नेपालमा विभिन्न कालमा आन्दोलनकारी परिवर्तन भएका छन् । २०८२ भदौ २३–२४ मा जेन–जी पुस्ताका युवाले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध आन्दोलन गरे । तत्कालीन सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्यो । पूर्वयोजनाबिनै र असंगठित रूपमै जेन–जीले अपर्झट आन्दोलन गरे । नेपालमा करिब दस वर्ष अन्तरालमा हुने गरेको नियमित आकस्मिकताको आन्दोलन यस पटक जेन–जीले गरे ।
जेन–जीले पहिलो दिनको आन्दोलनमा विशुद्ध सामाजिक र समयानुकूल परिवर्तन खोजेका थिए । तर, बालक–बालिकामाथि गोली प्रहार गरियो । दोस्रो दिनको आन्दोलनमा अन्य तत्त्व घुसपैठ भएर लुटपाट, आगजनी, सम्पत्ति नोक्सानी गरियो । जेन–जी आन्दोलनको सिलसिलामा ७५ जनाले ज्यान गुमाए भने २ हजार ५ सय ७१ घाइते भए । यसैक्रममा प्रहरीको १ हजार २ सय ७६ राइफल–पिस्तोल लुटियो, ९८ हजार गोली हराए । भदौ २४ गते कारागारबाट साढे १४ हजार कैदीबन्दी भागेका थिए । त्यसमध्ये साढे ३ हजार अझै फरार छन् । यसबाट असुरक्षाको परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । अझै समाजमा त्रास हटेको छैन ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाध्य भएर राजीनामा दिएपछि जेन–जीको सहमतिमा भदौ २७ गते संविधानको ६१ (४) अनुसार राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।
राजनीतिमा नलागेका, भ्रष्टाचार नगरेका र नगर्ने, स्वच्छ छवि भएका विषयविज्ञ खोजीमा कार्की मन्त्रिपरिषद् अझै पूर्ण भएको छैन । जेन–जीको भावना र धारणा अनुसार फागुन २१ गते निर्वाचन गरी सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने, जेन–जीमाथि भएको बर्बर दमन–आगजनी तथा लुटपाटको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्यसूची मन्त्रिमण्डलको छ । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको खास प्रगति भएको देखिँदैन ।
जेन–जीलाई आउँदो निर्वाचन मतदानमा सहभागी गराउन २०८० फागुन २० सम्ममा १८ वर्ष पुग्नेलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने अध्यादेश असोज ८ मा जारी भएको छ । यसअनुसार ६३ लाख ८४ हजार जेन–जी थप मतदाता बनेका छन् । यसरी जेन–जी मतदाताको संख्या करिब १ करोड २६ लाख पुगेको छ ।
संवत् २०७८ को जनगणना तथ्यांकअनुसार, नेपालको ३ करोड जनसंख्यामध्ये १६ देखि ४० वर्षका युवा (जेन–जी) पिढी ४२ प्रतिशत छ । यस्तै ४१ देखि ६४ वर्षसम्मका प्रौढ २३ प्रतिशत र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । १५ वर्षभन्दा कम उमेरका २८ प्रतिशत छन् । यसैले बीचमा कुनै तत्त्व नघुस्ने हो र सम्पूर्ण जेन–जी एक हुने हो भने भावी सरकार नयाँ पिढीको चाहनाअनुसारै हुने सम्भावना देखिन्छ । बहुसंख्यक राजनीतिक दल सहभागी गराई निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सर्वसम्मत वातावरणमा सम्पन्न गरिनुपर्छ । निर्वाचन माहोल भाँडिन दिनुहुँदैन ।
संसद् विघटन
संविधानको धारा ९१(१) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था भएकाले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछिको सांसदद्वारा नयाँ सभामुख चयन गरिने भएकाले साबिक सभामुख स्वतः रद्द हुन पुग्छन् । अहिले संसद् नै नरहेको अवस्थामा सभामुख यथास्थितिमा राखिरहनुको औचित्य देखिँदैन ।
जेन–जीको माग
अहिले जेन–जी अभियन्ता थुप्रै समूहमा विभाजन भएका छन् । केही वर्तमान संविधान विघटन गरी अन्तरिम संविधान बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । अर्का पक्ष अहिलेकै परिपाटीमा निर्वाचन गरी प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्दै छन् । अन्य केही राष्ट्रपति हटाएर राजा राख्ने कुरा गर्दै छन् । ती भन्छन्– राष्ट्रपति राजनीतिक पार्टीको हुन्छ, राजा सबैको साझा हुन्छ । आजको परिस्थितिमा जेन–जी अभियन्ताको एकै मत हुनुपर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन धेरै भए । अबको आन्दोलनचाहिँ आर्थिक क्रान्तिको हुनुपर्छ । कलकारखाना र उद्योगहरू प्रचुर मात्रामा खुल्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपाली युवा समुदायले श्रम बेच्न दुबई, कतार, इमेरिट्स, साउदी अरेबिया, कुबेत, मलेसिया र दक्षिण कोरिया जान नपरोस् । यसका लागि पर्वतीय साहसिक पर्यटन उद्योग बढाउनु आवश्यक छ । अहिलेको आन्दोलन तथा राजनीतिक परिस्थितिका कारण गत डेढ महिनामा पर्यटन आगमन १५ प्रतिशतले घट्यो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हालको ५.२ प्रतिशतबाट सन् २०२६ मा २.१ मा खुम्चिने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।
कलकारखाना स्थापना गरी श्रम पोख्ने वातावरण बनाए नेपाल विकसित मुलुकमा बदलिनेछ । र, देश समृद्ध बनाउन फेरि अर्को आन्दोलन आवश्यक पर्नेछैन । कान्तिपुर
