ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक विवाद र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिलाई झनै उत्कर्षमा पुर्याएको छ। गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको ऐतिहासिक पराजय र त्यसपछिको बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबिच बसेको यस बैठकप्रति एमालेका कार्यकर्ता र आम राजनीतिक वृत्तको चासो निकै उच्च थियो। तर, बैठकको पहिलो दिन नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपनाएको ‘एकमना’ (एकलौटी) कार्यशैली र शक्ति अभ्यासले पार्टीभित्र पुनः गम्भीर तरंग पैदा गरेको छ।
एमालेको साङ्गठनिक परम्परा अनुसार बैठकको सञ्चालन महासचिवले गर्ने र अध्यक्षले सुरुमा प्रारम्भिक मन्तव्य दिएर छलफलको सहजीकरण महासचिवलाई सुम्पिने प्रचलन रहँदै आएको थियो। तर, २०८२ भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानको व्यवस्थालाई टेकै बनाउँदै अध्यक्ष ओलीले यसपटक बैठकको अध्यक्षता मात्र गरेनन्, सञ्चालनको सम्पूर्ण कमान्ड आफैँ सम्हाले। महासचिवलाई बैठक चलाउन नदिइ आफैँ प्रस्तुत हुने ओलीको यो शैलीले एमालेभित्र साङ्गठनिक लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
बैठकभित्रको वादविवाद र असन्तुष्टिको विस्फोट
ओलीको यस प्रकारको निरंकुश र दबाबमूलक कार्यशैलीको बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिवाद भयो। एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई कार्यकर्ताको भावना बुझेर सम्मानजनक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्न खुलेरै आग्रह गरेका थिए। त्यसैगरी, केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले महासचिवलाई बैठक सञ्चालन गर्न नदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उठेर प्रतिवाद गरे। ओलीले विधानको हवाला दिँदै श्रेष्ठलाई बस्न आदेश दिएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। श्रेष्ठले ‘पार्टी तपाईंको निजी कम्पनी हो?’ भन्दै अध्यक्ष ओलीमाथि कडा धावा बोलेका थिए।
हल्ला र वादविवाद बढेपछि हलबाट पत्रकारहरूलाई बाहिर निकालियो। तर, सञ्चारकर्मीहरू बाहिरिएपछि पनि श्रेष्ठले दोस्रोपटक उठेर महासचिवलाई बैठक चलाउन दिनुपर्ने माग दोहोर्याए। ओलीले आफ्नो अडान नछाडेपछि र कुनै सुनवाइ नगरेपछि असन्तुष्ट बनेका श्रेष्ठ बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिए। यसैबिच, पुनर्गठन पक्षधर मानिएका अर्का केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले आफूले पनि पार्टी सुधारका लागि अलगै राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै बैठकमा पेस गर्ने अनुमति मागेका थिए। तर, ओलीले ‘त्यो म पछि हेर्छु, अहिले बस्नुस्’ भन्दै उनको प्रस्तावलाई ठाडै पन्छाइदिए। बैठकमा पत्रकारहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइनुका साथै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि ३ मिनेटको समय तोकिनु, मोबाइल ल्याउन, भिडियो खिच्न, रेकर्ड गर्न वा लाइभ गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुले पार्टीभित्र नियन्त्रणमुखी वातावरण सिर्जना गरिएको स्पष्ट हुन्छ।
६७ पृष्ठको प्रतिवेदन: नैतिक जिम्मेवारीको अभिनय र पद नछाड्ने अडान
अध्यक्ष ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गरेको ६७ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘पार्टीको पुनर्निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ संकल्प’ नाम दिइएको छ। प्रतिवेदनमा ओलीले निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयलाई गम्भीर आघातका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसको ‘नैतिक जिम्मेवारी’ लिन आफू तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, नैतिक जिम्मेवारी लिनु र पद छाडेर हिँड्नु फरक कुरा भएको तर्क गर्दै उनले कुनै पनि हालतमा नेतृत्व नछाड्ने सफा सन्देश दिएका छन्।
ओलीले संकटको बेला नेतृत्वले मैदान छाड्न नमिल्ने जिकिर गर्नका लागि विभिन्न व्यावहारिक दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरे। उनले भने, “बिरामी देख्दैमा चिकित्सकले अस्पताल छाडेर भाग्दैन, न त बालीमा रोग लाग्यो भन्दैमा किसानले खेत नै अलपत्र पार्छ।” यस्ता तर्क दिँदै उनले चुनावी हारपछि एक-अर्कालाई दोषारोपण गरेर बस्नुको साटो आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्निर्माणमा लाग्नु नै एकमात्र विकल्प रहेको बताए।
प्रतिवेदनमार्फत ओलीले पार्टीभित्र तीव्र रूपमा उठिरहेको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। प्रतिवेदनको आठौँ बुँदामा आफूमाथि भइरहेका चौतर्फी आक्रमणको चर्चा गर्दै उनले नीति, कार्यशैली, उम्मेदवार छनोट र निर्णय प्रक्रियामा हुने आलोचना सुन्न आफू सधैँ तयार रहेको तर, उमेर, स्वास्थ्य र विगतको सङ्घर्षलाई जोडेर विरोधीहरूले चलाएको चरित्रहत्याको भाषा पार्टीभित्र भित्र्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। राष्ट्रिय स्वाधीनताको अडानलाई अहङ्कार, स्पष्ट भाषालाई तानाशाही र आत्मविश्वासलाई घमण्ड भन्नु राजनीतिक संस्कार नभएको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, नवौँ बुँदामा पुनर्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीले यतिबेला अध्यक्ष विस्थापित गर्ने मनसायले ‘बेमौसमी बाजा’ बजाइएको दाबी गरे। चुनावी पराजयपछि नैतिक जिम्मेवारी लिनुको अर्थ सङ्गठनलाई अलपत्र पारेर हिँड्नु नरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “म पदको निजी प्रतिष्ठाका लागि होइन, पार्टीको मनोबल, सङ्गठनात्मक स्थिरता र सुरक्षित राजनीतिक संक्रमणका लागि उभिएको हु। म आत्मसमर्पणको होइन, आत्मसमीक्षाको पक्षमा छु।” ओलीले एमालेको इतिहासमा २०२७ सालको झापा आन्दोलन र २०७५ सालको पार्टी विभाजनजस्ता असाधारण परिस्थितिमा मात्र पुनर्गठन भएको नजिर दिँदै अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व विस्थापनको कुनै औचित्य नरहेको ठोकुवा गरे।
प्रतिवेदनको दशौँ बुँदामा रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहसबारे व्याख्या गर्दै ओलीले हतारोमा वा संस्थागत तयारीबिना गरिने पद खाली गर्ने कदमले पार्टीमा गम्भीर शून्यता पैदा गर्ने चेतावनी दिए। उनले बोटबिरुवाको उपमा दिँदै भने, “पुरानो रूखमा नयाँ पालुवा हुर्काउन जरा काटिँदैन; जरालाई पोषण दिएर मात्र पालुवा मौलाउँछ।” एमालेको इतिहास जरा र नयाँ पुस्ता पालुवा भएको बताउँदै उनले उमेर कम हुँदैमा योग्यता नहुने र बढी हुँदैमा अयोग्यता नठहरिने तर्क गरे। अनुभव र ऊर्जाको संयोजनबाट मात्रै पार्टी चल्ने निष्कर्षका साथ उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिए।
पुनर्गठन पक्षधरको निराशा र एमालेको भावी दिशा
पहिलो दिनको बैठकमा ओलीको यो कडा र सम्झौताहीन प्रस्तुतिबाट एमालेभित्र पुनर्गठन र सुधारको अपेक्षा राखेका नेता-कार्यकर्ताहरू पूर्ण रूपमा निराश बनेका छन्। विरोधी खेमाका नेताहरूका अनुसार ओलीमा सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन, बरु उनी पहिलेभन्दा झनै हठी र उग्र रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। पार्टीलाई यस्तो ऐतिहासिक पराजय र सङ्कटको मोडमा ल्याइपुर्याउँदा पनि उनमा कुनै आत्मग्लानी नदेखिनु र उल्टै आलोचना गर्नेहरूलाई उपदेश दिएर पन्छाउनुले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।
फागुनको निर्वाचन पराजय, जेन-जी आन्दोलनको राप, र बदलिँदो जनअपेक्षाका बिच एमालेले इमानदार आत्मसमीक्षा र साङ्गठनिक पुनर्गठनको बाटो रोज्नुपर्ने थियो। तर, अध्यक्ष ओलीले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्दै विरोधी स्वरहरूलाई दबाउने र आफ्ना लागि सुरक्षित वातावरण बनाउने रणनीति अपनाएका छन्। यसले तत्कालका लागि ओलीको सत्ता र पद जोगिए जस्तो देखिए पनि, पार्टीभित्रको असन्तोष र गुटगत खाडललाई झनै फराकिलो बनाएको छ। संस्थागत बहस र साङ्गठनिक लोकतन्त्रलाई खुम्च्याएर चलाइने यस्तो ‘एकमना’ शैलीले एमालेलाई बलियो बनाउनुको साटो दीर्घकालीन रूपमा थप साङ्गठनिक विघटन र वैचारिक विचलनतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।
