सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

नेकपालाई एमसिसीको फन्दा- हरि रोका

२०७६ पुष १७, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

पुस महिनाको आगमनसँगै एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)बारे बृहत् बहसको थालनी भएको थियो । सत्तारुढ नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकी सहयोग प्रोजेक्ट ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’बीच प्रतिद्वन्द्विता रहेको र आपसमा टकराइरहेको उल्लेख गरिएको थियो (ओली–प्रचण्डको संयुक्त प्रतिवेदनः उपनिर्वाचनले उत्साह होइन, शिक्षा दियो (पूर्ण पाठ) मंसिर २९, नेपालखबरडटकम) । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टमाथि स्थायी समितिभित्र केही नीतिगत र केही वैचारिक प्रश्न उठे ।

उठाउनेमा केही बहालवाला मन्त्री र केही पूर्वमन्त्री नै थिए । पार्टीका उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा बहालवाला मन्त्रीले नै प्रश्न उठाएपछि पार्टीभित्र र बाहिर तरंग विस्तार हुनु अस्वाभाविक थिएन । सरकारका तर्फबाट स्थायी समितिमा पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसिसीको प्रतिरक्षामा आफ्ना तर्क पेस गरेका थिए । उनले एमसिसी, इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)भन्दा अलग रहेको र आइपिएस घोषणाभन्दा धेरैअघिदेखि नेपालले यसका लागि पहल गर्दै आएको बताएका थिए ।

एमसिसीका कारण सरकार चेपुवामा फसेको छ, एकातिर ठूलो विश्व शक्तिराष्ट्र छ भने अर्कोतर्फ उदीयमान छिमेकी शक्तिराष्ट्र

उनको लिखत आमसञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘नेकपाले एमसिसी विधेयक रोके कांग्रेसले प्रतिकार गर्ने’ घोषणा नै गर्‍यो । त्यसपछि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका उपासक लाइन लागेर एमसिसीको चर्को वकालतमा ओर्लिए । उनीहरूको मूल तर्क एमसिसी कुनै पनि किसिमको ‘सैन्य रणनीतिसँग आबद्ध नभएकाले राज्यको फाइदाका लागि ‘स्विकार्नुपर्छ’ भन्ने नै निचोड रहेको देखिन्थ्यो ।

 एमसिसी र इन्डोप्यासिफिक रणनीति
पुस ७ गते नेकपाले ‘एमसिसी आइपिएसको अंग हो, होइन ? अमेरिकालाई प्रस्ट्याउन आग्रह गर्ने प्रस्ताव पास गर्दै स्थायी समितिको बैठक समापन गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । तर, यता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने एमसिसी आइपिएसको अंग नभएको जिकिर गर्दै थिए । पार्टी स्थायी कमिटीमा मात्र उनले यो दाबी गरेनन्, उनले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा समेत ‘एमसिसीलाई आइपिएससँग जोड्न आवश्यक नभएको’ जिकिर गरेका थिए (अनलाइनखबर, ९ पुस ०७६) । तर, २ दिनपछि उनको दाबीको खण्डन स्वयं सरोकारवाला देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरिदियो । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको प्रस्तावलाई सही सम्बोधन गर्नुपर्ने ठानेर नै होला, अमेरिकी दूतावासले ‘एमसिसी’ इन्डोप्यासिफिककै अंग रहेको सार्वजनिक जनाउ दियोे (एममसिसी इन्डोप्यासिफिककै अंग : अमेसिकी दूतावास, कान्तिपुर, १२ पुस, ०७६) ।

एमसिसी झन्डै एक दशकअघि अर्थात् सन् २०११बाटै नेपालमा भित्रिएको बेहोरा तत्कालीन समयका नीति–निर्माताले हिजोआज लेखेका आलेखबाट प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूका अनुसार अमेरिकाकै सहयोगमा सन् २०१४मा तयार पारिएको एक सय ३० पृष्ठ लामो ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ प्रतिवेदनसमेत ‘एमसिसी सम्झौतामा’ नेपाललाई सामेल गर्ने निहित उद्देश्यले तयार पारिएको थियो । त्यसैले नीति निर्माणमा रहेका व्यक्तित्वहरू एमसिसीको पृष्ठभूमि र त्योसँग गाँसिएको निहित स्वार्थ वा उद्देश्यबारे जानकार थिएनन् भन्ने अवस्था छैन ।

उच्च–विकसित मुलुकले सन् १९७१मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधरणसभाबाटै आफ्नो जिडिपिको ०.७१ प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनीहरूले आफूले चाहेको मुलुकमा आफ्नो सर्तअनुसार वार्षिक रूपमा जिडिपीको ०.२२ प्रतिशत हिस्साभन्दा माथि कहिल्यै सहयोग गरेनन् । सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको, तर कम सहयोग गर्ने राष्ट्रको नाम लिँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाम नै पहिलो पंक्तिमा पर्ने गथ्र्यो । सन् २००१को सेप्टेम्बर महिनामा न्युयोर्कको ट्विन टावरमा आक्रमणपछि अमेरिकाले ६ वटा मुलुकः बेलारुस, क्युवा, इरान, सुडान, सिरिया, उत्तर कोरिया र निकारागुवालाई ‘रग–स्टेट’ (खराब राज्य)को ट्याग भिराइदियो र आप्रवासनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

यस्तो माहोल ०५३ सालको हिउँदमा महाकाली सन्धि पास गराउनुअघि पनि देखिएको थियो, त्यतिखेर देउवाले सत्ता हाँकिरहेका थिए र प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले थियो, यतिवेला ओलीजी सत्ताको कमान्ड हाँकिरहेका छन् र देउवा प्रतिपक्षमा छन्

तर, त्यो घोषणा आलोचनामुक्त रहेन । आफ्नो हितमा हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति लाद्ने, स्रोत र साधन दोहन गर्ने, नवउदारवादी वित्त नीतिमार्फत नाफा र बचत सञ्चिती, गरिब मुलुकबाट आफ्नो केन्द्रमा साइफोनिङ गराउने अनि प्रशस्त फाइदा लुट्ने, तर गरिब र असहाय मुलुकलाई फिटिक्कै सहयोग नगर्ने भनेर आलोचना पनि त्यत्तिकै सशक्त रूपमा देखापर्‍यो ।

आलोचना र असन्तुष्टिको स्वर उच्च हुन थालेपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००२मै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत नयाँ सहयोग अघि बढाउने अवधारणा अघि सारे । पहिलो फेजमा (सन् २००४ र २००५)उनले औसत एक हजार चार सय ३५ युएस डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग साझेदारी गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । पछि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा सन् २००८मा उनले तीन हजारदेखि ३६ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा पनि साझेदारी गर्न सकिने भनेर थ्रेसहोल्ड बढाए । तर, विकास साझेदारी कोसँग गर्ने भन्ने कुरा कागजमा प्रतिस्पर्धात्मक आधार भनिएता पनि मुलुक छान्ने अधिकार आफैँमा निहित रहनु अस्वाभाविक थिएन । यद्यपि, जे–जस्तो काम र मुलुक छनोट गरे पनि अमेरिकी सैन्य शक्ति हेर्ने पार्लियामेन्टको डिफेन्स कमिटीमा रकम र कामको पर्फरमेन्स रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखियो (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनः ओभरभ्यु एन्ड इस्युज अपडेटेड, ३ अक्टुबर, २०१९)।

सन् २००८मा चीनको हैसियत आर्थिक रूपमा निकै सबल बनिसकेको थियो । ऊ जापानलाई जितेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसहितको मुलुक बन्यो । उत्पादन, औद्योगीकरण तथा विश्वव्यापारमा बढेको उसको हिस्साको हिसाबले उसलाई ‘विश्व औद्योगिक ग्राम’ भन्न थालिसकेको थियो । सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समयमा पनि उसको आर्थिक वृद्धिदर अन्य मुलुकको जस्तो ह्वात्तै खस्केन । उसले चलाखीपूर्ण ढंगले आफ्नो चालू खातामा रहेको सञ्चितीलाई नयाँ ढंगले परिचालन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । निर्यात नेतृत्वको आर्थिक वृद्धि (एक्सपोर्ट लेड इकोनोमिक ग्रोथ)को पुरानो रणनीतिमा निकै ठूलो फेरबदल गरी आफैँभित्रको बजार विस्तार खपतका लागि पाँच सय ८६ अर्ब युएस डलरबराबरको स्टिमुलस प्याकेज अगाडि सार्‍यो र ऊ नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रकै मान्यताबमोजिम चले पनि उसले अन्य मुलुक, खासगरी एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकमा विकासमा नयाँ साझेदारीको अभ्यास थाल्यो ।

