सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

लोकतन्त्रको क्षयीकरण कसरी हुँदै छ ? : गेजा शर्मा वाग्ले

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य, सोभियत संघमा कम्युनिस्ट शासनको पतन तथा जर्मनीमा बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि विश्वबाट नै कम्युनिस्ट तथा सबै प्रकृतिका अधिनायकवादको अन्त्य भई लोकतन्त्रको विजय भनी घोषणा भएको करिब चार दशक भयो । अमेरिका–युरोपका राजनीतिशास्त्री तथा उदार लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूले सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट शासन पतन भएपछि विश्वव्यापी रूपमा नै लोकतन्त्रको दिग्विजय भएको घोषणा गर्दै ठूलो विजयोत्सव मनाएका थिए ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा बहुलवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता फ्रान्सिस फुकुयामाले कम्युनिस्टको पतनलाई इतिहासको अन्त्यको संज्ञा दिँदै सन् १९९२ मा ‘दी एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलन अभूतपूर्व सफलताको दिशातर्फ उन्मुख भएको विश्वास गरिएको थियो । तर कम्युनिस्ट, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको अन्त्य भई विजयोत्सव मनाएको चार दशक पनि नबित्दै लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको जननी मानिने अमेरिका तथा युरोपमा नै गम्भीर संकट सिर्जना भएको विचारले लोकतान्त्रिक शिविर प्रतिरक्षात्मक भएको देखिन्छ ।

लामो समयदेखि लोकतन्त्रको आरोह–अवरोहका बारेमा गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाईः ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ नामक पुस्तकमा लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि गम्भीर बहस हुँदै आएको छ । लिभित्स्की र जिबलटले केवल लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष मात्रै निकालेका छैनन्, यदि समयमै उक्त चुनौतीहरूको सम्बोधन गरिएन भने लोकतन्त्रकै अवसान हुने कटु भविष्यवाणीसमेत गरेका छन् । इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका फुकुयामालगायत उदार लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिशास्त्रीहरूले समेत अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै लोकतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पतनोन्मुख लोकतन्त्रको उद्धार गर्न पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।

लोकतन्त्रका चुनौती

अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्सेली क्रान्ति, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको विभिषिका, उपनिवेशकाल र स्वाधीन आन्दोलनको ऐतिहासिक कालखण्डको लेखकद्वयले विहंगम विश्लेषण गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई उपयोग गरी सत्तामा पुगेका जर्मनीका एडोल्फ हिटलरले कसरी नाजी सत्ता स्थापित गरे भनी सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको कालखण्डमा राजनीतिक दाउपेचमार्फत इटालीको सत्तामा पुगेका अर्का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीले जनतालाई दमन गरी कसरी फाँसीवादी शासन संस्थागत गरेका थिए भन्ने फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरिएको छ । यसैगरी पेरुमा अल्बर्टो फुजिमोरीले पपुलिस्ट नारामार्फत सत्तामा आएपछि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरी कसरी लोकतन्त्रको चीरहरण गरे भनी तथ्य र तथ्यांकसहित विश्लेषण गरिएको छ । केवल दक्षिणपन्थी पपुलिजम मात्रै होइन, वामपन्थी पपुलिजमका आधारमा कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद पनि स्थापित गरिएको छ । जसको उदाहरण हो– भेनेजुएला । कम्युनिस्ट पपुलिजमका आधारमा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति भएपछि जनताका अधिकार नियन्त्रण तथा लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाई कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद स्थापना गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

रसिया, भेनेजुएला, इजिप्ट, फिलिपिन्स, युक्रेन, जर्जिया, जिम्बावे, इराक, लिबिया, निकारागुवा, म्यानमार जस्ता देशहरू मात्रै होइन । बहुलवाद, उदार लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकारको जननी मानिने अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्सलगायतका देशमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता क्षयीकरण तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको कठोर निष्कर्ष निकालेका छन् । वास्तवमा उदार लोकतन्त्र तथा बहुलवादी समाजको जन्मभूमि अमेरिका, युरोपका समृद्ध देशहरूबाटै लोकतन्त्र तथा बहुलवादी समाजमाथि प्रश्न उठेपछि थप प्रतिरक्षात्मक भएको छ । ती देशमा पपुलिस्ट, उग्रराष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी तथा आप्रवासनविरोधीहरूले निर्वाचनमा पाएको अस्वाभाविक सफलता र उदार लोकतन्त्रवादीहरूको असफलताले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूको सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा नै बढ्दै गइरहेको फेहरिस्तले लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको पुष्टि भएको छ । अमेरिका र युरोपका देशहरूमा पनि आवरणमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिएको छ । तर उक्त प्रणाली क्रमिक रूपमा अनुदारवादी दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप ताय्यिप इर्दोगान, अनुदारवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता हंगेरीका पूर्वप्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबान (गत जुनमा भएको निर्वाचनमा पराजित भए) जस्ता उग्रराष्ट्रवादी तथा पपुलिस्टहरूको विजय र युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने बेलायतको जनमत संग्रहको आश्चर्यजनक परिणामपछि लोकतन्त्रलाई गम्भीर धक्का लागेको विश्लेषण गरेका छन् । लिभित्स्की र जिबलटको निष्कर्ष छ– ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फाँसीवाद, सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेको चुनौती होइन । पपुलिजम, उग्रराष्ट्रवाद, भूमण्डलीकरणको विरुद्ध संरक्षणवाद, अनुदारवाद, जातिवाद र निर्वाचित सर्वसत्तावाद लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।’ उनीहरूले व्यंग्यात्मक तर्क तथा प्रश्न गरेका छन्– अहिले कतै मतपत्रमा नै लोकतन्त्रको पराजय लेखिएको त छैन ? स्मरणीय छ, अहिले म्यानमार, बुर्किना फासो, नाइजर, सुडान, मालीलगायत करिब १० देशमा सैन्य शासन छ भने चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनाम, लाओस गरी पाँच देशमा मात्रै कम्युनिस्ट सत्ता छ ।

संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूको सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा नै बढ्दै गइरहेको फेहरिस्तले लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको पुष्टि भएको छ ।

लिभित्स्की र जिबलटले मात्रै होइन, लोकतन्त्रका बारेमा विगत तीन दशकदेखि गहन अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डाइमण्डले पनि सन् २०१५ मा ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ नामक पुस्तकमा ह्रासोन्मुख लोकतन्त्रका बारेमा तथ्य र तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेका छन् । यसैगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक यश्चा माउन्कले पनि सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसीः ह्वाई आवर फ्रिडम इज इन डेन्जर एन्ड हाउ टु सेभ इट’ नामक पुस्तकमा पपुलिजम, उग्रराष्ट्रवाद र अतिवादका कारणले लोकतन्त्र असफल हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । स्विडेनको गोथेनगर्ब विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित डेमोक्रेसी इन्डेक्स, २०२६ का अनुसार पनि उदार लोकतन्त्र, बहुलवादी समाज, विधिको शासन र मानवअधिकारका लागि जटिल चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन् । उक्त इन्डेक्सअनुसार अहिले ४४ देशमा लोकतन्त्र क्रमिक रूपमा क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । यसैगरी सन् २००० पछि लोकतान्त्रिक क्षयीकरणमा परेका देशको संख्या ८५ पुगेको छ ।

अमेरिकी लोकतन्त्रका समस्या

सबैभन्दा पुरानो र समृद्ध अमेरिकी लोकतन्त्रलाई तेस्रो विश्वमा लोकतन्त्रको उच्चतम मानकका रूपमा चित्रित गरिन्छ । विशेषगरी नेपालमा अमेरिकालाई उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देश र अभ्यासका रूपमा व्याख्या र चित्रित गरिन्छ । तर लिभित्स्की र जिबलटले अमेरिकी लोकतन्त्रका अन्तर्निहित समस्या र सामना गरिरहेका चुनौतीका बारेमा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । सन् १७७६ जुलाई ४ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरे पनि अमेरिकी इतिहास आरोह–अवरोहपूर्ण छ । सन् १८६१ देखि १८६५ सम्म गृहयुद्ध, दक्षिणका ७ राज्यहरू (साउथ क्यारोलिना, लुजिआना, टेक्सास, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, जर्जिया र अलाबामा) अमेरिकाबाट विभाजित भएको घोषणा, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको विवाद र द्वन्द्व जस्ता घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक कालखण्ड पनि विवादित नै छ । स्वतन्त्र भएपछि नै लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिए पनि सन् १९६५ देखि लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्य–मान्यताहरूलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै अमेरिकी प्रणाली पूर्ण लोकतान्त्रिक भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । अझ विडम्बनापूर्ण तथ्य त के छ भने स्वतन्त्र भएको १३० वर्षपछि सन् १९१९ मा मात्रै अमेरिकामा महिलाले मताधिकार पाएका थिए ।

