सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं/ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा पुनर्वहालीको मागसहित दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेरेर दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने आदेश भएको हो ।

बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले १८ कात्तिक ०८३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन भनेको छ । ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३/०७/१८ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र यससम्बन्धी अन्य कुनै कागजात फाइल भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू,’ आदेशमा छ ।

सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ । आगामी ७ मंसिरमा थप सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । आदेशमा रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ । कार्कीका कानुन व्यवसायीले बुधबार नै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । अब सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले गत १८ कात्तिकमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएर डा. मनोजकुमार केसीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई महानिरीक्षकबाट अर्को जिम्मेवारी दिने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कार्की सर्वोच्च गएका हुन् । सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि उनलाई अकस्मात् मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । डेढ वर्ष कार्यकाल रहँदै कार्कीलाई हटाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् । नयाँपत्रिकाबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल

स्थानीय तहका प्रवक्ता नै सूचनाबारे बेखबर