सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

संसदीय विशेष समितिको टोली विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा

२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

गण्डकी, ३ मङ्सिर: राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको टोली विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनका सिलसिलामा गण्डकी प्रदेश आइपुगेको छ ।

उक्त टोलीले यस प्रदेशका पर्वत, म्याग्दी, बागलुङलगायत कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

“विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनसँगै सम्बन्धित ठाउँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत नागरिकसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद्पछिको पुन:स्थापना र पुन:निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र बनाई सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो ।”

विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यजिम्मेवारी पनि समितिको रहेको सभापति पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले गत मनसुनमा कालीगण्डकी नदी र यसका सहायक नदीमा आएको बाढीले निम्त्याएको क्षतिको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार समितिले बिहीबार बागलुङको बुर्तिबाङमा त्यस क्षेत्रका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नेछ ।

समितिका सभापति पौडेलले शुक्रबार पर्वत र म्याग्दीका जिल्लाका विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनसँगै सरोकार भएका पक्षबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने जानकारी दिनुभयो । उक्त टोलीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रमुख सचिवलगायतसँग पनि सो विषयमा छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद्पछिको पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । विपद्का बेला सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा राहत तथा उद्धारमा असहजता सिर्जना हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा यस वर्ष आएको बाढीले गण्डकी प्रदेशमा पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र केही गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घ सरकारलाई तीनवटै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा एउटै प्याकेजमा पुनर्निर्माण सुरु गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पनि सङ्घ सरकारको सहयोग उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बाढीपहिरो, डुबान आदि विपद्जन्य घटनाबाट गण्डकी प्रदेशका सात जिल्लाका २० वटा स्थानीय तह प्रभावित भएको भएका छन् । विपद्का कारण ३६ जनाको मृत्यु, तीन जना बेपत्ता हुनुका साथै सात सय ३६ निजी घरमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, सडक, पुल, भवनलगायत गरी अर्बौंको सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको र बाढीपहिराका कारण सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभालेविपद् प्रभावितको पुन:स्थापना तथा भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायको लागि मार्गचित्र सिफारिस गर्नका उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिले विपद् सम्बन्धमा सबैपक्षको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । समितिको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श

प्रधानमन्त्री शाह भारतको राजकीय भ्रमणमा आइतबार नयाँदिल्ली जादै

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव

नेपाल–नर्वे जलवायु सहकार्य सुदृढ बनाउनबारे छलफल

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे छलफल गर्न आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै