सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब नदिन सर्वोच्चको परमादेश

२०७६ मंग्सिर ९, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कात्तिक १ देखि ‘मासिक सुविधा’ को भुक्तानी नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको सो फैसलाको पूर्ण पाठमा कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिन ६ वटा प्रदेशसभालाई परमादेशको आदेश भएको उल्लेख छ ।

‘२०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिनू भनी सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पत्राचारसमेत गरी आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दिनू’, फैसलामा लेखिएको छ। संविधानअनुसार जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउने व्यवस्था छ तर उनीहरूले कानुनै बनाएर पारिश्रमिक (तलब) पनि लिइरहेका छन्।

भुक्तानीलाई पारिश्रमिकस्वरुप तलब मान्नुपर्ने हुँदा भाषागत रुपमा ऐनमा मासिक सुविधा लेखी पारिश्रमिक (तलब) उपलब्ध गराउनु संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई वैध र उचित मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित शीर्षक, प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। ‘ऐनमा मासिक सुविधा भनी उच्च राशिको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा सुविधाको निश्चित शीर्षक वा प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ’, फैसलामा छ । यो खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै