२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शाहीसत्ता समाप्त भयो । सदिऔंदेखि दबिएका र सीमान्त अवाज उठ्न थाले ।
मधेश आन्दोलन भयो, जनजाति आन्दोलनहरू भए । एक दशकदेखि जनयुद्धको नाममा सशस्त्र विद्रोहरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरियो । जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने २००७ सालको क्रान्तिदेखिको वाचा पूरा गर्दै संघीय गणतन्त्रको संरचनामा जाने संकल्पसहित संविधानसभाको चुनाव भयो ।
संविधानसभामा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी मतले नेपाललाई विधिवत् गणतन्त्र घोषणा गर्यो । विपक्षमा तत्कालीन राप्रपा नेपालका ४ सदस्यको मात्र मत परेको थियो । संविधानसभाको निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबारबाट बिदा भए । नेपालले गणतन्त्रमा शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको यो सराहनीय उदाहरण थियो ।
संक्रमणको जटिलता पार गर्दै दुई–दुई पटकको चुनाव र दलहरूका अथक प्रयासपछि संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । संघीयतालगायत खासगरी मधेश र थरुहटको सवालमा केही दल संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणको प्रक्रियाबाट बाहिरिए । मधेशमा फेरि आन्दोलन भयो, हिंसात्मक घटना घटे । मुलुकले अत्यन्त संवेदनशील र असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्यो ।
सुखद् कुरा, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि खास गरेर दलहरूबीच राजनीतिक समझदारी कायम भई सबैले चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बन्यो । परिणामत: स्थानीयदेखि संघ तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकार बनेका छन् र निर्वाचित निकायहरू समावेशी भएका छन् । एउटा सामान्य नेपाली नागरिक चुनावका माध्यमबाट देशको सर्वोच्च स्थानमा पुगेको छ । रैतीमा गनिएका नेपाली आज सार्वभौम नागरिक भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले यी सामान्य होइनन्, युगीन महत्त्वका उपलब्धि हुन् ।
देश संघीयतामा गएपछि खासगरी पालिकास्तरमा सरकार जनताको नजिक पुगेको छ । हिजो सदरमुकाम वा राजधानी धाउनुपर्ने कैयौं काम अहिले सम्बन्धित पालिका र वडाबाटै हुने गरेका छन् । देशका प्राय: सबै भाग कच्ची नै भए पनि सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । यातायातमा पहुँच बढेको छ । नागरिकका हातहातमा आधुनिक प्रविधि पुगेको छ । धेरै सेवाहरू प्रविधिसँग जोडिन पुगेका छन् ।
विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति बढेको छ । यी त सबैले देख्ने कुरा हुन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तथ्यांकले पनि गरिबी घटेको, व्यक्तिको औसत आय र जीवनस्तर बढेको, साक्षरता बढेको, आयु वृद्धि भएको पुष्टि गरेका छन् । मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उत्साहजनक कमी आएको छ । सन् १९९० मा ०.३९५ रहेको मानव विकास सूचकांक लोकतन्त्र पुन:स्थापनापछि क्रमश: बढ्दै अहिले ०.६०१ मा पुगेको छ ।
देश अब कम विकसित राज्यको सूचीबाट माथिल्लो तहमा उक्लिँदै छ ।
किन चुलिँदै छ जनआक्रोश ?
यी यावत् उपलब्धिका बाबजुद देशमा असन्तोष र आक्रोश चुलिएको छ । बिदा भइसकेको राजतन्त्र र हिन्दुराज्य पुन: ब्युँताउने भनेर केही समूह सडक तताउन लागिपरेका छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रदूषित पोस्टहरूले जनतामा भ्रम फैलाउने स्थिति छ ।
हिजो राजाको शासनकालमा सबै कुरा राम्रो थियो भन्ने भ्रम प्रसारित गर्न खोजिएको छ । दलीय प्रणाली, गणतन्त्र, संघीयता नै खराब भनेर अग्रगामी राजनीतिक विचारमाथि नै दुष्प्रचार बढिरहेछ । यो वा त्यो दल र नेताभन्दा पनि गणतन्त्रको सोचमाथि नै औंला ठड्याउने दुष्प्रयत्न हुन थालेको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा नहुँदै प्रणालीमाथि नै किन यसरी धावा बोल्ने अवस्था आयो, एक पटक गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
सरकारको आलोचना र विरोध प्रदर्शन गर्नु, राजनीतिमा वैचारिक मतभेद, वादविवाद र असहमति राख्नु अस्वाभाविक होइनन् । लोकतन्त्रमा त त्यो झन् अधिकारका रूपमा स्थापित भएको हुन्छ । तर अहिले जुन प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा बढ्न थालेको छ, त्यसले मुलुकलाई चरम दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावादतर्फ लैजाने जोखिम छ ।
जनतामा अहिले दल र नेता मात्र होइन, राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । दल र नेताको त विकल्प निस्कन्छ, तर राजनीति प्रणालीलाई नै धरापमा धकेल्ने कुरा हुँदैन । जनतामा राजनीतिक अलगाव बढ्नु भनेको कुनै निरंकुश र फासिस्ट शक्ति संघारमा छ भन्ने कुराको द्योतक हो । राजतन्त्र नै फर्किन्छ भन्ने होइन, तर यस्तो अवस्थामा अदृश्य खेलले राजनीतिलाई अरू प्रदूषित गर्दैन भनेर ढुक्क हुन सकिन्न ।
हामी कहाँ चुक्यौं ?
लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिभित्र रहेर चल्ने व्यवस्था हो । कानुनी शासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह यसका प्राण वायु हुन् । संघीय शासन प्रणाली यसको मेरुदण्ड हो । क्रियाशील संसद्, स्वतन्त्र न्यायपालिका, तटस्थ संवैधानिक निकाय, स्वतन्त्र प्रेस, जागरुक नागरिक समाज यसका ‘ड्राइभिङ फोर्स’ हुन् ।
यी संस्था जति क्रियाशील र प्रभावी भएर काम गर्छन्, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुने हो । तर अति दलीयकरणका कारण यी संस्थाहरू कामै नलाग्ने गरी जर्जर र भुत्ते बनाइएका छन् । जुनसुकै नियुक्ति होस् दलीय गुटगत र नातागत भागबन्डामा पर्न थाले । व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, नैतिक आचरणजस्ता तत्त्व गौण भए । परिणामत: राज्यका यी महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्ने व्यक्तिमात्र होइन, संस्थामाथि नै विश्वास टुट्न थाल्यो ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले जनताका प्रतिनिधि संगठनका रूपमा जनआकांक्षा र मतलाई शासन व्यवस्थासित जोड्छन् भन्ने मान्यता छ । तर हाम्रा दलहरू दलजस्ता रहेनन्, गुट र गिरोहका गठजोड भए । उत्तरदायी नेतृत्व र दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा तिनको राजनीतिक पहिचान नै स्खलन हुन थाल्यो । चुनावमा उम्मेदवारी गुटगत भागबन्डामा आधारित भयो । अदृश्य आर्थिक लेनदेनका कारण बिचौलियाको प्रभाव बढ्यो । मतदाताको समर्थन घट्दा पनि त्यसप्रति नेतृत्व संवेदनशील र जवाफदेही हुन नपर्ने गलत संस्कार बस्यो ।
हाम्रो राजनीतिक प्रणाली संसदीय अभ्यासमा आधारित छ । यसको जग सत्तापक्ष र विपक्षको संस्कृतिमा उठेको हुन्छ । यसका सामान्य मान्यता हुन्– चुनावपछि बहुमत पक्षले पाँच वर्ष सत्ता चलाउने । अल्पमत पक्षले विपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्ने । यसको विपरीत हामीकहाँ पाँच वर्ष त के पाँच दिन पनि प्रतिपक्षमा बस्ने मानसिकता भएन । उही व्यक्ति घरि प्रधानमन्त्री, घरि प्रमुख विपक्षी दलको नेता बन्ने प्रवृत्तिले संसदीय प्रतिपक्षको अवधारणा नै ध्वस्त गरियो ।
उल्टै, सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रणालीलाई नै दोष दिने र आन्दोलनको धम्की दिने स्वर सुनिन्छन् । दोष प्रणालीको होइन, नेतृत्वको हो । यो प्रणालीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्थिर गठबन्धन संस्कृतिको अपेक्षा गर्छ । तर नेताहरू गठबन्धन बदल्ने होडमा लागे । परिणामत: सरकार सधैं अस्थिर भयो, सेवा प्रवाह, विकास आयोजना सबै प्रभावित भए । सरकार हुनु नहुनुको अर्थ रहेन । सत्ता र विपक्ष दुवैतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकता गुमाउन थाल्यो ।
शासकीय सदाचार भन्ने कुरा बाँकी रहेन । भ्रष्टाचार र बेथिति मौलायो । गलत अभ्यासलाई सच्याउनुभन्दा त्यसलाई नै मानक बनाइयो । अझ, ठूला भ्रष्टाचारका घटना मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसँग गाँसिए, त्यसलाई नीतिगत आवरणमा ढाकछोप गर्न थालियो । राजनीतिक नेतृत्वले उत्तरदायित्व लिनै नपर्ने र उन्मुक्ति पाउने गलत परिपाटी बस्यो । दण्डहीनता मौलायो । मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारीपीडित, अन्याय र शोषणको मारमा परेका निरीह जनता काठमाडौंसम्म आएर न्यायको गुहार गर्न बाध्य छन् । सुशासनका कुरा त जगहँसाइ भयो । राज्यका निर्णयमा सरकारभन्दा बिचौलिया हावी भए । सरकार त उनीहरूले भनेका कुरालाई छाप लगाउने निकायजस्तो भयो ।
लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता भनेको समग्र पद्धतिको धड्कन हो, जीवको मुटुजस्तै । तर हामीकहाँ यो मुटुलाई नै कमजोर बनाउने काम भयो । जवाफदेहिताप्रति उदासीन भएपछि विधिको शासन भन्ने कुरा पनि रहँदैन । कानुन सत्तामा बस्नेको स्वार्थसिद्धि गर्ने र निर्धोलाई कँज्याउने औजार बन्छ । त्यसैले त, दलको नेतृत्व र तिनको संरक्षणप्राप्त व्यक्तिका अपराधप्रति दण्डहीनता डरलाग्दो गरी मौलाएको छ । सरकार भ्रष्ट छ मात्र होइन, भ्रष्टाचारीका लागि सरकार छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । तर यसको दोष लोकतन्त्र, गणतन्त्रले बोक्नु परेको दु:खद अवस्था छ ।
लोकतन्त्रलाई यसरी दुर्बल बनाउने भूमिकामा नेतृत्वको भागीदारी बढी छ । तथापि नागरिक, व्यवसायी, कर्मचारी आदिको भूमिका पनि जिम्मेवार छ । एकथरी व्यवसायीले त पछाडिको ढोकाबाट दलमाथि नै कब्जा जमाएको प्रतीत हुन्छ । केही अपवादलाई छाडेर खासगरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नै सकिएको छैन । जसका कारण कर्मचारी जनताका सेवक होइन, मालिक हुन् भन्ने सोच कायमै छ र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती छ ।
नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई दोषी देखाएर उछितो काट्ने कुसंस्कृतिको विकास भएको छ । पदबाट बाहिरिएपछि संघीय गणतन्त्रलाई दोष दिन रमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, गरिबी, कमजोर सेवा प्रवाह र सर्वत्र अति दलीयकरणले देश नैराश्यताको भुमरीमा फसेको छ ।
यो देशमा भविष्य छैन भन्ने भाष्यले युवा विदेश रोज्न थाले, देश छाड्नेको लर्को लाग्यो । गाउँघर रित्तिन थाले । यी यावत् कुरा गणतन्त्रका कारण भएको हो भन्ने गलत भाष्यले प्रभाव जमाउन थालेको छ । संविधानका उपलब्धिलाई नामेट पार्ने र प्रणालीलाई निकम्मा सावित गर्ने चलखेल बढ्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रले अनेक चुनौती र जोखिमको सामना गर्दै निरन्तरता र सफलता पाएको विश्व इतिहास छ । सबै बिग्रियो, भविष्य नै छैन भनेर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिक निरीह भएर बस्ने कुरा हुँदैन । नेपालको राम्रो पक्ष के छ भने नागरिक समाज लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ, जागरुक छ र आवश्यक परेका बेला दल र नेतालाई हैसियतमा राखेर लोकतन्त्रको पक्षमा अभिमत बनाउन पछि परेको छैन ।
नागरिक समाजको त्यो छटपटाहट र जागरुकता अहिले अरू प्रकट हुन थालेको छ । पुराना नेतृत्वको बहिर्गमन र नयाँ नेतृत्वसहित राजनीतिक दलमा व्यापक सुधार, आन्तरिक लोकतन्त्रको अधिकतम अभ्यास गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपेक्षित राजनीतिक सदाचार र संस्कृतिको विकास गर्न र दल र राजनीतिप्रति नागरिक विश्वास कायम गर्न अरू ढिलो गरिनु हुन्न ।
हामीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध केही बाह्य चुनौतीसमेत सतहमा आएको पनि देखेका छौं । त्यसको प्रतिवादमा नेपाली जनमत प्रखर भएर आएको छ । तर हाम्रो विचारमा त्योभन्दा पनि ठूलो जोखिम आन्तरिक प्रकृतिको छ । दल र नेताका व्यवहारमा छ ।
यसको चिरफार गर्नु भनेको गणतन्त्रकै खराबी खोतल्नु र यसलाई थप संकटमा धकेल्नु होइन । गणतन्त्रको संरक्षण र सुदृढीकरणका निम्ति यसलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति र व्यवहारको अन्त्य गरेर मात्र सम्भव छ । हाम्रो अभिमत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत अभ्यासका पक्षमा हो । तदनुरूप अभ्यास र संस्कृतिको विकासका लागि हो ।
हामी विश्वस्त छौं, निरंकुश राजतन्त्रलगायत सबै किसिमका शासन व्यवस्था भोगिसकेका नेपाली नागरिकका लागि गणतन्त्रभन्दा उत्तम अर्को कुनै तन्त्र हुन सक्तैन । कमजोरी र खराबी गणतान्त्रिक प्रणालीमा होइन, यसका सञ्चालकमा रहेको छ । उनीहरूको दोषको भारी प्रणालीलाई बोकाउने कुरा हुन्न । देशलाई सधैं राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेली थप प्रणाली नै कमजोर बनाउने खेलको अब अन्त्य हुनैपर्छ । सच्याउन र सुधार्नुपर्ने अनगिन्ती क्षेत्र छन्, सर्वाधिक प्राथमिकता दिएर ढिलो नगरी तत्कालै निम्न काम राजनीतिक दलहरूले गरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
अबको प्राथमिकता
- नेताराजको अन्त्य : केही समययता नेताराजको अन्त्य भनेर नागरिक अभिमत बढिरहेको छ । हामीलाई पनि लाग्छ, मतदाताप्रति अनुत्तरदायी भएर दलका शीर्ष नेताका नाममा मुलुकको राजनीति र शासन सत्तामा केही सीमित व्यक्ति, गिरोहको रजगज अब अन्त्य हुनैपर्छ । उनीहरूका निहित स्वार्थ, कमजोरी र लाचारीबाट उत्पन्न वर्तमान विषम परिस्थितिको निकास उनीहरूबाटै हुन्छ भनेर सोच्न सकिन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारूढ र विपक्षी दलका कम्तीमा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतृत्व पंक्तिले अब ढिलो नगरी राजनीतिक विश्राम लिनैपर्छ । राजनीतिबाट बाहिरिँदैमा हिजो उनीहरूले गरेका संघर्ष र योगदान इतिहासबाट लोप हुने होइनन्, बरु झन् स्मरणीय र प्रेरणादायी हुन सक्छन् ।
- नेतृत्व चयनको नयाँ संस्कृति : संसदीय चुनावको अभ्यास गर्ने दलले आफ्नो नेतृत्वलाई मतदातामुखी बनाउनैपर्छ । संसदीय प्रणालीमा मतदाताको भावना र मतको प्रतिनिधि संरचना चुनावमा भाग लिने दलका संसदीय दलहरू हुन्, जसमा निर्वाचित सांसदहरू रहन्छन् । संसदीय दलको नेता चुनाव नतिजाका आधारमा दलले प्रगति गरे दुई कार्यकालसम्म निरन्तरता पाउन सक्ने, पछि परे पहिलो जिम्मेवारी मानेर नेतृत्व छोड्ने, नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ । संसदीय दललगायत कुनै पनि तहका निर्वाचित सरकारको काममा पार्टीका अन्य संरचनाको हस्तक्षेप हुनुहुन्न ।
- राजनीतिक दलमा सुधार : दलमा नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता तहसम्म जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी व्यवहार कायम राख्न दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास र परम्परा विकास गर्नुपर्छ । नेताको अनुकूलतामा दलको अधिवेशन सार्ने प्रथा बन्द हुनुपर्छ । राज्यका विभिन्न तहका चुनावमा उम्मेदवारको चयन सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक रोजाइ (प्राइमरी) का आधारमा गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । दलको संगठन संरचना र नेतृत्व तहलाई थप समावेशी बनाउने, दलको चुनाव खर्च व्यवस्थाका लागि राज्यकोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्थासहित पारदर्शितासमेतलाई ध्यानमा राखेर दलसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट गर्न नपाउने कानुनी प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ ।
- अति दलीयकरणको अन्त्य : हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । राजनीतिक दल लोकतन्त्रका संवाहक पनि हुन् । तिनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिन्न । यसको अर्थ यो होइन कि, राज्यका सबै अंगमा दलीयकरण गर्ने र त्यहाँ जाने सबै मानिसमा दलको छाप लागेको हुनुपर्छ । दलको उपस्थितिका पनि केही अनुल्लङ्घ्य सिद्धान्त छन् । विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, निजामती, प्रहरी, सेनालगायतका संस्थामा दलीय राजनीतिको प्रभाव प्रवेश हुन दिनुहुन्न । तिनलाई दलको प्रत्यक्ष वा परोक्ष छायाबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।
