काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देवानी संहितामा भएको महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादित एवं विभेदकारी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हालै प्रतिपादित एक ऐतिहासिक फैसलाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा रहेको महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादित एवं विभेदकारी व्यवस्थालाई खारेज गरेको हो । विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिको तर्फबाट अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा गुमाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान अब बदर भएको छ । अदालतले पतिको निधनपश्चात् महिलाले अर्को विवाह गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यक्तिको आत्मनिर्णय, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पार्दै अर्को विवाह गर्दैमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी प्रावधानलाई खारेज गरेको हो ।
विधवाको वैवाहिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको सर्वोच्चको जिकिर
सर्वोच्चले यस रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरू- विशेष गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), समानताको हक (धारा १८), र सम्पत्तिको हक (धारा २५)- को गहिरो विश्लेषण गरेको छ ।
कानुनले विवाह गर्न छुट दिए तापनि पुनः विवाह गरेकै आधारमा पहिले प्राप्त गरेको अंश खोसिने वा छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुले प्रकारान्तरले महिलालाई विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने र उनीहरूको वैवाहिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ठहर गरिएको छ । अंशबण्डा भई कानुनी प्रक्रियामार्फत प्राप्त भइसकेको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा राज्यले दिएको दान वा बकस नभई अंशियार हुनुको नाताले प्राप्त हुने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार भएको टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको हो ।
एकपटक वैधानिक रूपमा प्राप्त भइसकेको सम्पत्तिमा व्यक्तिको निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुने हुँदा, वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन वा पुनः विवाह गरेको आधार मात्रैमा त्यस्तो सम्पत्ति खोस्नु वा बन्देज लगाउनु सम्पत्तिको हकको मर्ममाथिको प्रहार भएको सर्वोच्चको जिकिर छ । सन्तानप्रतिको आर्थिक दायित्व आमा र बाबु दुवैको समान रूपले बहन गर्नुपर्ने भए तापनि केवल विधवा महिलाको मात्र सम्पत्ति र वैवाहिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी गरिएको वर्गीकरण विवेकसम्मत नभएको अदालतले औँल्याएको छ ।
विधुर पुरुषले अर्को विवाह गर्दा पूर्वपत्नीको नाममा रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नभएको तर महिलाको हकमा मात्र यस्तो प्रतिबन्ध हुनु प्रत्यक्ष रूपमा लिंग र वैवाहिक स्थितिको आधारमा गरिएको विभेद भएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई समेत लिइयो आधार
नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको ‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९’ का धाराहरूले महिलाको वैवाहिक जस्तोसुकै भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा समान पहुँचको ग्यारेण्टी गरेका छन् । संविधानात्मक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत रहेका पुराना तथा पूर्वाग्रही सामाजिक मान्यतालाई निरन्तरता दिने कानुनी प्रावधानहरू मान्य नहुने अदालतको ठहर छ ।
ऐतिहासिक रूपमा महिला अधिकार र लैंगिक न्यायको मार्ग सधैँ अग्रगामी हुनुपर्नेमा पछि बन्ने कानुनले विगतमा प्राप्त भइसकेका अधिकारलाई खुम्च्याउन नमिल्ने सिद्धान्त अदालतले प्रतिपादन गरेको छ । साबिकको मुलुकी ऐनले समेत सन्तान साबालक नभएसम्म सुरक्षाको व्यवस्था गरेको तर देवानी संहिताले स्वामित्व नै गुमाउनुपर्ने गरी बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको त्रुटिलाई यस फैसलाले सुधार गरेको छ ।
कानुन निर्माण गर्ने प्राथमिक अधिकार संसद् वा विधायिकाको भए पनि विधायिकी अधिकार असीमित नहुने र ती सधैँ संविधानको सर्वोच्चता तथा मौलिक हकको दायराभित्र रहनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । यदि कुनै कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भने त्यसको संवैधानिक परीक्षण गर्नु र अमान्य घोषित गर्नु अदालतको कर्तव्य भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलाले नेपाली समाजमा एकल महिला (विधवा) हरूमाथि रहिआएको सामाजिक पूर्वाग्रह, विभेद र आर्थिक असुरक्षाको अन्त्य गर्न कोसेढुंगाको काम गरेको छ । यसले महिलाहरूलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न, आफ्नो वैवाहिक जीवन र सम्पत्तिमाथि स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न तथा संविधानप्रदत्त लैंगिक समानताको वास्तविक अनुभूति गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।हिमालय टाइम्स
