हामीले केही समयपहिले मध्यपहाडी/पुष्पलाल लोकमार्गको यात्रा गर्यौँ । सबैभन्दा पिँधमा रहेको विश्वको खण्ड, जसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलरभन्दा कम छ, त्यो विश्वको स्थिति के छ त ? त्यसवेला अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति आय करिब ७० हजार डलर थियो, लक्जेम्बर्गको एक लाख डलरभन्दा बढी आम्दानी थियो । एक हजार डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको नेपाल, यसमा पनि मध्य पहाडी र हिमाली भेगको अवस्था के छ ? तुलनात्मक अध्ययन गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य थियो । हिन्दकुशदेखि अफगानिस्तान, नेपाल हुँदै बर्मासम्मको हिमाली भेग यही शताब्दीको आउने दशकमा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्नेवाला छ । अमेरिका र चीनबीचको शीतयुद्ध चल्यो भने त्यसलाई छेक्न, बीचको पर्खालको रूपमा यही हिमाली भेग नै रहन सक्छ । त्यसैले पनि आगामी दिनमा यसको जसरी महत्व रहन्छ, त्यसनिम्ति हामीले हाम्रो देशलाई ठीक ढंगले बुझ्नुपर्छ भनेर नै यो भ्रमण गरेका थियौँ । मध्यपहाडी लोकमार्ग नै हामीले किन रोज्यौँ त ? म अर्थमन्त्री रहेको वेलामा यसलाई रातो किताबमा राख्ने र पुष्पलाल लोकमार्ग नामाकरण गरेर सुरुवात गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । पछि, प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसको निर्माण कहाँ पुग्यो भनेर हेर्ने एउटा पाटो थियो ।
‘व्यापारी कमाउन छाडेपछि बर्बाद हुन्छ, नेताले कमाउन थालेपछि देश बर्बाद हुन्छ’ यो हामी सबैलाई व्यंग्य हो
हामी नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि सही अर्थमा नेपाल राज्य बन्यो भन्छौँ, तर राज्य बने पनि प्रशासनिक र फौजी ढंगले मात्रै एकीकृत भयो । नेपालको मुख्य बसोवासको क्षेत्र मध्यपहाड थियो । तर, मध्यपहाडबाट हामीले पूर्वपश्चिम बाटो नजोड्दा आर्थिक रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएन । सँगसँगै नेपालमा रहेका एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक जनसंख्या भएका नौ ठूला जातिमध्ये थारू र मधेसी मधेसमा बस्छन् भने अरू सातवटा जाति लिम्बू, खम्बू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र खस पहाडमा बस्छन् । यी सातवटा जातिको बीचमा पनि अन्तरघुलन हुन सकेको थिएन । यदि राजा महेन्द्रले चुरेको फेदीबाट महेन्द्र राजमार्ग बनाउनुको सट्टा पहाडबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई–मधेसबाट हुलाकी गरी दुईवटा मार्ग बनाइदिएको भए, नेपालमा ऐतिहासिक ढंगले ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने यो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर र आर्थिक स्तरमा परिवर्तन आउँथ्यो र नेपाल अहिलेभन्दा सायद अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो । त्यस हिसाबले पनि हामीले यो लोकमार्गको भ्रमण गर्न चाहेका थियौँ । यसक्रममा ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद’ भनेर जनताबाट ती विषयमा सुझाब लिन चाहेका थियौँ । दलीय एजेन्डाभन्दा पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित भएर हामीले सुझाब संकलन गरेका थियौँ ।
भ्रमणका क्रममा देखिएका समस्या : पहिलो, मूल रूपमा बेरोजगारी र त्यसका कारणले गर्दा हुने बसाइँ सराइ र युवा पलायन । यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, अर्थात् चिवाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म प्रमुख समस्याको रूपमा देखियो । यो सबैजसोलाई थाहा छ, तर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्यौँ । एउटा कलेजमा त ९८ प्रतिशत छात्रा रहेछन् । एक हिसाबले खुसी पनि लाग्यो । तर, किन यस्तो भयो भनेर बुझ्दा ‘यहाँका अधिकांश युवा १० कक्षा पढेपछि विदेशतिर जान्छन्, त्यसकारण छात्रा मात्रै भए ।’ त्यो सुन्दा म त खिस्रिक्क परेँ । युवती÷किशोरीको संख्या बढी भएकोमा एक प्रकारले खुसी लागेको थियो, तर छात्रको संख्या निकै कम भएर छात्रा मात्रै हुनुको भित्री कारण थाहा पाएपछि भने त्यति खुसी हुने कुरा पनि रहेन । यसले मध्यपहाडको अत्यन्त जटिल अवस्था देखाउँछ ।
दोस्रो समस्या संघीयताको कार्यान्वयन हो । स्थानीय तहमा जुन ढंगले नियम–कानून वेलैमा बनाएर कर्मचारी पठाएर काम अगाडि बढाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन नसकेको सबैतिर देखियो । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्दा धेरैले ऐन वेलैमा नबन्नु र बनेका ऐन पनि संविधानमै प्रत्याभूत अधिकारसमेत खोसिने गरी बन्दा उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताए । उदाहरणका लागि, पौवादुङमा गाउँपालिका भोजपुरका अध्यक्षले भने ‘हामीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहको कानुन बनाएका थियौँ, तर त्यसमा सर्वोच्च अदालतले स्टे गरिदियो ।’ मैले यो कुरा पहिलोचोटि सुनेँ । यदि यसो हो भने स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकारअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुन बनाउने अधिकार उनीहरूलाई हुनुपर्छ । तर, उनीहरूलाई यसरी रोक्नु उपयुक्त भएन । त्यसैगरी कर्मचारीको अभाव सर्वत्र देखियो । जिल्ला र स्थानीय तहको बीचमा अधिकारक्षेत्रको विवाद पनि आमरूपमा नै देखापर्यो ।
कतिपय ठाउँमा प्रदेशको नामकरणको विषयमा पनि असन्तुष्टि देखियो, खासगरी सूदूरपश्चिममा । ‘सूदूरपश्चिम’ त काठमाडौंबाट पो हो, यो क्षेत्र आफ्नो छुट्टै डोट्याल सभ्यता, मौलिक भाषा संस्कृति अनि खप्तडलगायत आफ्नो विशिष्ट परिचय भएको ठाउँ हो । ‘प्रदेश नामाकरणका यस्ता आयाम छोडेर ‘सुदूरपश्चिम’ नाम राखिँदा हामी त केही न केहीका भयौँ’ भन्ने असन्तुष्टि पनि देखियो । प्रदेशको राजधानीको सन्दर्भमा ‘पहाडको बाहुल्य भएको प्रदेशमा तराई/मधेसमा लगेर राजधानी राखिँदा हामी अन्यायमा पर्यौँ’ भन्ने गुनासा पनि सूदूरपश्चिममा सुन्यौँ । ३ नम्बर प्रदेशमै पनि मुख्य भागभन्दा बाहिर लगेर राजधानी राखियो, त्यो उपयुक्त भएन भन्ने गुनासा व्यापक रूपमा हामीले सुन्यौँ । जिल्लाको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले तत्कालका निम्ति समन्वयात्मक रूपमा मात्रै संविधानमा राखिएको हो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, छलफल हुँदाको कुरा । तर, अहिले पुरानै जिल्ला कायम राख्दा त्यति कामकाजी देखिएन । खासगरी बाग्लुङमा बुर्तिवाङ नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकातिर कुराकानी गर्दा, ‘हामी सदरमुकामभन्दा एक डेढ सय किलोमिटर टाढा छौँ भने हामीलाई यस्तो जिल्लाको के अर्थ भयो ?’
