सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

उसबेलाको राजतन्त्र, यसबेलाको जनतन्त्र – डा. रामचन्द्र अधिकारी

२०८२ भाद्र ९, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

दरबार एउटा स्थायी संस्था हो। त्यो आफैंमा मर्यादित इमानदार हुन्छ। दरबारले अवश्य नै देश र जनताको हित चिताउँछ। राम शाह र पृथ्वीनारायण शाहजस्ता राजाहरू आफैं दरबार थिए। त्यतिबेला दरबार उनीहरूकै नीतिनिर्देशन र नियन्त्रणमा चल्थ्यो। उनीहरूमा धर्म र न्यायको चेष्टा थियो। उनीहरू बुद्धिजीवी र गुरुजनसँग सल्लाह लिएर काम गर्थे। स्वार्थी अवसरवादी दरबारियाहरू राजासँग डराउँथे। दरबारमा अनुशासन र मर्यादा थियो। देशवासीमा त्यतिबेला राजा र राजसंस्थाप्रति अटल आस्था र विश्वास थियो। यसैले दरबारियाहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि चलखेल गर्ने आँट गर्न सक्दैनथे।

राज्यमा धर्म, न्याय र विवेक चल्थ्यो। जनतामा राजाहरूप्रति शंका र अविश्वास थिएन। राजाहरूले सही न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास थियो। राजाहरूमा राज्य कसरी ठूलो र बलियो बनाउने, जनताहरूमा कसरी अमन–चयन कायम गर्ने, शान्ति र सम्पन्नता कसरी दिने भन्ने चिन्ता र चासो रहन्थ्यो। त्यतिबेला विकासका न्यूनतम पूर्वाधारसमेत थिएनन् तर पनि जनतामा राजा र राज्यप्रति असन्तुष्टि रहँदैनथ्यो। हुनत त्यतिबेला जनतामा शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको कमी थियो। त्यसैले उनीहरू संसारका अरू देशका विकासको अवस्था कस्तो छ र हामी कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं भनेर तुलना गर्ने चेतना र सुविधा दुवै थिएन।

जनता जुन अवस्थामा जहाँ रहे पनि खुसीसाथ बाँचेका हुन्थे। मुलुकमा अहिले जस्तो बेतिथि र भष्ट्राचार थिएन। दरबारमा देशभक्ति, जनचासो, सनातन धर्म, न्याय र विवेक हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो। त्यसैले राज्यमा अशान्ति र आतंक थिएन। त्यस्तो दरबार जसले राष्ट्र रक्षा र धर्म रक्षासँगै जनताका हकअधिकारको ख्याल गथ्र्यो। इमानदार भएर सर्मपण भावले काम गथ्र्यो। त्यस्तो दरबारप्रति अहिले पनि हाम्रो पुनः घृणा र अविश्वास छैन। हामी सधैं राजालाई सत्कार र जनतालाई अधिकार भन्ने पक्षमा छौं। बीपी कोइरालाले त्यस्तै प्रकृतिका राजाको गर्दन तल र आत्माभन्दा माथि भनेर आफ्नो र राजाको घाटी जोडेर व्याख्या गरेका थिए। जहाँ राजाको कुरा मात्र थिएन, राष्ट्रियता बलियो बनाउन राजशक्ति र जनशक्ति मिलाएर काम गर्दा राष्ट्र रक्षासँगै देशमा एकता शान्ति र विकास हुन्छ भन्ने बीपीको बुझाइ थियो।

राजसंस्था बिनाको नेपालमा दिगो शान्ति र सम्पन्नता हुन सक्दैन भन्ने चिन्ता रहेको बुझिन्थ्यो। अहिले त्यही स्वघोषित बुद्धिजीवीहरूबाट बीपीका चेलाहरू को असल थिए ? भन्ने टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ, ‘त्यस्ता भए स्टालिन, लेनिन र माओका तस्बिरमा पूजा गर्ने र तिनलाई आदर्श मान्नेहरू असल छन् त ?’ अहिलेका दरबारिया व्यक्ति भने संस्थाप्रति इमानदार र जवाफदेही नभई अत्यन्त स्वार्थी र अवसरवादी प्रवृत्तिका छन्। दरबारका यस्ता पात्रको अनुहार जति फेरिए पनि तिनको प्रवृत्ति कहिल्यै फेरिएन। अधिकांश दरबारियाहरू दरबारप्रति उत्तरदायी पनि देखिँदैनन्। त्यस्ता पात्रहरू स्वार्थसिद्धिका लागि मात्र दरबारिया बन्छन् तर दरबारलाई संकट पर्दा साथ दिँदैनन्।

राजेन्द्रलक्ष्मी शाहको पालादेखि दरबारमा दरबारियाहरूको चलखेल बढ्न थालेको पाइन्छ। त्यसपछि दरबार कमजोर हुने र दरबारिया बलियो हँुदै आएको छ। इतिहासमा दरबारियाहरूकै करामतबाट मुलुकमा ठूला ठूला अनिष्टकारी घटना हुने गरेको पाइन्छ। देशभक्त बहादुर शाह, भीमसन थापा, काजी भीम मल्ल, लखन थापाजस्ता थुप्रै सपूतहरूको हत्या दरबारिया पात्रकै जालप्रपञ्चबाट हुँदै आएको हो। दरबारियाहरूका कारण भण्डार खालजस्ता नरसंभारकारी घटना भए। दरबारियाहरूकै कारण तत्कालीन नेपालको एकतिहाइ भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिए। यसरी सुगौली सन्धि गरेर राष्ट्रघात भएको तथ्य छर्लंग छ। यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला राजाहरू दरबारियाहरूकै चाकडीमा रमाउन थाले।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपीसँग बदला लिने नियत राखेको देखिन्छ। उनले दक्षिण एसियाका इसाइका नाइके बनेका डा. तुलसी गिरीलाई दरबारिया बनाएर दरबार भिœयाएको तथ्यले यस कुरालाई पुष्टि गर्छ। २०१७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाएर तुलसी गिरीकै सल्लाहमा राजशक्ति र जनशक्तिलाई फटाउने काम पनि भयो। यसरी राष्ट्रिय एकता टुटाएको उदाहरण छन्। अवसरवादीलाई राष्ट्रवादी भन्दै देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी राजसंस्थाका शुभचिन्तक बीपीसहितका हजारौं कांग्रेसी कार्यकर्तालाई बिनाकसुर वर्षौंसम्म जेलनेलको यातना दिए। २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारका राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्ड पनि दरबारियाहरूकै षड्यन्त्रबाटै भएको कुरासमेत छिपेकै छैन।

सेनाको घेरामा रहेका राजालाई बाहिरबाट गएकाले त्यो जेठ १९ को घटना घटाउन सक्ने कुनै सम्भावना थिएन। २०५८ असोज १९ गते संसद् भंग अनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमनको बाटो समाते। त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए। असक्षम भनेर हटाइएका शेरबहादुरलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसपछि २०६१ माघ १९ गते शेरबहादुरलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, जेलमै राखे। नेपाली जनताको साझा आस्थाका रूपमा रहेको राजमुकुटलाई राजदरबारमा अलपत्र छाडेर उनी जनताका सन्तान बस्ने सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर बसे। त्यसै दिन उनले शाही राजतन्त्रको अन्त्य गरेका थिए। प्राविधिक रूपमा राजा भनिए पनि उनी गैरसंवैधानिक मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए।

दोस्रो जनआन्दोलन समापन भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाइयो। त्यसपछिमात्र उनी राजा बनेर राजगद्दिमा बसेका थिए। पछि राजसंस्था विस्थापित गर्ने काम डा. तुलसी गिरीजस्ता नाइकेहरूबाट भएको थियो। नेपालका सन्दर्भमा सनातन हिन्दु धर्मको प्रमुख आधार राजसंस्थालाई मान्दै आएकोमा दुईमत थिएन। तर पनि राजसंस्था नफालेसम्म नेपालमा इसाइकरण गर्न सकिँदैन भन्ठानेरै डा. गिरी जस्ता दरबारियाको आवरणमा दरबार छिरेकाहरूले नै राजसंस्था फाल्ने काम गरे।

अब सन्दर्भ राजावादी आन्दोलनको। २०८२ जेठ १५ गतेबाट काठमाडौंमा थालिएको राजावादी आन्दोलन २—४ दिन चम्किएर सेलायो। कहिल्यै राजनीतिक परिवर्तन र जनताका हकअधिकारका पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी नभएका दरबारियाहरूले सोचेका हँुदा हुन्, २—४ दिन सडकमा उफ्रिएपछि राजा आइहाल्छन् र त्यसपछि राजाका आडमा हालीमुहाली चलाउँला। आन्दोलनकारी हेर्दा लाग्थ्यो, तिनमा न कुनै दीर्घकालीन सोच थियो, न त आन्दोलनको नेतृत्व गरेको अनुभव नै। हावाका भरमा सडकमा आउँदैमा आन्दोलन सफल हँुदैन र कुनै परिणाम निस्कँदैन। यति पनि हेक्का आन्दोलनकारीका नाइकेहरूलाई थिएन।

