सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

हिमाली मुद्दामा नेपालको कूटनीतिक असफलता

२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : कोप–३१ मा यसपटक पनि नेपालको उपस्थिति जम्बो छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित उच्च सरकारी अधिकारी सम्मेलनमा सहभागी छन् । तर, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको नेपालले सम्मेलनमा उठाएको प्रमुख मुद्दाले भने न विश्वको ध्यान खिच्न सक्यो, न त अपेक्षित समर्थन नै पायो ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप)को औपचारिक एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव तथा किर्गिस्तानको छुट्टै प्रस्तावले प्रमुख वार्ता समूहको समर्थन जुटाउन सकेन । फलतः हिमाली क्षेत्रका समस्या र आवश्यकतालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा छलफल गर्ने नेपालको प्रयास तत्कालका लागि असफल हुनपुग्यो ।

एकातिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जलवायु क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा परेका छन् । वाग्ले टाइमको सन् २०२६ को जलवायु क्षेत्रका १०० प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा परेका छन् । नेपालमा हिमनदीजन्य बाढी र जलवायु संकटपछि जलवायु न्यायका लागि उनले गरेको पैरवीलाई टाइमले आफ्नो सूचीमा समेटेको हो । ठिक यही बेला नेपालले आफ्नै प्रमुख जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको औपचारिक विषय बनाउन सकेको छैन ।

नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, वन तथा वातावरणमन्त्री चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन् । नेपालले सम्मेलनमा राष्ट्रिय पेभिलियनसमेत सञ्चालन गरेको छ । हिमाली क्षेत्रको संकट, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता र समुदायमा आधारित प्रयासबारे विभिन्न कार्यक्रम पनि भएका छन् । तर, आफ्नो मुद्दामा निर्णय गराउन भने नेपाल असमर्थ भएको छ ।

के चाहन्थ्यो नेपाल ?

नेपाल र भुटानले अक्टोबर २८ मा पाँच पृष्ठको संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेका थिए । त्यसमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा र त्यो सीमाभन्दा माथि पुग्दा पर्ने असरको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे हरेक वर्ष उच्चस्तरीय संवाद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउन र जलवायु अनुकूलन तथा क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी कोषमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समेट्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

नेपालले प्रष्टसँग भनेको छ– हिमालमा हुने परिवर्तन हिमाली देशको मात्र समस्या होइन । हिमालबाट बग्ने नदीले एसियाका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउँछन् । हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र पानीको स्रोतमा परिवर्तन आउने समस्याले ठूलो जनसंख्यालाई असर गर्छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, नेपालले चाहेको छुट्टै कार्यसूची कोप–३१ को औपचारिक एजेन्डामा समेटिएन ।

किन रोकियो प्रस्ताव ?

कोप सम्मेलनमा कुनै विषयलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन सदस्य राष्ट्रबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । नेपाल र भुटानले प्रस्ताव अघि बढाए पनि प्रभावशाली वार्ता समूह र विकसित देशहरूको पर्याप्त समर्थन जुटाउन सकेनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि शक्तिराष्ट्रहरूको समर्थन आवश्यक रहेकोमा केहीले समर्थन गरे पनि केही प्रभावशाली पक्षको असहमतिका कारण प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । विकसित देशहरू हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै एजेन्डा र कार्ययोजना बनाउन तयार नहुनुमा जलवायु वित्तको दायित्वसम्बन्धी प्रश्न पनि जोडिएको देखिन्छ । छुट्टै कार्यक्रम बनेमा हिमाली देशका लागि थप अनुदान, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिको माग बलियो हुन सक्छ । यसले धनी देशमाथि आर्थिक दायित्व बढाउने चिन्ता उनीहरूमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यद्यपि, प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डामा नपरे पनि हिमाली मुद्दा पूर्ण रूपमा छलफलबाट हटेको भने होइन् । कोप–३१ को अध्यक्षताले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे परामर्श तथा सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने जलवायु बैठकमा अनुसन्धान संवाद गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसका निष्कर्ष क्रमशः कोप–३२ र कोप–३३ मा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।

कोप–३१ नोभेम्बर २० सम्म चल्ने भएकाले हिमाली मुद्दा अन्तिम निर्णयमा कुनै रूपमा समेटिने सम्भावना अझै बाँकी छ । नेपालले त्यसका लागि अन्तिम घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको आवश्यकता, जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषय समेट्न पहल गरिरहेको छ । मध्यान्ह दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै