काठमाण्डौः सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल देखिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टी, संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको १० दिन बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन अर्थाथ् वैशाख ६ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ गराइएको थियो ।
नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने
सोही दिन मन्त्रीमा शपथ लिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी नाउपाकै अर्का सदस्य टीका थापाले आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिइएको जनाउँदै शपथ नै बहिष्कार गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्रीले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खुवाउने तयारी गरेपछि आफूले चाहेको मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानसहित थापा विनाविभागीयमन्त्रीको शपथ नलिई हिँडेकी थिइन् । सत्ता साझेदार ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले अर्को साझेदार दल नेकपा (एमाले)को रबैयाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारको स्थायित्वका ’boutमा आशङ्का जन्माएको बताए ।
उनले भने, “सत्ता साझेदार दलबीच वैशाख ७ गते बिहान एक पटक छलफल भएको थियो, त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा कुनै छलफल हुनसकेको छैन ।” उनले बझाङको प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुन लागेको चुनावी प्रक्रियालाई लिएर नेकपा एमालेले ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको आरोप लगाए ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्योलता देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको सत्तापक्षीय दलकै प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सरकारका नीतिगतलगायतका काम कारबाही पनि प्रभावित हुने देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।राजधानी दैनिकबाट