हचुवाका भरमा आन्दोलनमा हामफाल्दा आन्दोलन नतिजामुखी बनेन। आन्दोलनका नाइकेहरूमा आन्दोलनको अनुभव, ज्ञान, संकल्प, साहस र समर्पणको भाव केही देखिएन। दूरदृष्टि त छँदैथिएन। दुर्गा प्रसाईंजस्ता १० वटा पार्टी चाहर्दै हिँडेका र वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न पर्दैनभन्दा ऋण लिएका र तिर्न नसकेकाहरू मख्ख पर्नु स्वाभाविकै हो। जो अब ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै हाहामा प्रसाईंका पछि लाग्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले त न आन्दोलन सफल भयो, न त तिनले लिएको ऋण मिनाहा भयो। आखिर ती आन्दोलनकारीहरू घर न घाटका भए। गणतन्त्रका नाइके हँु भन्ने अदूरदर्शी र स्वार्थी नेताहरूका कारण शिथिल भएको गणतन्त्र वा लोकतन्त्रलाई सुधारेर सही बाटोमा ल्याउने हो भने देशमा राजावादी होइन, बृहत् राष्ट्रवादी आन्दोलनको खाँचो छ।

मुलुकमा जसले सुशासनयुक्त भष्ट्राचारमुक्त राज्य व्यवस्था रोजगारमूलक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नैतिक, संस्कृत र प्राविधिक सहितको युवा पलायन रोक्ने र स्वदेशमै आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने शिक्षा नीति आवश्यक छ। खै कसले बुझ्ने ? देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अनेक आयाममा नेतृत्वपंक्तिमा रहनेहरूको ध्यान कहिले जाने ? त्यसलाई परिणाममुखी कसरी र कहिले बनाउने ? सरल तरिकाले उपचार हुने योग, ध्यान र साधनाको तहमा नेपालीलाई सरकारले कहिले पुर्‍याउने ? आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रोत्साहन गर्ने स्वास्थ्य नीति कहिले व्यावहारिक बनाउने ? रासायनिक मल र विषादीरहित स्वस्थ्यकर फलफूल, खाद्य र पेय पदार्थको उत्पादन कहिले लागू गर्ने ? युवाहरूमा आकर्षण बनाउने कृषि नीति, गौशाला, गुरुकुल र वैदिक कृषिका माध्यमले मुलुकको रूपान्तरण गर्ने शक्ति र सामथ्र्य बढाएर वैदेशिक ऋणमुक्त आत्मनिर्भर मुलुक कहिले निर्माण गर्ने ? त्यसैले अब दूरगामी रूप निर्माण गर्ने दिगो रूपान्तरण गर्नसक्ने दृष्टिकोण सहितको शान्तिपूर्ण राष्ट्रवादी आन्दोलनचाहिँ आजको आवश्यकता हो।

असोज १९ को राजावादी आन्दोलनमा आन्दोलनकारी हेर्दा लाग्थ्यो, तिनमा न कुनै दीर्घकालीन सोच थियो, न त आन्दोलनको नेतृत्व गरेको अनुभव नै। त्यसैले अब दूरगामी रूप निर्माण गर्ने दिगो रूपान्तरण गर्नसक्ने दृष्टिकोणसहितको शान्तिपूर्ण राष्ट्रवादी आन्दोलनचाहिँ आजको आवश्यकता हो।अन्नपूर्णबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नेपाल-भारत सम्बन्ध : निकटतादेखि साझेदारीसम्म – बिनोज बस्न्यात

सुगौली सन्धिको मूल प्रति : प्रा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय

के हुनुपर्छ महाभियोगको उद्देश्य ? – चन्द्रकान्त ज्ञवाली

के हुनुपर्छ सरकारको तात्कालिक कार्यभार ? – अर्जुननरसिंह केसी

कहाँनिर बिग्रियो हाम्रो शिक्षा प्रणाली ? : डा. जयराज आचार्य

बालेन्द्र शाहका कदम-फगत स्टन्ट कि असल नियत ? : युवराज घिमिरे

कर्मचारीको खस्कँदो मनोबल र संघीय निजामती सेवा विधेयक – प्रेमलकुमार खनाल

१५औं महाधिवेशन र नेपाली कांग्रेसको भावी दिशा : डा. शोभाकर पराजुली

त्रिशूली करिडोरको विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजनाको खाँचो:डा बाबुराम भट्टराई

नेपालको ‘भिक्टिम कार्ड’ मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : एकराज पाठक

एमालेभित्र नेतृत्व सङ्कट: नैतिक जिम्मेवारीको अभिनय कि साङ्गठनिक कब्जा ?

प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान : श्यामप्रसाद मैनाली