निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको एक वर्ष पुगेको छ । २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले गरेका एक वर्षे प्रयास परिणामशून्य बनेको छ ।
एउटी अबोध बालिकालाई फूल निमोठेझै निर्ममतापूर्वक निमोठेर बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधी खुलेआम घुमिरहेको छ । निर्मला पन्त प्रकरण हाम्रो समाजमा हुर्केर बटवृक्ष बनेको निर्मम सामाजिक व्यवस्था र आपराधीक राज्यप्रणालीको एउटा द्योतक हो । यो प्रकरणपछि मात्र पनि मुलुकमा दर्जनौं निरापराध निर्मलाहरु बलात्कृत भएका छन् । हत्या वा मृत्युको मुखमा पुग्न विवश तुल्याइएको छ ।
मुलुकमा संसारकै उत्तम भनिएको राज्य व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । राज्य सञ्चालनमा इतिहासकै बलवानसिद्ध दुई तिहाईनिकटको कम्युनिष्ट सरकार छ । एउटा होइन तीन/तीन तहका सरकार देशमा कार्यरत छन् । दर्जनौं मन्त्री, तिनको स्वकीय सत्ता, कर्मचारीतन्त्र, दलीय संयन्त्र, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल देशैभर छ्याप्छ्याप्ती छ । तर निर्मला पन्तहरु बलात्कृत हुने क्रम रोकिएको छैन । निमुखाका लागि न्याय ‘दूर’ हुन थालेको छ । यसै पनि न्याय प्रणालीमा भित्र्याइएको विकृतिले न्याय पाउने होइन, किन्नुपर्ने अवस्था सृजना गराइएको छ ।
निर्मलाको आमा बुबा न्यायका लागि भौतारिँदा भौतारिदै विक्षिप्त जस्ता बनिसकेका छन् । उनीहरुको रोदन छ, ‘हामीले असम्भव के माग्यौ ? मरेकी निर्मलालाई ज्युँदो बनाइदेउ त भनेको छैन, हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउ त भनेको हो ।’ तर तिनका लागि राज्य बहिरो भएको छ ।
निर्मलामाथि गरिएको अपराध उधिन्याउन मात्र चार÷चार वटा समितिहरु गठन गरिए । तिनले ठेलीका ठेली प्रतिवेदन दिए । तिनकै प्रतिवेदनमा टेकेर केही प्रहरी अधिकारीहरुमाथि कार्वाहीको डण्डा बर्साइयो । कार्वाहीको डण्डाले प्रहरी अधिकारीहरु सेकिए तर बलात्कार र हत्या कस्ले ग¥यो भन्नेमा कुनै अनुसन्धानले सुईंकोसम्म पनि दिन सकेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्षविहीन रहेर दिन बित्दै जाँदा पीडितकी आमाले प्रहरीले एक पटक सार्वजनिक गरेकै व्यक्ति दिलिपसिंह विष्ट नै अपराधी भएकोमा आशंका लागेको बयान दिएकी छिन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले किटानी गर्न नसके पनि अभियुक्त विष्ट नै हुन् कि भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन् ।
यता, सरकार अपराधी पक्रने सामथ्र्य राख्दैन । बरु प्रश्न गर्नेहरुको मुख टाल्न हात लम्काउँछ । सरकारी अधिकारीहरु जवाफ माग्नेहरुमाथि नै जाइलाग्छन् । प्रधानमन्त्री यो प्रकरणमा आफ्नो सत्ताविरुद्ध राजनीति गरिएको ठान्छन् । गृहमन्त्री ‘यस्ता घटना संसारमै हुने गरेको, मुलुकमै हिजो पनि भएको, आज र भोलि पनि भइरहने’ जवाफ फर्काउँछन् । निर्मलाका पक्षमा आवाज उठाउनेहरु विरुद्ध आक्रमण गर्न सरकारी अरिंगालको झुण्ड नै तयार छ । उनीहरु ‘राज्यले निर्मलाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम उपलब्ध गराएको’ सम्मका कूतर्क गर्दछन् ।
नागरिकको तीब्र आक्रोश र दबाबपछि गठित गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा डीआईजीहरु र उच्च तहका सरकारी अधिकारी सम्मिलित छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै अलपत्र हुनुवाहेक केही प्रगति भएको छैन । यहि प्रकरणमा मैनाली समितिबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वको समितिले अलग अलग प्रतिवेदन बनाए । तर परिणाम शून्य छ । प्रतिवेदनका निष्कर्षहरु अनुमान केन्द्रित छन् । मैनाली समिति निर्मलाको बलात्कार एक जना व्यक्तिबाट सम्भाव नभएको, अन्यत्रै हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएको निश्कर्षमा छ ।
अनुसन्धानकैलागि दर्जनौं टोली कञ्चनपुर पुगे । प्रहरीको जिल्ला प्रमुख नै तीन/तीन जना फेरियो । सबैले अपराधी पक्रने दाबी सुनाए । तर गुत्थी कसैले सुल्झाउन सकेनन् । प्रत्येक प्रतिवेदनमाथि आमजनता कुनै न कुनै कोणबाट संशय व्यक्त गर्दछन् । गम्भीर अपराधका घटनामा बीसौं वर्षपछि पनि अपराधी पक्रेर हामीले देखाएकाछौं भन्ने पटक पटकको जवाफबाहेक प्रहरी अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन ।
यद्यपि, प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा ८० जनाको डिनए परीक्षण ग¥यो । ६ सयभन्दा बढीसँग सोधपुछ र दुई हजारभन्दा बढी घर विवरण पनि संकलन ग¥यो तैपनि अपराधीको पत्तो लगाउन सकेको छैन । निर्मलालाई न्यायकै लागि गरिएको नागरिक प्रदर्शनमाथि सरकारले गोली बर्साउँदा १४ वर्षीय सन्नी खुना मारिए । अरु दर्जनौं घाइते बनाइए । अर्जुन भण्डारा त अझैसम्म पनि अर्धचेत अवस्थामा छन् । तिनको सुनुवाई कस्ले गरिदिने ?
