काठमाण्डौ: राजनीतिक आडमा अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् । कुनै पनि घटना घटे राजनीतिक संरक्षण पाइने मानसिकताका कारण अपराधीको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ । अझ पहुँचमा पुग्ने वित्तिकै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका कारण समस्या झनै बढिरहेको छ ।
अपराधिक मनस्थितिबाट ग्रसित ब्यक्तिले पहिला आफ्नै जगबाट अपराध गर्छ र त्यहि जगको आधारमा नेताको नजिक पुग्छ । अनि दुबैको सहमतिमा आतंक मच्चाएर राजनीति गर्छन् । यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
हुन त थ्री एम अर्थात मनि, माइन्ड, मसल संसदीय निर्वाचनमा अनिवार्य भएकाले हुनसक्छ राजनितिज्ञहरू कुनै पनि चुनाव जित्नकै लागि भएभरको सामर्थ्यमा गुन्डा र ठेकेदारलाई साथमा लिने गरेको कयौं उदाहरणहरू देखिएका छन् ।
राजनितिक फाइदाका लागि शुरूमा साथ लिएका गुन्डा र ठेकेदारलाई पछि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता कयौं घटना समाजमा घटिरहेका छन् । राजनितिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधि सायद अब नियन्त्रण हुने कुरा प्रमुख चुनौतिको विषय बन्न सक्ने अवस्थामा नेपाल गुज्रिदै गएको छ ।
अझ पहुँचमा पुग्ने वित्तिकै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका कारण समस्या झनै बढिरहेको छ । हुन त बिधिको शासन र नियम भन्ने कुरा सबै सोझा र निमुखा जनतालाइ तयार पारिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यद्दपी राजनीतिक आडमा अपराध गर्ने छुट त कसैलाई हुँदैन ।
कानुनी राज्यमा त्यो सबै बेकारको बिषय हो तरपनि नेपालको राजनितिमा यस प्रकारका दुषित बातावरण बन्दै जाँदा हाम्रो भोलीको भविष्य कति सुरक्षित छ भन्ने मुख्य बिषय बन्न सक्छ । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधि जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरू आपराधिक घटनामा संलग्न हुनु विडम्बनाको बिषय हो । यस्ता घटनाले मुलुकमा अराजकता मौलाउने त छँदैछ, नेता प्रतिको जनविश्वास समेत टुट्दै जाने पक्का छ ।
तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए यता संघीय सांसद सहित ७९ जना जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न अपराधमा प्रहरी फन्दामा परिसकेका छन् । यो नै नेपालको गणतन्त्रको उपलब्धि हो त ? यही अपराध गर्ने मान्छे कमै मात्रामा सजाँयको भागिदार भएको कयौं दृष्ठान्त भेटिन्छन् ।
कतिले आँफैले बक्छन्, कतिलाइ जबरजस्ती बकाइन्छ । कारण एउटै छ राजनितिक संरक्षण । उपल्लो तहमा राजनिति गर्नेहरू यी सबै घटनाका मुख्य जानकार रहन्छन् नै ।
यसै सन्द्भमा बाह्र वर्ष अघिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका इँटाभट्टामा जलाएर दुई जनाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री तथा काँग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलमको पक्राउसँगै राजनितिक अपराधीक सञ्जालले ठुलै छलाङ्ग मारेको छ ।
निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बलत्कारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाँय सुनाएपश्चात चौधरी जेलमै रहेका छन् ।
राज्यको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्ति राजनीतिक आवरणका फौजदारी अभियोगमा कानुनी दायरामा आउन थालेपछि राजनीति सङ्लो हुने आशा पलाएको देखिन्छ ।
हुन त राजनितिक दलका नेताहरूले बारम्बार राजनीतिको आवरणमा अपराध स्वीकार्य नहुने बताइरहेका हुन्छन् । चुनाव अघि वा पछी हुने विविध घटनालाइ सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्ने हो भने उनिहरू त्यस्ता घटनाका नायक भएको प्रस्टै झल्किन्छ ।
राजनितिक आडमा चुलिएको आपराधिक कहालीलाग्दो अवस्थाबारे मुलुकको राजनीति कतिसम्म संवेदनाशून्य बनिसकेको छ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्दा पनि प्रष्ट हुन्छ ।
देशभरबाट आइरहेका आपराधिक शृङ्खलाबद्ध खबरसँगै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका नेताहरू स्वयम् मुछिनु नेपालको राजनितिको निर्लज्जताको एउटा नमुना हो ।
एउटा बलात्कारका घटनालाई सकेसम्म प्रहरीसम्म पुग्न नदिने र दर्ता भएका उजुरी पनि मिलापत्रमा टुंग्याउन दबाब दिने काममा राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताको जोडबल अचाक्ली देखिएको हुन्छ ।
बलात्कारका कयौं घटनामा हुने प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलले अदालतमा गर्ने प्रतिरक्षा र अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला देखिएको पछिल्लो अवस्थाले महिलाप्रतिको चरम राजनीतिक उदासीनता प्रष्ट पार्छ ।
समाजको एउटा तप्काबाट उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी’ को मागका पछाडि राजनीतिको संवेदनहीनता र राज्य-संयन्त्रको अकर्मण्यता नै मूलभूत रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ ।
राजनीतिको आडमा मौलाएको संगठित अपराधमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउनु र त्यसको प्रत्युत्तरमा मृत्युदण्डको आवाज उठ्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसकेको मुलुकका लागि विडम्बना हो । यसको समाधान फेरि पनि राजनीतिको शुद्धीकरण र राज्य-संयन्त्रहरूमा सुधार नै हो ।