- नियुक्तिमा सुधार : न्यायाधीश, संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा दलीय हिसाबकिताब र भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्छ । यी पदहरूमा योग्यता, दक्षता र सार्वजनिक विश्वसनीयता भएका व्यक्तिको चयन हुनुपर्छ र यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गरी ‘सिनेट वा बोर्ड अफ ट्रस्टी’बाट कुलपति छानिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- दण्डहीनताको अन्त्य : नीतिगतबाहेक मन्त्रिपरिषद्लगायत सरकारका सबै निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न, ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अख्तियारलाई थप बलियो बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । अख्तियारलगायत संवैधानिक पदमा सेवामा छँदै वा सेवा निवृत्त भएलगत्तै सरकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रथा बन्द गर्ने र त्यस्तो नियुक्तिका लागि सेवानिवृत्त भएपछि २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखिनुपर्छ ।
- संघीयताको मर्म बुझ : संविधानले संघीयतालाई महत्त्वपूर्ण राज्य संरचनाका रूपमा अंगीकार गरेको छ । तर त्यसको विपरीत प्रदेशको अधिकार र काम संकुचन हुने व्यवहार संघीय नेतृत्वले गर्ने गरेको छ । प्रदेशको प्रभावकारी कामका लागि आवश्यक प्रशासकीयलगायतका कानुन जारी गर्न, संघीय सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रण बन्द गरी प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन, जनशक्ति र साधन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्र संकुचित हुने गरी संघीय बजेटमा योजना र कार्यक्रम समावेश नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघले दिने अनुदानमा सर्तको बन्धनभन्दा प्रदेशको आवश्यकता र क्षमताले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
- सेवाको प्रभावकारिता : राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि यसको सबलीकरण अत्यावश्यक छ । तर राज्यसत्ताको प्रयोगमा सन्तुलन र नियन्त्रणविपरीत प्रधानमन्त्री वा अर्को कुनै पदाधिकारीमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति पनि ग्राह्य कुरा होइन । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्यादा कायम हुने गरी सरकारका नीति र निर्णयमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म जनताले शासकीय उत्तरदायित्व बोध गर्न सक्ने गरी सरकारका काम सञ्चालित हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सक्नुपर्छ ।
भनिन्छ, नागरिक सचेतना र जागरुकता नै लोकतन्त्रको भविष्य हो । हाम्रो एउटा सुखद पाटो पनि यही हो । लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि नागरिक सधैं सडकमा उत्रिएको गौरवशाली इतिहास छ । नेपाली सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले लोकतन्त्रको पहरेदार भएर भूमिका खेल्दै आएका छन् । बिदा भएर इतिहासको गर्तमा थन्किसकेको राजतन्त्रलाई फेरि ब्युँताउने मध्ययुगीन शासनमा नेपालीलाई फेरि स्वीकार्य हुने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
तथापि यस्तो कुचेष्टाप्रति सजग रहँदै अग्रगामी सुधारबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उन्नत बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक, सरकार सबै उच्च प्राथमिकतासाथ अघि बढ्नु नितान्त जरुरी छ । उपयोगिता समाप्त भइसकेको नेतृत्वसँगै प्रणालीलाई नै जोखिममा धकेल्ने कि नेता स्वयम् बाहिरिने भन्ने प्रश्न सघन भएर आएको छ । समयको सन्देश बुझ्ने नेता पदमा होइन, जनताको मनमा चिरस्थायी हुन्छ । ढिलो गर्ने छुट कसैलाई छैन । –कान्तिपुरबाट
