सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

एउटै विधेयकका आधा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत

२०८३ कार्तिक ११, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमा सांसदहरूले दर्ताका लागि पेस गरेका आधा प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् । एकल र संयुक्त गरी १९ प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा २३ अस्वीकृत भएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ (१) ले तोकेको सर्त पूरा नगरेको भन्दै अस्वीकृत केही संशोधन सम्बद्ध विषयमा नै रहे पनि प्राविधिक आधारमा छलफलमा नलैजाने निर्णय भएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संशोधन स्वीकृत/अस्वीकृतको अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संशोधन अस्वीकृत गर्नुभएको हो । मूल विधेयकले संशोधनको प्रस्ताव नगरेको, नियमावलीले तोकेको सर्तविपरीत रहेको तथा संशोधन विधेयकमा नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरिएको लगायत आधारमा ती संशोधन अस्वीकृत गरिएका हुन् । अस्वीकृत भएका संशोधनमध्ये केही संशोधन खोलिएको विषय सम्बन्धित भए पनि नयाँ दफाका रूपमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै छलफलका लागि अस्वीकृत भएका हुन् । स्वीकृत संशोधन मात्र दफाबार छलफलका लागि समिति पठाइएका छन् ।

सभामुखको निर्णय अनुसार सांसदहरू कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, डा. पुष्पराज कँडेल, मनीष झा, गुरुप्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लीमा अधिकारी आचार्य, रेनुका काउचा र खड्ग शाहीका आंशिक संशोधन अस्वीकृत भएका हुन् । प्रस्ताव गरिएकामध्ये सांसदहरूका आधा विषयवस्तुका संशोधन भने छलफलका लागि स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ ले संशोधनका सर्तहरू तोकेको छ । विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने, सिद्धान्तको अनुकूल हुनुपर्ने, स्पष्ट र अर्थपूर्ण हुनुपर्ने तथा जुन दफामा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही दफाको विषय सम्बद्ध हुनुपर्नेलगायतका सर्त तोकिएका छन् । यस्तै सभाद्वारा पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णय अनुकूल हुनुपर्ने पनि नियमावलीले सर्त तोकेको छ ।

यस्ता छन् अस्वीकृत प्रस्ताव

अस्वीकृत विषय सांसद कमल सुवेदी र लिमा अधिकारीका सबैभन्दा बढी छन् । सुवेदीले मूल ऐनको प्रस्तावमा गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । सरकारले मूल विधेयकमा प्रस्तावना संशोधनको विषय समावेश गरेको छैन । नियमावलीले तोकेको सम्बद्ध विषयमा नपरेकोमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । यस्तै सुवेदीकै कानुन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति गठनको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरिएको भन्दै अस्वीकृत भएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संशोधन विधेयकमा नयाँ दफा/उपदफा थप गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था भने गरेको छैन । सरकारले मौजुदा ऐनमा रहेको सिफारिस समितिको व्यवस्था हटाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै संशोधन नखुलेका मौजुदा कानुनको दफामा प्रस्ताव गरिएका संशोधन पनि अस्वीकृत छन् । कानुन आयोगले विधेयक तर्जुमा गर्दा संसदीय समितिको प्रारम्भिक परामर्श लिनुपर्नेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपका लागि सुवेदीले गर्नुभएको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । विधेयकको प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक परामर्श, कानुनको गुणस्तर तथा कार्यान्वयन प्रतिवेदनलगायतका व्यवस्था थप गर्नेगरी गरिएको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएका छन् ।

सांसद पुष्पराज कँडेलले प्रस्ताव गर्नुभएको सिफारिस संरचनाको व्यवस्था, कानुन प्रभाव मूल्याङ्कनको अधिकारको व्यवस्था तथा संसद्ले कानुन आयोगलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्थाका प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएका छन् ।

यस्तै स्पष्ट र अर्थपूर्ण नभएको तथा संशोधन गर्न खोजिएको दफा सम्बद्ध नभएको भन्दै सांसद मनीष झाको कानुन आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ । अस्वीकृत प्रस्ताव संशोधन विषय र दफा सम्बन्धित भए पनि तोकिएको ढाँचामा भने छैन ।

कानुन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार थप गर्न गरिएको सांसद भूमिका श्रेष्ठको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ । मूल ऐनको दफा १० पछि १० (क) थप गर्न श्रेष्ठको प्रस्ताव थियो । काम, कर्तव्य र अधिकार थपका लागि सरकारले नै विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ तर नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरेको भन्दै श्रेष्ठको संशोधन अस्वीकृत भएको हो ।गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै