सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ६, २०८३ आइतबार
November 22, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

स्थानीय तहमा हुन सकेन ‘ओएनएम’

२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्मचारीको दरन्बदी सिर्जना गर्नुपर्ने गरी सरकारले सङ्गठन तथा संरचनाको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाए पनि अधिकांश स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको आवश्यकता एकातिर र राष्ट्रिय मापदण्ड अर्कातिर हुँदा स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्न ओएनएम गर्न नसकेका हुन् ।

ओएनएम समयमै नहुँदा कर्मचारीको अभावमा कतिपय पालिकाको दैनिक सेवा प्रभावित हुँदै आएका छन् । विगतमा तीन वटै तहमा कार्यप्रकृति, कार्यबोझ र संविधानको कार्यजिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी विस्तार हुँदै जाँदा राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्दै जादाँ सरकारले गत वैशाखमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरेको थियो । अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसार कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न समस्या भएपछि स्थानीय तहले ओएनएम गर्न ढिलाइ गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव गोविन्द पुरीले केही प्राविधिक विषय र ऐनमा भएका त्रुटिले गर्दा स्थानीय तहले ओएनएम गर्न नसकेका बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समायोजन भएर आएका कर्मचारीको सेवा समूह स्पष्ट नभएकाले स्थानीय तहले ओएनएम गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

कतिपय स्थानीय तहले कानुनी समस्या कारण ओएनएम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशले बनाएको कानुनमा कतिपय सेवा, समूह छुटेको, साबिकको स्थानीय निकायको सेवा समूह, हालको प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनसँग बाझिएकाले स्थानीय तहले ओएनएम गर्न नसकेका हुन् ।

स्थानीय तहको स्रोत, सेवा प्रवाहका आधारमा, कति दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्छ र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनी स्थानीय तहले यकिन गर्नुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत र स्रोतविहीन स्थानीय तहलाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक दबरन्दी यकिन गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ ।

आवश्यकता एकातिर, मापदण्ड अर्कातिर

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तहमा ओएनएमको प्रक्रियागत झन्झट र समन्वय अभाव, कार्यबोझ विश्लेषण, आर्थिक दायित्वको मूल्याङ्कन र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन लामो समय लाग्ने गरेको गुनासो छन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहको आवश्यकता र सङ्घीय सरकारको मापदण्डबिच तालमेल नहुँदा स्थानीय तहले ओएनएम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नहुनु, दरबन्दी थप गर्दा सिर्जना हुने दीर्घकालीन तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च धान्न स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर हुनु तथा सङ्घ/प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको स्पष्ट ग्यारेन्टी नहुनु जस्ता समस्या छन् ।”

कतिपय स्थानीय तहमा भने स्वार्थप्रेरित दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको, वास्तविक कार्यबोझको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि अनावश्यक दरबन्दी थप्ने वा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई मात्र ध्यानमा राखेर ओएनएम प्रस्ताव गरेको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यबोझ र सेवाको चाप अनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान गर्न ओएनएम अनिवार्य गरेसँगै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपूर्व आवश्यक कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतको ‘विशेष कूटनीतिक महत्व’

लामो समयदेखि संवैधानिक पदमा रिक्तता

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा साढे ६० खर्ब नजिक

कसको पालामा कति पैसा गयो मलेसिया?

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरै

अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार सेवा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुग्यो गण्डकी सरकार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि