काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीभित्र देखिएका गुटबन्दी, आर्थिक तथा आचरणगत विचलन, विलासी जीवनशैली र जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीलाई वैचारिक, सांगठनिक र भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबारबाट सुरु भएको भेलाको बिहीबार समापनपश्चात् २० बुँदामा पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा एमालेले असंवैधानिक ढंगले अपहरण गरिएको लोकतन्त्र फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेको छ । राष्ट्र, लोकतन्त्र र आन्दोलनको हितका लागि अग्रपंक्तिमा उभिएर बलिदान दिन तयार रहेको एमालेको संकल्प छ ।
गत वर्ष व्यहोर्नुपरेको राजनीतिक धक्काबाट माथि उठ्दै पार्टीलाई पुनः सशक्त बनाउने एमालेको निष्कर्ष छ । प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी एउटा लडाइँमा पराजित भएका हौँ, सिंगो युद्ध हारेका होइनौँ । आगामी निर्वाचनमार्फत यस सत्यलाई स्थापित गरिछाड्ने छौँ ।’ भेलाले पार्टीका ऐतिहासिक कामप्रति गर्व गर्दै कमजोरीलाई भने बिना मोलाहिजा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि जनताको बीचमा जाने, उनीहरूका सुझाव, गुनासा र आलोचना सुन्ने तथा आत्मसात गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । त्यस्तै, युवा पुस्तासँग संवाद र सहकार्य गर्दै उनीहरूको मनोविज्ञान तथा सरोकार बुझ्ने र पार्टी आन्दोलनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने एमालेको संकल्प छ । पार्टीभित्र देखिएका विलासी शैली, औपचारिकता, जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति र यान्त्रिकता अन्त्य गर्ने पनि भेलाले निर्णय गरेको छ । नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएका आर्थिक र आचरणगत विचलन, विकृति तथा भ्रष्टताप्रति निर्मम हुँदै पार्टीलाई स्वच्छ, जनसेवी र भरोसायोग्य अगुवाका रूपमा स्थापित गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा निर्धारित विधि, जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई आधार बनाउने एमालेले जनाएको छ । पार्टीको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने पनि राष्ट्रिय भेलाको संकल्प छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ बनाउन गुटबन्दी, अस्वस्थता र नकारात्मकता अन्त्य गर्ने तथा असहमतिलाई सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट हुने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता पनि भेलाले गरेको छ । सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै पार्टीको ऊर्जा एकीकृत गर्ने एमालेको दाबी छ । पार्टीको शक्तिको स्रोत जनविश्वास, नेतृत्वको आधार पार्टी पंक्ति र समाजबाट प्राप्त विश्वास तथा संगठनको शक्ति विधि र अनुशासनमा निहित हुने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ ।
बालेन्द्र सरकारका आठ महिना प्रतिशोध र अनुत्तरदायी शासनमा बितेको टिप्पणी
एमालेको राष्ट्रिय भेलाले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका आठ महिना राजनीतिक प्रतिशोध र अनुत्तरदायी शासनमा बितेको टिप्पणी गरेको छ । बिहीबार भेलाको समापनपछि एमाले प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन समितिका प्रमुख नीरज आचार्यद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बालेन्द्र सरकारको आठ महिना राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन, संवैधानिक संस्थाहरूको मानमर्दन, राज्यसंयन्त्रमाथि नग्न हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी एवं अनुत्तरदायी शासनका रूपमा बितेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको केही घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रातारात गरिएको गिरफ्तारी एवं लगाउन खोजिएको झुठ्ठा मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा थियो ।’ वक्तव्यमा त्यसपछि पनि यो शृंखला नरोकिएको र यसैबीचमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अपमानपूर्वक गिरफ्तार गरिएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कतिपय प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई बिनाकसुर समात्ने र तर्साउने काम गरिएको छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ बन्धक राखेर आतंकित पारिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई धम्काउँदै बदनियतपूर्ण निर्णयहरू गराइएको छ । सञ्चारगृहहरूका समाचार कक्षमा प्रहरीहरू अनधिकृत प्रवेश गर्ने, पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र कन्टेन्ट निर्माता एवं अभियन्ताहरूलाई तर्साउने काम भइरहेको छ । विज्ञापनको स्रोत बन्द गरेर स्वतन्त्र मिडियालाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ । ट्रेड युनियनहरू तथा स्ववियुमाथि संविधानको बर्खिलाफ लगाइएको बन्देज कायमै छ । यो भेला सरकारका यस्ता अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश कदमको भर्त्सना गर्दछ ।’
‘जेन-जी’ आन्दोलन पछाडिका अनेकौँ षड्यन्त्रको पर्दा खुल्न थालेको टिप्पणी
एमालेको राष्ट्रिय भेलाले २०८२ भदौ २३-२४ को घटना पछाडिका अनेकौँ षड्यन्त्रहरूको पर्दा क्रमशः खुल्दै गएको दाबी गरेको छ । एमालेको राष्ट्रिय भेलाले भनेको छ, ‘तर सरकार उक्त घटनाको छानविनका प्रतिवेदनहरू लुकाउने, राज्य विध्वंशमा संलग्नहरूको संरक्षण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध भने बदनियतका साथ फरेबपूर्ण मुद्दा र दुष्प्रचार चलाउँदै यथार्थलाई लुकाउने धृष्टता गरिरहेको छ । यो भेला सरकारका यस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ र भदौ २३-२४ को घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दछ ।’ सरकारले प्रारम्भदेखि नै संविधान, संवैधानिक संस्थाहरू र संघीयताप्रति वक्रदृष्टि राख्दै आएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण
एमालेले राष्ट्रिय भेलाबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । बिहीबार भेलापछि भेलामा पारित समसामयिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै एमालेका प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख आचार्यले भन्नुभएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा यो भेला सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ-भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालले आफ्ना सरोकार, हित र समस्याका विषयहरू स्पष्ट र खुलाखुलस्त ढंगले राख्नुपर्छ ।’ सीमा समस्या, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन, विषम वाणिज्य प्रबन्ध, बढ्दो व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दुमा गरिएको असहयोग, दशकौँदेखि ‘होल्ड’ गरिएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन जस्ता मुद्दाहरूलाई ‘इतिहासको बोझ’ ठानेर पञ्छाउने नभई तिनको समाधानको स्पष्ट र समयतालिका सहितको मार्गचित्र तय गरिनुपर्ने एमालेले बताएको छ । वक्तत्वमा भनिएको छ, ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ ।’ एमालेको राष्ट्रिय भेलाले जेन–जी आन्दोलनाई ‘भदौका विध्वंश’ भन्दै त्यसपछि विकसित घटनाक्रमसँगै नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्धका गतिविधि बढेको आरोप लगाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका संवेदनशीलतामाथि निरन्तर आँच पुर्याउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को मञ्चबाट दिएको सीमासम्बन्धी गैरजिम्मेवार र आत्मघाती अभिव्यक्ति अझै सच्याइएको छैन । दक्षिण एसियाली मुनरो डक्ट्रिनलाई नेपालले बुझिदिनुपर्ने घातक मान्यताका पक्षधर कतिपय मन्त्रीहरू राष्ट्रवादको अपव्याख्या गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको राष्ट्रिय हितका निम्तिको संघर्षलाई अपमान गरिरहेका छन् ।’ सरकारको निषेधकारी र मुठभेड निम्त्याउने गतिविधि, विभिन्न तत्त्वहरूले दुरुत्साहन गरिरहेको साम्प्रदायिक विद्वेष, बढ्दो आर्थिक संकट, सुरक्षा निकायमा बढ्दो हस्तक्षेप र बढ्दो भूराजनीतिक चलखेलले आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर जोखिम पैदा गरिरहेको एमालेले ठहर गरेको छ ।हिमालय टाइम्स
