सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

गर्भवती कैदीलाई चार महिना घर बिदाको सुविधा

२०७६ मंग्सिर १५, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौः सरकारले कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दै जेलमा रहेका गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्माउनका लागि चार महिनासम्म बिदा दिनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कारागारसम्बन्धी संशोधित विधेयकमा जेलभित्रै यौन सम्पर्क गर्न र बच्चा जन्माउन पाउने अधिकारको व्यवस्थासहितको प्रावधान राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीलाई प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सो आदेशको लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । सो विधेयक पेस भएर संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्र्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुनेछ । संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा कारागार प्रशासनले महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि छोराछोरी नभएकी महिला कैदी जन्मकैदको सजाँयको कारागारमा रहेमा वा छोराछोरी नभएकी महिलाको पति जन्मकैद सजाँयमा कारागारमा रहेमा त्यस्तो अवस्थामा कैदीलाई निजको पति वा पत्नीसँग प्रजनन अधिकार संरक्षणको लागि भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । तर, महिलाले प्रजनन अधिकार कायम भएको प्रमाणित भएमा वा ५० वर्ष उमेर पुगेको हकमा जेलभित्र प्रजनन अधिकारको अधिकार कायम नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारागारभित्र रहेका कैदीबीच वा बाहिर रहेका व्यक्ति र कैदीबीच विवाह भएमा विवाह दर्ताको प्रक्रियासमेत कारागारबाटै गर्न सकिनेछ । संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

संघीय संसद्मा पुगे पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भइनसकेको विधेयकमा जेलभित्रै यौन सम्पर्क गर्न र बच्चा जन्माउन बिदा दिने प्रावधान राखिएको छ । गर्भवती कैदीले गर्भ रहेको ६ महिनादेखि बच्चा जन्मेको दुई महिनासम्म बिदा पाउनेछन् । बच्चा जन्माउनका लागि बाहिर बसेको अवधिलाई समेत जेलमै बसेसरह गणना हुनेछ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै