काठमाण्डौ: भारतले गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणको कूटनीतिक ढंगले कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग कात्तिक अन्तिम साता सरकारी निवास बालुवाटारमा लामो छलफल गर्दै विशेष दूतका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ भेटेर सरकारको सन्देश सुनाउन र समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रिय हितका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका नेता नेपालले उक्त प्रस्ताव लाई अस्वीकार गर्ने कुनै थिएन । उनले तत्काल आफू त्यस निम्ति तयार रहेको जवाफ फर्काए । तर, प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थतासँगै सरकारले त्यस निम्ति पर्याप्त आवश्यक गृहकार्य नगर्दा विशेष दूत पठाउने प्रसंग केवल हल्लामै सीमित भएको छ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारको परिपक्वतालाई संकेत गर्दै अलिअलि सल्लाह भए पनि धेरै हल्ला भएको बताए । माधव कमरेडले अघिल्लो सचिवालय बैठक १८ मंसिर को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बारे जानकारी गराउनुभएको थियो, त्यसभन्दा बढी केही भएको छैन तर अलिअलि सल्लाह भएको कुरा बाहिर मिडियामा धेरै हल्ला भयो ।
सोमबार सचिवालय बैठक बाट बाहिरिदै गर्दा सञ्चारकर्मीसामु प्रवक्ता श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतमा समेत नेपालले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, परराष्ट्रविद्, सीमाविद्सहित १४ जनासँग गत १६ गते सीमा विवाद समाधानबारे आन्तरिक परामर्श गरेका थिए । बुधबार साप्ताहिकबाट ।