लगभग पाँच वर्षको अभ्यासपछि सन् २०१३मा विधिवत् रूपमा उसले नयाँ सिल्क रोडको भीमकाय योजना अघि सार्‍यो । यो रोड एन्ड बेल्टअन्र्तगत औद्योगीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा गरिएको चिनियाँ नयाँ अभ्यासको साझेदारी लोकप्रिय बन्दै गयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनको यही घोषणालाई चुनौती ठान्यो र अन्य मुलुकमा प्रभाव थप विस्तार गर्ने हेतुले युएसए एआइडीलाई निरन्तरता दिँदै एमसिसीलाई विस्तार गर्नतर्फ लाग्यो । एमसिसीको रक्षार्थ उभिएका बुद्धिजीवीले अथ्र्याएजस्तै अमेरिकाले ‘सैन्य रणनीति’ भन्ने शब्द उल्लेख नगरीकनै र ठूलो हल्ला नगरीकनै एमसिसीको विस्तार गर्‍यो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप सन् २०११मा नेपालमा यसको प्रक्रिया थालिएको थियो ।

४ फेब्रुअरी २०१६मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नेतृत्वमा ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट घोषणा गरेर अस्ट्रेलिया, बु्रनाई, क्यनाडा, चिली, जापान, मलेसिया, मेक्सिको न्युजिल्यान्ड, पेरु, सिंगापुर, भियतनाम र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सहमति भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले त्यसको अनुमोदन गरेन । ट्रम्पले निर्वाचन जितेपछि भूमण्डलीकृत नवउदारवादको ठीक उल्टो बाटो दक्षिणपन्थी नव–राष्ट्रवादी अवधारणा अघि सारे ।

बाराक ओबामाको कार्यकालसम्म प्रतिस्पर्धात्मक साझेदार ठानिएको चीनलाई ट्रम्प प्रशासनले नयाँ ‘शीतयुद्धकालीन’ प्रतिस्पर्धी ठान्यो । उनको कार्यकाल सुरु भएयता व्यापार युद्ध सँगसँगै शीतयुद्ध पनि मौलाइरहेको छ । दक्षिण चीन सागरमाथिको द्वन्द्व, ताइवानमा हतियार विस्तार, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रसँगको व्यापार आदिमा अमेरिकी प्रभुत्व खस्किन नदिन राष्ट्रपति ट्रम्प कडा ढंगले प्रस्तुत हुँदै गए । नयाँ शत्रु र मित्र पहिचान गर्ने क्रममा उनले एसिया–प्यासिफिक सैन्य कमान्डमा अर्को हाँगो थप्ने निर्णय गरे । जसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति नाम दिइयो ।

सन् २०१३मा चीनद्वारा सुरु गरिएको र युरोप–एसिया–अफ्रिकाका अधिकांश राष्ट्र संलग्न रहेको नयाँ सिल्क रोडको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा चीनको साख बढ्ने र आफ्नो साख घट्ने चिन्ताले नै इन्डोप्यासिफिक रणनीति तयार गरिएको हो भन्ने कुरा ‘अमेरिकी दी डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट, १ जुन, २०१९’को प्रतिवेदनमा प्रस्टयाइएको छ । दक्षिण एसियाको शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको भारत, जो बिआरआईमा संलग्न छैन ।

भारत आफैँ भने झन्डै डेढ दशकअघिदेखि ‘लुक–इस्ट पोलिसी’अनुरूप दक्षिण एसियाली नवोदित औद्योगिक मुलुकसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । शक्ति, क्षमता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र आर्थिक वृद्धिको स्तर मापन गरेर भारतलाई नै दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा मियो बनाएर इन्डो प्यासिफिक रणनीति अख्तियार गर्न अमेरिका यतिवेला कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । एमसिसी यतिवेला त्यही रणनीतिलाई सफल पार्न अघि सारिएको आर्थिक सहयोगको पाटो बन्न पुगेको छ । त्यसैले एमसिसी सैन्यस्वार्थ नभएको आर्थिक प्याकेज थिएन र होइन ।

