सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

१९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी

२०८२ फागुण २२, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि करिब २१ खर्ब २८ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपणभन्दा कम अंकको बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । नयाँ सरकार आउने क्रमकै बीचमा अर्थ मन्त्रालयले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको बीचमा रहने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

पछिल्लो आर्थिक सुस्तता, राजस्व लक्ष्यमा कमजोरी, वैदेशिक सहायता परिचालनमा कमी र राजनीतिक संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै त्यो प्रक्षेपण घटाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्यभन्दा कम हुने गरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नयाँ बजेटको सिलिङ तय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट प्राप्त सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तयार गरी विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रस्ताव र प्राथमिकतामाथि आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएपछि बजेट लेखन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सरकारले यथार्थपरक र खर्च क्षमतामा आधारित बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा आगामी वर्षको बजेट आकार सामान्य रूपमा कम हुने संकेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार उपलब्ध हुने स्रोत, राजस्व संकलनको यथार्थ अवस्था, वैदेशिक सहायता परिचालन र खर्च गर्न सकिने संस्थागत क्षमताको समग्र मूल्यांकनपछि मात्रै सिलिङ तय गरिएको हो । सुरुमै ठूलो बजेट ल्याउने तर वर्षको अन्त्यसम्म ८५–९० प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था दोहोरिँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधाभन्दा कम गतिमा रहेकाले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । समितिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसको करिब १८ दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्ला ९ वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजेटको आकार औसत साढे ८ प्रतिशतले बढेको छ भने राजस्व वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित छ ।

बजेट विस्तार र राजस्व वृद्धिबीचको यही असन्तुलनले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । चालू आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि अर्धवार्षिक समीक्षाले १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने संकेत गरेको छ । आयात संकुचन, आन्तरिक उपभोगमा गिरावट र निजी क्षेत्रको सुस्त लगानीका कारण राजस्व संकलन अपेक्षित दरमा बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै