार गठनको टुङ्गो नलागे पनि नेतान्याहुका विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेका छन् । इसेनकोटले सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, नेतान्याहुले अरब नेतृत्वका दलहरूले चुनाव ‘चोरेको’ आरोप लगाउँदै उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने विपक्षी नेताहरूको आलोचना गर्नुभएको छ । इजरायलको जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायका दलहरूमाथि विश्वास गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । इसेनकोटले भने इजरायलको यहुदी राष्ट्रको पहिचान स्वीकार गर्ने र हमासलाई आतङ्कवादी सङ्गठन मान्नेलगायत सर्त पूरा भए अरब दलसँग सहकार्यको सम्भावना खुला राख्नुभएको छ ।

नेतान्याहुको अभिव्यक्तिलाई विभाजनकारी र घृणापूर्ण भन्दै इसेनकोटले उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा रहन योग्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले नेतान्याहुको लिकुड पार्टीसँगको निर्धारित बैठकसमेत रद्द गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, विपक्षी सांसदहरूले वर्तमान सभामुख अमिर ओहानालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । नयाँ सभामुखका रूपमा इसेनकोटको याशर पार्टीका नेता मतन काहानालाई प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुख परिवर्तन भए विपक्षी दललाई आफ्ना विधेयक अघि बढाउन सहज हुनेछ ।

नयाँ संसद् गठन भए पनि इसेनकोटले सरकार बनाउन नसकेसम्म नेतान्याहु र उहाँको मन्त्रिपरिषद् पदमै रहनेछन् । इसेनकोट असफल भए राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नेतान्याहुलाई पुनः सरकार गठनको अवसर दिन सक्नुहुनेछ ।

नेतान्याहुले इरानबाट हुन सक्ने आक्रमणको जोखिम देखाउँदै राजनीतिक मतभेद बिर्सेर एकता सरकार बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । तर, नेतान्याहुविनाको सरकार बने उहाँको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मुद्दा तथा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा कमजोरीबारे अनुसन्धानको दबाब बढ्ने सम्भावना छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक आत्मनिर्भरता र पारिवारिक जीवन सुरु गर्न युवालाई चुनौती बढ्दै : राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन

रोहिङ्ग्याको न्यायको आशा, घर फर्कने प्रतीक्षा

जीवाश्म इन्धनमा विवादले जलवायु वार्ता अन्योलमा

मुद्रास्फीति बढेपछि श्रीलङ्काले ब्याजदर बढायो

इरानको चेतावनी : सर्त मान, नत्र युद्धको सामना गर

इरानमाथि सैन्य कारबाही अपरिहार्य भएको नेतान्याहुको दाबी

युक्रेनलाई नेटोसरह सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन रुस सहमत हुने कुशनरको विश्वास

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

रोहिङ्ग्यामाथि म्यान्माले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ठहर

चीन, अमेरिका र रुसद्वारा ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी

चीनद्वारा ‘शिजियान–२४’ भूउपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

इमरानको सुरक्षाका लागि छोराको विश्व समुदायसँग अपिल