सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ७, २०८१ सोमबार
July 22, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

सरकारी कर्मचारीले डिभी आवेदन मात्र दिएपनि दण्डित गरिने

२०७६ कार्तिक ८, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौ : सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले बिदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिएको पाइए उनीहरुलाई दण्डित गरिने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासिय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेको बताइन्छ ।

संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेछ ।

यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

त्रिविमा पनि मौका परीक्षा

बंगलादेशको आरक्षण कोटा खारेज

नयाँ रणनीतिसाथ बस र यात्रु खोजिँदै

आन्दोलन चर्किएपछि ८ सय नेपाली विद्यार्थीले छाडे बंगलादेश

ओलीको पक्षमा दुई तिहाइ निश्चित

उच्च अदालतको कार्यसम्पादन वृद्धि

एक वर्षमा थपियो ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ऋण

सत्तासमीकरणको मर्मविपरीत पाण्डे सरकार

राजस्व र अनुदान संकलनमा सरकार असफल

केपी ओली सरकारः प्रधानमन्त्री दुई वर्षमा, मन्त्री एक वर्षमा फेरिने

बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय

पिआर लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ छानबिनमा