भन्ने गुनासा सुनिए । त्यस्तै, पूर्वी रुकुमको सदरमुकामबारे पनि विवाद भएको हामीले देख्यौँ । तसर्थ, यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जिल्लाको सम्बन्धमा हामीले संविधान संशोधन गरेर पुनर्सीमांकन र पुनर्विभाजन गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो । कतिपय लोपोन्मुख जातिका निम्ति पनि हामीले विशेष क्षेत्र आदिको कुरा गरेका थियौँ, तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिएन । अहिलेसम्म हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थुप्रै लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जाति अलपत्र परेको देखियो । उदाहरणका निम्ति धनकुटाको आठपहरिया राईको जाति र भाषा लोप हुन थालेको देखियो । त्यस्ता समुदायका लागि विशेष क्षेत्रका विषयमा जसरी छलफल भएका थिए, अथवा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने छलफल भएका थिए, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान पुग्नुपुर्ने देखियो ।
तेस्रो समस्या, सडक र पूर्वाधारको निर्माणमा अत्यन्त ढिलासुस्ती भइरहेको सबैतिर आमरूपमा देखापर्यो । तीमध्येमा पनि एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटरको मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण चाहिने गतिमा नभई सामान्य रूपमा भएको देखियो । यो लोकमार्गको चौडाइबारे मानिसहरूको मुख्य रूपमा गुनासो देखियो । दायाँ–बायाँ दुवैतिर ३१ मिटर चौडाइ राख्नेभन्दा अधिकांश पहाडी भेगमा पुराना बस्ती पूरै सखाप हुने उनीहरूको गुनासा थिए । यो कुरा म आफैंले पनि अनुभूति गरेँ । मेरो पनि इन्जिनियरिङ प्लानिङ पृष्ठभूमि भएको हुनाले कमसे कम पहाडको हकमा ३१ मिटरको राइट अफ वे बढी भयो । यसलाई विज्ञको सल्लाह लिएर कति घटाउन सकिन्छ सडक ऐनलाई नै संशोधन गरेर घटाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् । थुप्रै ठाउँमा यो ठीक ढंगले बनिराखेको छैन र यसको एलाइन्मेन्टको विषयमा पनि अनावश्यक ढंगले मान्छेले आफूलाई पायक पर्ने ढंगले तानातान गरेको देखियो ।
जबकि यसको मुख्य मार्ग भनेको ऐतिहासिक रूपमा हुलाकी मार्गसँग मिल्ने हुनुपथ्र्यो । पश्चिममा डोटी, जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म हुलाक कुन बाटो आउँथ्यो र पूर्वमा इलाम, धनकुटाबाट आउने हुलाक कुन बाटो आउँथ्यो, त्यसैअनुरूप त्यसको एलाइन्मेन्ट हुनुपर्ने हो । त्यसविपरीत आफ्नो सुविधाअनुसार मान्छेले तन्काउँदा पनि असन्तुष्टि देखियो । यो विषयमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । आम रूपमा यसको मोटामोटी ट्र्याक खुलेको त देखियो, तर सबभन्दा दुःखद् कुरा सबभन्दा पिछडिएको ठाउँ, जाजरकोटको एउटा खण्डमा अझै पूरै बन्न बाँकी रहेको देख्यौँ । जाजरकोटको कुदुबाट बडावनसम्मको क्षेत्र, त्यसमा पनि मुख्यतः कार्कीगाउँदेखि झापरासम्मको खण्डमा ट्र्याक खुलेकै छैन । तर, ट्रयाक खुल्यो भन्दै नक्कली प्रतिवेदन पेस गरेर रकम असुल गरेको भन्ने कुरा पनि त्यहाँका बासिन्दाले सुनाए । यस्तो विषयमा पनि ध्यान पुग्नुपर्यो ।
अर्को, पुल बनाउने कुरामा पनि अत्यन्त असमानता देखियो । कुनै नदीमा पुलैपुल छन्, ३०–४० किलोमिटरभित्र ८÷१० वटा पुल भएको पनि देखियो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ १०० किलोमिटरको बीचमा एउटा पनि पुल नहुनु दुःखद् कुरा हो । हामीले पूर्वमा तमोरदेखि मध्यको मस्र्याङ्दी हुँदै पश्चिमको महाकालीसम्म यात्रा गर्यौँ । त्यसरी हेर्दा यो विषयमा अत्यन्त असन्तुलन देखियो । त्यसैले हामीले आ–आफ्नो चुनाव क्षेत्र र जिल्लाको निम्ति तानातान गर्नुभन्दा राष्ट्रिय नीति बनाउन ध्यान दिनुपर्यो । यसमा अझ मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय छ । पूर्वमा भारतको सिक्किमसँग जोडिएको चिवाभन्ज्याङसम्म ट्र्याक त पुगेको छ, तर सिक्किमपट्टि १७ किलोमिटर ट्र्याक बाँकी रहेछ । यदि सिक्किमपट्टि जोडिएन भने हाम्रो मात्रै बाटो लगेर खासै अर्थ रहँदैन । त्यस्तै पश्चिममा पनि झुलाघाटसम्म हाम्रो सडक पुगेको छ, तर झुलाघाटमा भारत र हामीले संयुक्त रूपमा पक्की पुल नबनाउँदा त्यहाँको जनतालाई लाभ भएको देखिएन । त्यसैले सिक्किमतर्फको १७ किलोमिटर बाटो जोड्नको निम्ति भारत सरकारसँग आग्रह गर्न र झुलाघाटमा तुरुन्त पक्की पुल बनाउन हामीले पहल गर्न आवश्यक देखियो । पुलमध्ये सबभन्दा आवश्यक चौरजहारीबाट जाजरकोटको कुदुको पुल नबनी नहुने हो । सदरमुकाम जोडिने ठाउँमा एउटा पनि पुल नहुनु र वर्षौंदेखि अलपत्र हुनु ज्यादै दुःखद् छ । यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
चौथो समस्याको रूपमा खानेपानी र सिँचाइ देखियो । तल नदीमा पानी बगिराखेको छ, तर नजिकका टार पटपटी फुटेका, बस्तीमा खानेपानी पनि नपुगेका र सिँचाइ नभएको देखियो । पूर्वदेखि तेह्रथुमको संक्रान्ति, पोक्लावाङदेखि भोजपुरको जरायोटार, प्याउली, पौवादुङ्मा, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ, सिन्धुली, रामेछाप, धादिङको सल्यानटार, गोरखाको पालुङटार हुँदै रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोट र बैतडीको पाटनसम्म नै यस्तो समस्या देखियो । त्यसैले हामीले विस्तृत रूपमा राष्ट्रिय जल उपयोग तथा संरक्षण नीति नै बनाउनुपर्छ भन्ने अनुभूत गर्यौँ ।
पाँचौँ समस्या, शिक्षा क्षेत्रमा देखियो । आम रूपमा शिक्षा क्षेत्र डामाडोल छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तैपनि सबभन्दा महत्वपूर्ण, धेरै स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन । अहिले हामीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएका त छौँ, तर उनीहरू साधन–स्रोतसम्पन्न छैनन् । त्यसैले उनीहरूज्ञलाई साधन–स्रोतसम्पन्न बनाउने र कमसे कम शिक्षक दरबन्दी पूरा हुने हुनुपर्यो । उदाहरणका निम्ति, दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा नं ५ बस्तेकोटमा एउटा मात्रै जनता मावि रहेछ । त्यहाँ पाँच सय विद्यार्थी रहेछन्, तर त्यहाँ प्राविको दरबन्दीबाहेक माविको एउटा पनि रहेनछ । एउटा वडामा एउटा मात्रै मावि छ, त्यसमा एउटा पनि माविको दरबन्दी नहुनु कस्तो खालको असन्तुलन हो ? यो विषयमा अब हामीले कसरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग संयोजन गरेर हुन्छ समाधान दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, शल्यक्रिया नगरेसम्म केही हुने देखिँदैन ।
छैटौँ, कृषि र वन क्षेत्रमा अर्को ठूलो समस्या देखियो । कृषि र वन हाम्रो मुख्य सम्पदा हो । त्यो क्षेत्रमा केही भएको त देखियो । सडकको वरिपरि आधुनिक र व्यवसायिक खेती हुँदै गएको भने देखियो, तर खासगरी पूर्वी नेपालमा किसानले कृषि बजारका लागि सरकारी सहयोग चाहिने बताए । भारततर्फ निर्यात भएका कृषिबाली खासगरी नगदेबालीको निर्यात अवरोध हुँदा किसान मर्कामा परेकाले उनीहरूले यस्तो माग राखेका रहेछन् । त्यस्तै अलिकति हाँसो लाग्न पनि सक्छ, ठट्यौली लाग्न पनि सक्छ, भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको प्याउलीमा त्यहाँका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीसँग मैले सोधेँ, ‘तपाईंहरूको एक नम्बर समस्या के हो ? । उनले ‘बाँदर’ भने । ठट्टा हो किझैँ लागेर ‘साँच्चै भन्नोस् न’ भनेको त ‘हैन, बाँदर नै हो’ भन्नुभयो । त्यसैले झट्ट सुन्दा ठट्यौली जस्तो लाग्ने, तर जग्गा बाँझो हुँदै जाने, जमिन जंगलमा परिणत हुने र बाँदर इत्यादि बढेर त्यहाँका किसान अप्ठ्यारोमा पर्ने जुन देखियो, यस्तो विषयमा पनि हामीले सोच्नैपर्छ । झट्ट हेर्दा सानो, तर गम्भीर खालका यस्ता समस्या धेरैतिर देखिए ।
सातौँ, अव्यवस्थित सहरीकरणको समस्या सबैतिर देखियो । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको वरिपरि १०–१२ वटा नयाँ सहरहरू बनाउने भन्यौँ र अरू पनि सहर त भन्यौँ, तर व्यवस्थित भएको कतै देखिएन । पूर्वमा फिदिमदेखि वसन्तपुर, खुर्कोट हुँदै मध्यमा नयाँ एलाइन्टमेन्टअनुसार पालुङटार, (गोरखा, तनहुँ, लम्जुङको मस्र्याङ्दी कोरिडोर)लगायत व्यवस्थित ढंगले बन्न सकेको देखिएन । पश्चिमका बुर्तिवाङ, चौरजहारी, राकम, पाटनजस्ता सहर पनि व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको देखियो । अधिकांश नाउँ मात्रैका नगरपालिका देखिए । यो विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्यो । खालि नाउँको मात्रै नगरपालिका घोषणा गरेका छौँ, तर नगरपालिका घोषणाको निम्ति त्यहाँ न्यूनतम जनसंख्या, जनघनत्व, न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपर्छ । बाटो, पानी, बिजुली, सञ्चार केही पनि छैन, नाउँ मात्रै नगरपालिका राखिदिएको छ । ठट्टाकै रूपमा यस्तै गर्ने हो भने त हामी सबै नेपालीको नाम धनबहादुर, धनप्रसाद, धनराज, धनमाया, धनकुमारी, आदि राखिदिएर नेपाल धनी हुन्छ त ? भन्ने कुरा पनि उठ्यो । त्यसैले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभई नगरपालिका घोषणा गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार नबनाउने जस्ता गम्भीर समस्या देखियो । यो विषयमा हामीले केन्द्रीय स्तरबाटै आवश्यक नीति र निर्देशन दिनुपर्छ । भूमिसँग जोडिएको गुठीको समस्या पनि थुप्रै ठाउँमा देखियो । यो विषयमा पनि हामीले छिटो समाधानमा जोड दिनैपर्छ । गुठीजस्तो विषयमा रहेको समस्या अहिलेको युगमा हामीले कायम राख्नुहुँदैन । एउटा केन्द्रीय नीति बनाएरै त्यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्छ ।
आठौँ, बिजुली र टेलिफोन अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा नपुगेको देखियो । केन्द्रीय प्रसारण लाइन थुप्रै ठाउँमा पुगेको देखिएन । खासगरी भोजपुरको ट्याम्के, मैयुम, सिन्धुलीको डुढभञ्ज्याङ, पश्चिम जाजरकोट, पश्चिम दैलेखजस्ता ठाउँमा बिजुलीको लाइन नभएको र नेपाल टेलिकमको त्यहाँ टावर नै नभएको देखियो । २–३ दिन त हामी सञ्चारविहीन पनि भयौँ । नेपाल टेलिकमसँग यतिधेरै जगेडा पैसा छ भने सबै ठाउँमा टावर पुर्याउन किन सकिँदैन ? त्यसैले यो विषयमा ध्यान पुग्नुपर्यो ।
नवौँ, सहिद र बेपत्ताका परिवारजनको समस्या आमरूपमा नै देखियो । त्यसैले यो विषयमा छिटो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम सम्पन्न गरेर परिपूरण र व्यवस्थापनको काम हुनुप¥यो । यो आम रूपमा उठेको छ र गम्भीर समस्या देखिन्छ ।
दशौँ, पुनर्निर्माण र संरक्षणको समस्या हो । चर्चित दैलेखको दुल्लु हिमाली भेगको सबभन्दा ठूलो खस राज्यको ग्रीष्मकालीन राजधानी भएको ठाउँ हो । त्यहाँ विसं १०३८ सालमा लेखिएको नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख अर्थात् दामुपालको अभिलेख छ, कीर्तिस्तम्भ छ । पाखर, नाउलीजस्ता अत्यन्त ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका वस्तु त्यहाँ छन् । तर, अलपत्र ढंगले सडकमा फ्याँकिएको देखियो । त्यसैले यस्तो कुरामा केन्द्रीय स्तरबाट नै हामीले संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । पुनर्निर्माणको समस्या केही ठाउँमा अत्यन्त गम्भीर देखियो । जस्तै, अछामको सदरमुकाम मंगलसेन, त्यहाँको दरबार, बजार अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको देखियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा नष्ट भएकोदेखि लिएर भूकम्पपछि नष्ट भएका कुरा पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको देखियो । भोजपुरको दावा गुप्तेश्वर जुन २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मुक्ति सेनाले राणा सेनामाथि विजय हासिल गरेको ठाउँ हो, त्यहाँ स्मारक बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँका जनता लागेका रहेछन् । तर, अहिलेसम्म कतैको सहयोग नपाएर त्यो बनेको रहेनछ । यो विषयमा पनि आवाज पुगोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।
