काठमाण्डौः सत्तारुढ नेकपामा दुई अध्यक्ष छन् केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएकाले ४ मंसिरको सचिवालय बैठक अघिसम्म ओली सरकार र पार्टी दुवैतिर कार्यकारी अधिकार सहित शक्तिशाली थिए । तर, ४ मंसिरको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गर्यो ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने ।’
०४६ मा तत्कालीन नेकपा (मशाल) को महामन्त्री भएदेखि एमालेसँग एकता हुनुअघिसम्म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा शक्ति अभ्यास गर्दै आएका प्रचण्ड ३ जेठ ०७५ अघिसम्म पार्टीको कार्यकारी हैसियतमै थिए ।
जब एमालेसँग एकतापछि नेकपा बन्यो, प्रचण्ड पनि एक अध्यक्ष भए, तर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । बैठकको अध्यक्षता ओलीले नै गरे, पार्टीका निर्णयमा ओली नै हाबी रहे । ४ मंसिरको बैठकले कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि प्रचण्डले ‘बल्ल अध्यक्ष भएको फिल भएको’ बताउने गरेका छन् ।
सचिवालयको पछिल्लो निर्णयपछि प्रश्न उठेको छ, ओली अधिकारविनाको सेरमोनियल अध्यक्ष भएकै हुन् त ? ४ मंसिरकै बैठकको निर्णय र नेताहरूका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीको हैसियत ‘सेरमोनियल अध्यक्ष’ भएको बताउँदैनन् । र, जनयुद्धकालमा झैँ प्रचण्ड साँच्चीकै नेकपाको ‘सुप्रिमो’ बनिसकेको अथ्र्याउन पनि मिल्दैन । नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘पार्टी विधानले कमरेड ओली र प्रचण्ड दुवैलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको छ । यो खबर नयाँपत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।
