सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

चुनौती बन्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या

२०८३ असोज २६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, असोज २६ गते । नेपालमा प्रत्येक १० जना वयस्कमध्ये एक जनामा जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमध्ये धेरैले समयमै उपचार नपाउने, सामाजिक विभेदको डरले समस्या लुकाउने र आवश्यक सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कायम रहँदा मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यको एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन २०२१ मा गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार वयस्कमध्ये १० प्रतिशतमा जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक समस्या देखिएको थियो । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रमोद जोशीका अनुसार सर्वेक्षणमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमध्ये ५.२ प्रतिशतमा यस्तो समस्या पाइएको थियो ।

उहाँका अनुसार वयस्कमध्ये ६.५ प्रतिशतले सर्वेक्षणका बेला आत्महत्यासम्बन्धी सोच आएको बताएका थिए भने १.१ प्रतिशतले जीवनमा कम्तीमा एक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२४/२५ मा आत्महत्याबाट छ हजार ८५२ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालमा दैनिक औसत १९ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यले देखाउँछ । आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यसेवाको विस्तार, समयमै पहिचान र सहज परामर्श आवश्यक रहेको चिकित्सकको सुझाव छ ।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. सरोजप्रसाद ओझाले नेपालमा मानसिक समस्या बढिरहेको बताउनुभयो । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म मानसिक समस्या देखापर्ने गरेको भए पनि उहाँले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्मा आफन्त, घर तथा सम्पत्ति गुमाएका र प्रत्यक्ष रूपमा विपत्को सामना गरेका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

प्रकोपमा परेका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारका लागि मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२१ मा देशका चारमध्ये एक स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध थियो । सेवा उपलब्ध भएका संस्थामा समेत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र सहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा केन्द्रित भएको अवस्थाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई उपचारमा कठिनाइ भएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवासँग जोड्दै स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाले सेवाको पहुँच विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसेवाको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र सरकारी प्राथमिकतासम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै