सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ६, २०८३ आइतबार
November 22, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

लामो समयदेखि संवैधानिक पदमा रिक्तता

२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि रिक्तता देखिएको छ । लोकसेवा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आठवटा संवैधानिक अंगका पदहरूमा पदपूर्ति हुन नसक्दा लामो समयदेखि रिक्तता देखिएको हो । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ६ मा अध्यक्ष पद नै खाली छ । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी अवकाशमा गएको पनि पाँच महिना व्यतित भइसकेको छ । रेग्मी गत असार ३ गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जानुभएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार शिलवाल पनि ६५ वर्ष उमेरहदका कारण २०८२ मंसिर २२ गते नै अवकाशमा जानुभएको थियो । अध्यक्ष खाली भएपछि लोकसेवा आयोगमा सदस्य माधव बेल्वासेलाई कामु प्रमुखको जिम्मेवारी मिलेको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ माघ र २०७८ असारमा अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति पाउनुभएको थियो । त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरू ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आउँदो माघ र २०८४ असारमा अवाकाशमा जाँदै छन् । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्बाट अध्यादेशका आधारमा नियुक्त गरेपछि संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट परेको थियो । अदालतबाट रिट खारेज भएपछि उनीहरू अवकाशको चरणमा गएका हुन् ।

प्रमुखसहित कुल १६ पद रिक्त

संवैधानिक अंगका प्रमुखसहित कुल १६ पद रिक्त रहेका हुन् । मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ । थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई र मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद रिक्त छन् । महिला आयोगमा पनि दुई सदस्य पद खाली छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि लामो समयदेखि एक सदस्य पद रिक्त छ ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ २०८१ चैत ७ मै अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको हो । मुस्लिम आयोगमा अर्को एक सदस्य पद सुरुदेखि नै रिक्त थियो । उक्त आयोगमा सदस्य महमदिन अलीले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा भरथेग गरिरहेका छन् । वित्त आयोगमा पनि बालानन्द पौडेलले २०८१ चैत ७ मै ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभएकोले अध्यक्ष पद खाली छ । वित्त आयोगमा सदस्य अमरराज मिश्र पनि अध्यक्ष पौडेल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कार्यालयमा हाजिर हुनुभएन । त्यसपछि उहाँले २०८२ साउन १ गते राजीनामा दिनुभयो । सदस्य विपिनराज निरौलाले कार्यवाहक अध्यक्ष पाउनुभएको छ ।

यता, मधेसी आयोगको अध्यक्ष रहेका डा. विजयकुमार दत्त पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दुई वर्षअघि नै अवकाशमा गइसक्नु भएको हो । दत्त पनि २०८१ चैत ७ मै अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो । थारू आयोगको अध्यक्ष पद पनि सोही मितिबाट खाली छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष रहेका विष्णुप्रसाद चौधरी पनि ६ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो । थारू आयोग पनि सदस्य सुबोधसिंह थारू कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पनि लामो समययता अध्यक्ष पाउन सकेको छैन ।

आयोगमा सुरुमा पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले चार महिनामै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि २०७८ वैशाख २६ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनालाई अध्यक्ष पदमा सिफारिस गर्‍यो । संसद् विघटनका बेला नियुक्त हुनुभएका डा. तिमल्सेना करिब दुई वर्षमै ६५ वर्ष पुगेपछि २०८१ वैशाख २ गतेबाट अवकाशमा जानुभएको थियो । त्यसपछि आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाले समावेशी आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । ओझा पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०८२ वैशाख ४ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो । बाँकी एक सदस्य हरिदत्त जोशीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा रहनुभएको छ ।

विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिष्द हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री शाह अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सभामुख डिपी अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् । नियुक्तिका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले बैठक डाक्ने विषयमा तत्काल कुनै तयारी गरेको देखिँदैन ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तहमा हुन सकेन ‘ओएनएम’

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा साढे ६० खर्ब नजिक

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म