सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न सर्वोच्चको केन्द्र सरकारलाई अन्तरिम आदेश

२०७६ मंग्सिर २६, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय मन्त्रिपरिषद्को वनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। वन निगमलाई कम्पनीमा दर्ता गर्दा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारतर्फबाट बेचनकुमार महतोले साउन २३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा कानुनमा व्यवस्था नै नभएको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्ने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै भदौ १३ मा सरकारसँग निर्णय गर्नुको कारण मागेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश भएको हो।

संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित भएको भन्दै बदरको मागदाबी रिट निवेदकको छ। ‘वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वन निगम भनी कम्पनीमा दर्ता गरी संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको हो,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ। यो खबर नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै