काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि रिक्तता देखिएको छ । लोकसेवा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आठवटा संवैधानिक अंगका पदहरूमा पदपूर्ति हुन नसक्दा लामो समयदेखि रिक्तता देखिएको हो । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ६ मा अध्यक्ष पद नै खाली छ । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी अवकाशमा गएको पनि पाँच महिना व्यतित भइसकेको छ । रेग्मी गत असार ३ गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जानुभएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार शिलवाल पनि ६५ वर्ष उमेरहदका कारण २०८२ मंसिर २२ गते नै अवकाशमा जानुभएको थियो । अध्यक्ष खाली भएपछि लोकसेवा आयोगमा सदस्य माधव बेल्वासेलाई कामु प्रमुखको जिम्मेवारी मिलेको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ माघ र २०७८ असारमा अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति पाउनुभएको थियो । त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरू ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आउँदो माघ र २०८४ असारमा अवाकाशमा जाँदै छन् । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्बाट अध्यादेशका आधारमा नियुक्त गरेपछि संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट परेको थियो । अदालतबाट रिट खारेज भएपछि उनीहरू अवकाशको चरणमा गएका हुन् ।
प्रमुखसहित कुल १६ पद रिक्त
संवैधानिक अंगका प्रमुखसहित कुल १६ पद रिक्त रहेका हुन् । मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ । थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई र मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद रिक्त छन् । महिला आयोगमा पनि दुई सदस्य पद खाली छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि लामो समयदेखि एक सदस्य पद रिक्त छ ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ २०८१ चैत ७ मै अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको हो । मुस्लिम आयोगमा अर्को एक सदस्य पद सुरुदेखि नै रिक्त थियो । उक्त आयोगमा सदस्य महमदिन अलीले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा भरथेग गरिरहेका छन् । वित्त आयोगमा पनि बालानन्द पौडेलले २०८१ चैत ७ मै ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभएकोले अध्यक्ष पद खाली छ । वित्त आयोगमा सदस्य अमरराज मिश्र पनि अध्यक्ष पौडेल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कार्यालयमा हाजिर हुनुभएन । त्यसपछि उहाँले २०८२ साउन १ गते राजीनामा दिनुभयो । सदस्य विपिनराज निरौलाले कार्यवाहक अध्यक्ष पाउनुभएको छ ।
यता, मधेसी आयोगको अध्यक्ष रहेका डा. विजयकुमार दत्त पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दुई वर्षअघि नै अवकाशमा गइसक्नु भएको हो । दत्त पनि २०८१ चैत ७ मै अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो । थारू आयोगको अध्यक्ष पद पनि सोही मितिबाट खाली छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष रहेका विष्णुप्रसाद चौधरी पनि ६ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो । थारू आयोग पनि सदस्य सुबोधसिंह थारू कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पनि लामो समययता अध्यक्ष पाउन सकेको छैन ।
आयोगमा सुरुमा पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले चार महिनामै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि २०७८ वैशाख २६ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनालाई अध्यक्ष पदमा सिफारिस गर्यो । संसद् विघटनका बेला नियुक्त हुनुभएका डा. तिमल्सेना करिब दुई वर्षमै ६५ वर्ष पुगेपछि २०८१ वैशाख २ गतेबाट अवकाशमा जानुभएको थियो । त्यसपछि आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाले समावेशी आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । ओझा पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०८२ वैशाख ४ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो । बाँकी एक सदस्य हरिदत्त जोशीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा रहनुभएको छ ।
विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिष्द हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री शाह अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सभामुख डिपी अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् । नियुक्तिका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले बैठक डाक्ने विषयमा तत्काल कुनै तयारी गरेको देखिँदैन ।हिमालय टाइम्स