अमेरिकी श्वेत राष्ट्रवादको नाराका आधारमा निर्वाचित भएका दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट डोनल्ड ट्रम्पले शृंखलाबद्ध रूपमा संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन् । तर अमेरिकामा स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेसमाथि अहिले ट्रम्पले मात्रै होइन, विगतमा फ्र्याक्लिन डिल्यानो रूजवेल्ट र रिचर्ड निक्सनलगायत अन्य राष्ट्रपतिहरूले पनि आक्रमण गरेको वास्तविकता लेखकद्वयले सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी राष्ट्रपतिले नै न्यायपालिकामाथि आक्रमण गरेपछि शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्वबारे गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । ट्रम्पले स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेसमाथि गरेको आक्रमण अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि नै लज्जाको विषय भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेसप्रतिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु घोषणा, निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्ने चेतावनी जस्ता गैरलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतन्त्र तीव्र गतिमा ह्रासोन्मुख भएको छ । धर्म, जाति, रंग, संस्कृति, भाषाको आधारमा तीव्र गतिमा विभाजित भइरहेको अमेरिकी समाज र राजनीतिक समस्याहरू आम रूपमा विश्लेषण गरिएभन्दा जोखिमपूर्ण छ । अमेरिकाको लोकतन्त्र र भेनेजुएलाको सत्ता समान गतिमा पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष लेखकद्वयले निकालेका छन् । अमेरिकाका लागि त्योभन्दा ठूलो व्यंग्यको विषय अरू के हुन सक्छ ? ट्रम्पको विजय नै अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य भएको उनीहरूको विचार छ ।

अमेरिकाको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएको विचार व्यक्त गर्दै रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै पार्टीको राष्ट्रपतीय प्रत्याशी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । राष्ट्रपतीय प्रत्याशी छनोट प्रक्रियामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै पार्टीको संस्थापन पक्षको भूमिका हस्तक्षेपकारी भएको रहस्य उजागर गरेका छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली तथा राष्ट्रपतीय प्रत्याशी छनोट प्रक्रिया सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

लिभित्स्की र जिबलटले रिपब्लिकन पार्टीको कटु आलोचना गरेका छन् । तर डेमोक्रेटिक पार्टीको उदार नीतिलाई प्रकारान्तरले समर्थन गरे पनि कमजोरी पनि औंल्याएका छन् । रिपब्लिकनलाई श्वेत अमेरिकी राष्ट्रवादी र डेमोक्रेटिकलाई पहिचानवादी र अल्पसंख्यकहरूको पार्टी भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैले रिपब्लिकनलाई अल्पसंख्यक र आप्रवासी तथा डेमोक्रेटिकलाई बहुसंख्यक अमेरिकीहरूको भावनाप्रति संवेदनशील नीति अनुसरण गर्न सुझाव दिएका छन् । तर ट्रम्प र निक्सन मात्रै होइन, अब्राहम लिंकन जस्ता लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी पनि रिपब्लिकन पार्टीकै राष्ट्रपति भएको वास्तविकतालाई विस्मरण गर्नु उपयुक्त नहोला ।

सुधार र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ?

लोकतान्त्रिक प्रणालीका समस्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको सकारात्मक र सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । लिभित्स्की र जिबलटले केवल लोकतन्त्रका समस्या तथा चुनौतीहरूको फेहरिस्त मात्रै दस्ताबेजीकरण गरेका छैनन् । सुधार र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा उपयुक्त र मननीय सुझावहरू पनि दिएका छन् । उनीहरूका सुझावलाई प्रमुख रूपमा पाँच बुँदामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, लोकतन्त्रको विकल्प उदार लोकतन्त्र । लोकतन्त्रका चुनौती, जटिलता र समस्या छन् । तर लोकतन्त्रको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको थप उदार, उन्नत र सुसंस्कृत लोकतन्त्र हो । उदार, बहुलवादी र समावेशी लोकतन्त्रले मात्रै समाजमा विद्यमान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक, लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी समन्यायिक समाज स्थापना गर्न सक्छ । यसैगरी समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत विकास गरी समुन्नत र समतामूलक देश निर्माण गर्न पनि उदार लोकतन्त्र अपरिहार्य छ ।

दोस्रो, सबल, सक्षम र स्वायत्त लोकतान्त्रिक संस्था । लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया भएकाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल, सक्षम र स्वायत्त हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास भएपछि मात्रै पद्धति र प्रणालीको विकास हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, संवैधानिक संस्था, स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक प्रणालीका अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् । लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने यस्ता संस्थाहरू सरकारको औजार हुनु हुँदैन । यी संस्था कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासकहरू जन्मिन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूले हो । त्यसैले दलहरू सबैभन्दा जिम्मेवार, जनमुखी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

तेस्रो, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्कार । लोकतन्त्रको संरक्षण केवल संविधान, लोकतान्त्रिक संस्था, कानुन र दलहरूले मात्रै गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने प्रमुख आधार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र संस्कार हो । संविधान वा कागजमा लेखेर होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र संस्कार व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्कारबिनाको लोकतान्त्रिक प्रणालीको अर्थ र औचित्य छैन । होइन भने लोकतन्त्र कागज, औपचारिकता र कर्मकाण्डमा सीमित रहन्छ ।

चौथो, शक्ति सन्तुलन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता । राज्य वा सरकारलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने तीन प्रमुख स्तम्भ हुन् । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन गरी संविधानवाद र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्छ । सरकार जनताप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ । यसैगरी राज्यका नीति तथा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ । यदि शक्ति सन्तुलन कमजोर भयो भने सरकार जवाफदेही पनि हुँदैन र निर्णय प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुँदैन । यसले एकातिर शक्तिको दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रकै क्षयीकरण हुन्छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासको संकटसमेत सिर्जना हुन्छ ।

पाँचौं, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस र सक्रिय नागरिक समाज । लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि यी अपरिहार्य संस्थागत आधार हुन् । स्वतन्त्र न्यायालयले संविधान, कानुन र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै राज्यसत्ताको स्वेच्छाचारितामाथि संवैधानिक नियन्त्रण कायम गर्छ । स्वतन्त्र न्यायालयबिना लोकतन्त्र र जनअधिकारको अभ्यास सम्भव छैन । स्वतन्त्र प्रेसले सरकार, राज्य संयन्त्र, दल र लोकतान्त्रिक संस्थालाई जवाफदेहिता बनाउँछ । स्वतन्त्र प्रेसले सत्ताको दुरुपयोग, कुशासन, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्छ र नागरिकलाई सुसूचित गर्छ । यसैगरी नागरिक समाजले सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गर्छ, निगरानी गर्छ र खबरदारी गर्छ । नागरिक समाजले राज्य र नागरिकबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दै जनअधिकार, हित र सरोकारलाई सार्वजनिक नीतिको केन्द्रमा ल्याउँछ ।

जतिबेला लिभित्स्की र जिबलटले उक्त किताब लेखेका थिए, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछाने सक्रिय राजनीतिमा समेत थिएनन् । रास्वपाको त अस्तित्व नै थिएन । यसैगरी कांग्रेस, एमालेलगायतका मूलधारका दलहरूको हैसियत पनि यति प्रतिरक्षात्मक भएको थिएन । तर अहिले उक्त किताब पढ्दा नेपाल, रास्वपा, शाह र लामिछानेका बारेमा लेखिएको सन्दर्भ सामग्री जस्तो प्रतीत हुन्छ । सायद लिभित्स्की र जिबलटको सफलता नै यही हो । के नेपाल पनि लेखकद्वयको निष्कर्षको दिशातर्फ उन्मुख छ ? कान्तिपुर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नेपाल-भारत सम्बन्ध : निकटतादेखि साझेदारीसम्म – बिनोज बस्न्यात

सुगौली सन्धिको मूल प्रति : प्रा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय

के हुनुपर्छ महाभियोगको उद्देश्य ? – चन्द्रकान्त ज्ञवाली

के हुनुपर्छ सरकारको तात्कालिक कार्यभार ? – अर्जुननरसिंह केसी

कहाँनिर बिग्रियो हाम्रो शिक्षा प्रणाली ? : डा. जयराज आचार्य

बालेन्द्र शाहका कदम-फगत स्टन्ट कि असल नियत ? : युवराज घिमिरे

कर्मचारीको खस्कँदो मनोबल र संघीय निजामती सेवा विधेयक – प्रेमलकुमार खनाल

१५औं महाधिवेशन र नेपाली कांग्रेसको भावी दिशा : डा. शोभाकर पराजुली

त्रिशूली करिडोरको विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजनाको खाँचो:डा बाबुराम भट्टराई

नेपालको ‘भिक्टिम कार्ड’ मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : एकराज पाठक

एमालेभित्र नेतृत्व सङ्कट: नैतिक जिम्मेवारीको अभिनय कि साङ्गठनिक कब्जा ?

प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान : श्यामप्रसाद मैनाली