आक्रोशमा नागरिक सडकमा उत्रिएका बेला गृह, रक्षालगायत मन्त्रीले घटनाको अपराधी पक्राउ परिसकेको अभिव्यक्ति सदनदेखि सडकसम्म पटक पटक दिए । वर्ष दिनसम्म आफैले दिएको अभिव्यक्तिले आफैलाई गिज्याइरहँदा नैतिकताको कसीमा म कहाँ छु भनेर फर्केर हेर्ने सामान्य धृष्टतासम्म पनि उनीहरु गर्दैनन् ।
यस सन्दर्भमा केही नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुको शैलीको पनि आलोचना भएको छ । घटना र त्यसलगत्तै समाचारको बाढी बगाउने सञ्चारमाध्यमहरु यस बीचमा एकार्कामा आक्षेप लगाउँदै आफ्ना तथ्य र तर्कहरु सही रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । तथ्यभन्दा तर्क र अपराधी खोज्नेभन्दा ईबी साँध्ने रुपमा समाचारको भेल बगाएको आरोप लाग्न थालेका छन् । टिआरपीको संख्या गन्ने होडमा कतै न कतै अपुष्ट खबरको रोमाञ्चकता हावी भयो कि भन्ने आशंका एक वर्षपछिका समीक्षामा देखिन थालेको छ ।
अर्कातर्फ कलिला बालिका, युवतीदेखि महिलासम्मको बलात्कारको प्रवृत्ति हेर्दा बलात्कार नचिनेका र टाढाका भन्दा हिमचिम भएकै, नजिक र आफन्तबाट भएका छन् । न्याय दिलाइदिनुपर्ने संरचनाचाहिं अपराधी पोषित देखिएका छन् । दण्ड व्यवस्था पीडकमैत्री र पीडित निरीह हुने अवस्था देखिएको छ । दोषी पहिचान भैसकेपछि पनि तिनलाई दण्डभन्दा निश्चित स्वार्थहरुमा उन्मुक्ति दिने दण्डहीनताको सांङ्लो कसिँदो छ ।
देशको बेथिति हेर्दा यो मुलुकमा साच्चैको सतीको श्राप परेकै हो कि झै लाग्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारी अधिकारीको रवैयाले निर्मलाहरुका अपराधी पक्राउ पर्नेछन् र पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास कमजोर हुन थालेको छ । यो सबै राज्य र सामाजिक संरचना नै दण्डहीन बनाउँदाको परिणाम हो । दण्डहीनताको बिछ्यौनामा चीरनिन्द्रामा लम्पसार परेको सरकार र राज्य संयन्त्रबाट नागरिकले कसरी न्यायको कल्पना गर्ने ?
निर्मला पन्तहरुको बलात्कार हत्या मात्रको प्रसंग होइन दशक लामो सशस्त्र हिंसाबाट पीडित भएकाहरुलाई आज किनारामा पारिएको छ । न्याय मृगतृष्णा बनाइएको छ । पीडकहरु मिलेर राज्यमा लूट मच्चाइरहेका छन् । पीडित तिनैले न्याय देलान् भनेर आँखा तानेर बस्नुपर्ने बिडम्वनाबाट गुज्रिएका छन् ।
दशक लामो सशस्त्र हिंसाको अपराधलाई सिरानी हालेर सुतेकै परिणाम हो, गौर हत्याकाण्ड जस्ता उदण्डता । जहाँ दर्जनै माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । त्यसको कुनै सुनुवाई हुने अवस्था छैन । पीडितलाई न्यायभन्दा युद्ध सरदारहरु हात मिलाएर राज्य दोहन यात्राको मिलिभगतमा छन् । मधेश आन्दोलनको नाममा सत्ता भ¥याङको अर्को खेलले उसैगरी सयौं निहत्था नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पु¥यो । त्यसकै बलमा केही नेता र तिनका कार्यकर्ताले राज्य दोहनको अनुमतिपत्र पाए ।
समग्र अवस्था हेर्दा निहत्था र निरीह नागरिकका लागि राज्य नामको बर्को सकिएको हो भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उब्जिएको छ । पहुँच नहुनेहरुको आवाज नसुनिने प्रणाली नै अबको यथार्थ हो ? के निर्मला पन्तहरुका लागि न्याय मरेकै हो ? दण्ड प्रणालीको ढोकामा भोटे ताल्चा ठोकिएकै हो त ? जवाफ कोसँग खोज्ने ? जब आफैले बनाएको सरकार आफ्ना लागि नभएपछि । आफ्नो गाँस काटेर पालेको राज्य अधिकारीहरु नै कृतघ्न बनेपछि !!