अन्य समस्यामा, प्रकृतिको दोहन पनि तीव्र रूपमा भएको देखियो । बाटाघाटा बनाउँदा जतासुकै डोजर लगाएर विनाश भएको देखियो । खासगरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नजिकको इन्द्रावती नदीमा जुन ढंगले बालुवाको दोहन भएर नदीको विनाश भएको छ, त्यो हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ । यस्तो प्रकारको दोहन रोक्न हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्पताल आदिका कुरा त गर्यौँ, तर त्यो धेरै ठाउँमा नपुगेको देखियो । तर, राम्रो उदाहरणचाहिँ मैले दुई ठाउँमा देखेँ । एउटा, चौरजहारीको अस्पताल, जुन मिसनरीको सहयोगमा बनेको रहेछ । त्यो निकै राम्रो बनेको देखियो । तर, विदेशीलाई भिसा दिन हामीकहाँ भएको जटिलताले विदेशका डाक्टर आएर सित्तैमा उपचार गर्छु, सहयोग गर्छु भन्दा पनि नपाएको अवस्था रहेछ । त्यहाँ राज्यबाट सहयोग चाहियो भन्ने स्थानीयको माग छ । अर्को, अछामको बयलपाटा अस्पताल, जुन अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ र नेपालकै निजी क्षेत्र मिलेर बनेको र सरकारको अनुदानमा चलेको रहेछ । त्यो अस्पताल देशको एउटा नमुना अस्पताल हुन सक्ने देखियो । त्यसबाट हामी सबैले सिक्नुपर्छ ।
शिल्पी/दलित समुदायको विषयमा धादिङको खहरे र पूर्वी रुकुमको लुकुमका लोहाकर्मीको बारेमा मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ । उही परम्परागत प्रकारकै खलाँती अहिले पनि चलाइराखेका छन् । कमसेकम उनीहरूलाई आधुनिक खालको मेसिन दिएर परम्परागत सीपको विकास गर्न किन सक्दैनौँ ? यो विषयमा पनि कसैको ध्यान नपुगेको देखियो ।
त्यसैगरी छाउपडी प्रथा म आफैँले देखेँ । दीपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयर महिला नै रहिछन् । उनी आफैँले भनिन् कि नगरपालिकाभित्रै दुई सय छाउपडी गोठ छन् । ‘किन भत्काउनुहुन्न त ?’ भनी सोध्दा सांस्कृतिक आदि कारणले ‘अप्ठ्यारो छ’ भनिन् । यस्तो प्रकारको समस्या अझैसम्म रहनु अत्यन्त दुःखद् कुरा छ ।
यसबाहेक मलाई रोचक लागेका केही विषय पनि छन् । द्रव्य शाहले गोरखा आक्रमण गर्दा त्यहाँ खड्का राजाको राज्य थियो भन्ने हामीले सुन्छौँ । तर, त्यतिवेलाका खड्का भनेका क्षेत्री खड्का होइनन् । तिनीहरू त मगर खड्का हुन् । तर, ती मगर खड्काको कहिँ पनि नालिबेली थिएन । मैले पनि निकै खोज्दा कहीँ भेटेको थिइनँ । अहिले संयोगले भ्रमणकै क्रममा थाहा लाग्यो, नुवाकोटको सामरी भन्ज्याङमा मगर खड्काहरूको ठूलो बस्ती नै रहेछ । त्यहाँको एउटा माविको प्रधानाध्यापक नै मगर खड्का हुनुहुँदोरहेछ । यस्तो प्रकारको इतिहासको खोजी पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ ।
जनसंवाद यात्राका क्रममा सांस्कृतिक विविधताको पनि राम्रो ढंगको अवलोकन र अनुभूति हामीले गर्यौँ । पूर्वको ‘अरुण तरेर नाना तमोर तरेर…’ भन्ने गीत हुँदै सुदूरपश्चिम पुग्दा ‘आउँला बाज्या तम्रा डोटी खप्तड घुम्न जाउँला…’जस्ता डोट्याली भाषाका गीत सुन्ने अवसर पनि बाटाभर हामीलाई मिल्यो ।
बैतडी उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष रहेछन् खिमानन्द भट्ट । उनले बैंकको चर्को ब्याजले हैरान पार्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा भनेका भनाइ म यहाँ विशेष उद्धृत गर्न चाहन्छु– ‘व्यापारी कमाउन छोडेपछि बर्बाद हुन्छ, नेताले कमाउन थालेपछि देश बर्बाद हुन्छ’ । योचाहिँ हामी सबैलाई व्यंग्य हो । नयाँपत्रिकाबाट ।