 आक्रामक प्रचार र झुटको आवश्यकता
इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी वास्तवमा दक्षिण एसिया तथा हिन्द महासागर राष्ट्रको समर्थन आफूसँग जुटाइरहने प्रयत्नको एउटा पाटो हो । जसको मूल काम भनेको विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको सैन्य सामथ्र्यलाई प्रभावशाली बनाइराख्ने उद्देश्यसँग निहित छ । त्यसको प्रभावशा दिगो आर्थिक वृद्धि र रिजनल कनेक्टिभिटीमा भर पर्ने अमेरिकाले नै व्याख्या गरेको छ ।

कनेक्टिभिटी भन्नाले जल, हवाई, साइबर, स्पेस डोमेन तथा साँध सिमानामा देखिने कठिनाइ वा असमझदारीलाई शान्तिपूर्ण तवरले हल गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । आर्थिक तहमा व्यापार, लगानीको वातावरण, यातायात, आदिका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने तयारी, साझेदारी, क्षेत्रीय सञ्जालको प्रवद्र्धन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको मूल मन्त्र बताइएको छ । ६४ पेज लामो यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा जुन व्याख्या उपलब्ध छ, त्यो अर्थराजनीतिक रूपमा छिमेकी चीनको सम्बन्ध विस्तारको तेजलाई रोक्ने अर्थमा छ भन्ने त्यसमा उल्लेख गरिएका तीनवटा अध्यायमा पर्याप्त मात्रामा उल्लेख गरिएको छ ।

अब कुरा आउँछ, हामी बिआरआईमा सहभागी भई चिनियाँ सहयोग लिन मिल्छ भने एमसिसीमा सहभागी भएर अमेरिकी सहयोग लिन किन मिल्दैन ? हो, मुलुकको सम्बन्ध र मित्रताको आलोकमा हामी न त कहिल्यै चीनको विरुद्धमा गयौँ न अमेरिकाको नै । चीन र अमेरिका हामीलाई आपत्–विपत्मा सहयोग गर्ने मित्र मुलुक हुन् भन्नेमा पनि कसैलाई शंका छैन । तर, मूल कुरा के हो भने हामी बिआरआईमा सहभागी भएको विशुद्ध पूर्वाधार विकासका लागि हो न कि चीनको सैन्य अभीष्ट पूरा गर्न । त्यस्तै, एमसिसी यदि अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिँदैन र आर्थिक पूर्वाधारमा मात्रै सीमित हुन्छ भने हामी सहभागी हुन मिल्छ । तर, एमसिसीसँग जोडिएर आउने आइपिएस जब सैन्य रणनीतिक अभीष्टका लागि गठन भएको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ, त्यसमा हामी कसरी सहभागी हुन मिल्छ ? हामी एउटा मित्रसँग साखुल्ले हुन र अर्को मित्रको विरुद्धमा जान नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि मिल्दैन ।

अमेरिकी प्रशासनले पनि एमसिसीबारे कुरा लुकाएको देखिँदैन । साँचो सत्य कुरा भनिरहेकोमा उसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । जस्तो वैशाखको ३०देखि जेठ १ गते (१३–१५ मे,२०१९)सम्म नेपाल भ्रमण गरेका दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी एक्टिङ डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेभिड जे. रान्चले उतिवेलै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्याक्ट प्रोगाम’ अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको भाग रहेको बताएका थिए ।

हामी बिआरआईमा सहभागी भएको विशुद्ध पूर्वाधार विकासका लागि हो न कि चीनको सैन्य अभीष्ट पूरा गर्न, तर, एमसिसीसँग जोडिएर आउने आइपिएस सैन्य रणनीतिक अभीष्टका लागि गठन भएको हो भने त्यसमा कसरी सहभागी हुन मिल्छ ?

उनले नेपालसँग गरिने सम्झौताबारे ‘यो सम्झौता नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकताका साथसाथै क्षेत्रीय सम्बन्धनका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनेछ, किनभने यसले हाम्रो लक्ष्यबमोजिम इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको क्षेत्रीय सम्बन्धन गर्ने उद्देश्य पनि पूरा गर्नेछ’ (रोशन नेपाल, ‘एमसिसी इम्र्पोटेन्टइनिसिएटिभ अन्डर इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’१५ मे, २०१९, दी हिमालयन टाइम्स) । र, अहिले आठ महिनापछि पनि दूतावासले पुनः त्यही कुरा स्पष्ट गरेको छ । तर, एमसिसी प्रसंग आउनेबित्तिकै एकथरी बुद्धिजीवी अप्रत्याशीत हिसाबले किन यसको समर्थनमा वक्तव्यबाजी दिँदै छन् ? नेकपाका मृदुभाषी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई वर्षभरि छलकपटपूर्ण कुरा गरिरहन केले दबाब दिइरहेको हो ? अमेरिकी दूतावासले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै पाटो हो भनिसकेपछि अब उहाँको नैतिक जिम्मेवारी के हुन्छ ? नेकपाले अब कसरी स्ट्यान्ड लिन्छ ?

दृष्टिकोणविहीन राष्ट्रिय नीति
एमसिसी सम्झौता पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ । पूर्वाधारमा भित्रिने लगानीमा साझेदारी भनिएको खासगरी स्रोतको अभावमा अविकासका दृष्टिकोणले ‘विकासका लागि वित्तको अवधारणा र वित्तको राजनीतिक अर्थशास्त्रको अवधारणाबीच वैचारिक मात्र होइन पाराडाइमकै हिसाबले पनि ठूलो भिन्नता रहेको छ । यी दुवै अवधारणा राष्ट्रले तय गर्ने समष्टीगत विकास रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय हुने गर्छ । परराष्ट्र नीति मुलुकको राष्ट्रिय विकास रणनीतिको एउटा अंग मात्र हो ।

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित फरक अवधारणाबारे पछि कुनै दिन विस्तारमा चर्चा गरौँला । यद्यपि, निकै लामो प्रशासनिक तथा खोज तथा अनुसन्धानपछि नेपालको आवश्यकता पहिल्याएर पहिलोपल्ट एमसिसीको सम्झौता पत्र तयार पारिएको हो भन्ने पनि थाहा भयो । नेपालका लागि बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र सडक सञ्जाल विस्तारको धेरै महत्व छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ५०–५५ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्चन खोज्नु भनेको सानो कुरा पनि होइन । तर, यो सहयोग यतिवेला आएर नेपाल राष्ट्रका रूपमा यसले आजसम्म आर्जन गरेको नैतिक तथा भौतिक मूल्य, आजसम्म नसाटिएको असंलग्नताको मूल्यभन्दा त्यो रकम नगन्य हो र अमान्य पनि हो । जानी–जानी, थाहा पाई–पाई नेपाल आफ्नै निकट छिमेकीविरुद्ध कसरी एउटा शक्ति राष्ट्रको सैन्यरणनीतिको सदस्य बनेर शक्तिसम्पन्न छिमेकीको विरोधमा ओर्लन सक्छ ?देशमा नेकपाको बहुमतको सरकार छ ।

सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, उनको सहयोगी टिम, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सम्हालेका मन्त्री, वरिष्ठ पदाधिकारी, एमसिसीसम्झौता संसद्बाट पास गराउन हात धोएर लागिपरेका छन् । निवर्तमान सभामुख प्रकरणलगत्तैपछि प्रधानमन्त्रीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्र्तवार्ताबाट प्रधानमन्त्री कुन हदसम्म यो सम्झौता पास गराउन तयार छन् भन्ने झल्कन्थ्यो । त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षको आकांक्षामाथि उल्लेख गरिसकिएको छ । अडियो, भिजिबल तथा अन्य सबैखाले सञ्चारमाध्यम यसको पक्षमा माहोल बनाइ नै रहेका छन् । यस्तो माहोल ०५३ सालको हिउँदमा एकीकृत महाकाली सन्धि संसद्बाट पास गराउनुअघि पनि देखिएको थियो । त्यसवेला सन्धिको पक्षमा हुने जतिलाई विकासवादी र विपक्षमा कुरा उठाउने जतिलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराइएको थियो । यतिवेला फरक के मात्र छ भने त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले सत्ता हाँकिरहेका थिए र प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले थियो । यतिवेला ओलीजी सत्ताको कमान्ड हाँकिरहेका छन् र देउवा प्रमुख प्रतिपक्षमा ।

दोस्रो फरक त्यतिवेला एमाले महासचि माधव नेपाल र स्थायी समिति सदस्य खड्गप्रसाद ओली दुईतिहाइले सन्धि पास गराउन केन्द्रीय कमिटीमा कृत्रिम बहुमत हासिल गर्न सफल भएका थिए । यतिवेला कृत्रिम बहुमत खडा गरिरहन आवश्यक छैन । किनकि केन्द्रीय कमिटीको काम नौ सदस्यीय सचिवालाय, त्यसमा पनि दुई अध्यक्ष राजी भएमा दुईतिहाइ मतका साथ संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकिनेछ । तर, त्यसपछि सरकार, संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको साख र गरिमा कति बाँकी रहन्छ ? समष्टीमा नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा विश्व राजनीतिमा आफ्नो सन्तुलित भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ला ? र, मुलुककै विश्वसनीयतामा भावी दिनमा के असर पर्ला सोचनीय अवस्था देखापरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा एमसिसीका कारण सरकार निकै अफ्ठ्यारो चेपुवामा फसेको छ । एकातिर ठूलो विश्व शक्ति राष्ट्र छ र अर्कोतर्फ छिमेकी उदीयमान अर्को शक्ति राष्ट्र । तर, ओली नेतृत्वको सरकार त्यसै फसेको होइन । प्रधानमन्त्री र उनको टिम समग्रमा कस्तो अर्थराजनीतिक संरचना भएको समाज निर्माण गर्न चाहन्छ भन्ने कुरामै अन्योलग्रस्त देखिन्छ । भन्ने र सुनाउने एउटा र गर्ने अर्कै हुन गएको छ ।

सिद्धान्तहीन हुँदै गएपछि उनीहरूले तय गरेका विकास रणनीति पनि अन्योलग्रस्त, लक्ष्य र उद्देश्यविहीन हुँदै गए । यस्तो भएपछि कसको साथ र कसको विश्वास भन्ने पनि अन्योलग्रस्त नै छ । कुन साधन र कस्तो सहयोग कोसँग ? कुन प्रयोजनका लागि ? कुन शक्तिको साथ ? कुन सीमाभित्र रहेर ? भन्ने टुंगोमा पुग्न पनि गाह्रो हुँदै जान्छ । नेकपाको सरकार यतिवेला यही अन्योलको सिकार बन्न पुगेको छ । यतिवेला नयाँ वैकल्पिक निकास खोज्न निकै गाह्रो देखिन्छ । तै पनि भनिन्छ नि जहाँनेर समस्याको पहिलो गाँठो परेको हो, त्यसलाई फुकाउन त्यहीँ पुग्नुपर्छ । के प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम त्यो पहिलो गाँठो परेको ठाउँमा फर्कन तयार छन् ? नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नेपाल-भारत सम्बन्ध : निकटतादेखि साझेदारीसम्म – बिनोज बस्न्यात

सुगौली सन्धिको मूल प्रति : प्रा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय

के हुनुपर्छ महाभियोगको उद्देश्य ? – चन्द्रकान्त ज्ञवाली

के हुनुपर्छ सरकारको तात्कालिक कार्यभार ? – अर्जुननरसिंह केसी

कहाँनिर बिग्रियो हाम्रो शिक्षा प्रणाली ? : डा. जयराज आचार्य

बालेन्द्र शाहका कदम-फगत स्टन्ट कि असल नियत ? : युवराज घिमिरे

कर्मचारीको खस्कँदो मनोबल र संघीय निजामती सेवा विधेयक – प्रेमलकुमार खनाल

१५औं महाधिवेशन र नेपाली कांग्रेसको भावी दिशा : डा. शोभाकर पराजुली

त्रिशूली करिडोरको विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजनाको खाँचो:डा बाबुराम भट्टराई

नेपालको ‘भिक्टिम कार्ड’ मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : एकराज पाठक

एमालेभित्र नेतृत्व सङ्कट: नैतिक जिम्मेवारीको अभिनय कि साङ्गठनिक कब्जा ?

प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान : श्यामप्रसाद मैनाली