सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख २६, २०८१ बुधबार
May 8, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

कारबाहीको निर्णय भएपछि बतासले बुझायो पशुपति धर्मशालाको एक करोड भाडा

२०७८ माघ १३, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सरकारले सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै पशुपति धर्मशालामा होटेल सञ्चालन गरिरहेको होटेल आनन्द प्रालि (बतास समूह)ले झन्डै एक करोड भाडा बुझाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले होटेलले करिब एक वर्षको ९९ लाख ८४ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ भाडा असुलउपर गर्न बाँकी रहेको औँल्याएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा २३ पुसमा गठित छानबिन समितिले ३ माघमा संस्कृति मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बुधबार उक्त रकम कोषको खातामा जम्मा भएको कोषाध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए । ‘असुलउपर गर्न बाँकी रकम कोषको खातामा जम्मा भएको छ, भौचर पनि कार्यालयमा आएको छ,’ उनले भने ।

छानबिन प्रतिवेदनमा छ, ‘धर्मशाला प्रयोग गरेबापत मासिक आठ लाख ७८ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ र वार्षिक एक करोड पाँच लाख ४१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कायम गरेकोे, सम्झौता हाल १० वर्षको हुने र पछि पाँच वर्ष थप गर्ने उल्लेख छ । धर्मशालाबाट कोषले भुक्तानी पाउनुपर्ने भाडा करिब एक वर्षदेखिको ९९ लाख ८४ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बाँकी देखिन्छ ।’

कोभिड– १९ महामारी अवधिमध्येको भाडा मिनाहाका लागि आनन्दले कोषसँग माग गर्दै आएको थियो । तर, पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिविना नै धर्मशाला लिजमा दिइएको छानबिनबाट खुलेपछि सरकारले सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।नयाँ पत्रिकाबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नवनिर्वाचित सांसद सुहाङले आज सपथ ग्रहण गर्ने

सहकारीको बेथिति समस्या सातै प्रदेशमा

कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न ‘लबिङ’

संसदीय छानबिन समिति नाममा किन तर्सिरहेछन् गृहमन्त्री लामिछाने ?

मन्त्री हेरफेरको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड,को हट्दैछ, को मन्त्री बन्दैछन् ?

सिआइबी निगरानीमा १० पूर्वमहानिर्देशक

जसपा विभाजनसँगै त्रसित नेपाल र लामिछाने

जनता समाजवादीलाई दलको मान्यता

घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको खपत

सत्ता टिकाउन सत्ताधारीकै जालझेल

कुलेखानी जलाशयमा पानी मौज्दात घट्यो

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै कार्यान्वयन भएन